ईपीएस सम्झौताको १७ वर्ष, दक्षिण कोरियामा कामदार नेपाल पहिलो सात महिनामा चर हजार दुई सय ८५ नेपाली दक्षिण कोरिया

रासस
काठमाण्डौ – दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनेसम्बन्धी रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० सम्झौताको १७ वर्ष भएको छ । दक्षिण कोरिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक रोजगार गन्तव्य देशका रूपमा रहेको छ ।

दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि अनिवार्य भाषा परीक्षामा सहभागी नेपाली युवाको सङ्ख्याले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले ईपीएसमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । ईपीएस शुरु भएयता लिइएका भाषा परीक्षामा सहभागी हुन नौ लाख बढीले आवेदन फारम भरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाको तथ्याङ्कानुसार अहिलेसम्म नौ लाख १९ हजार छ सय ३१ युवाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका छन् । सन् २०२४ का लागि अहिलेसम्मकै बढी एक लाख ९९ हजार एक सय १३ जनाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । सन् २०२४ को पछिल्लो सात महिनाभित्र चार हजार दुई सय ८५ नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।

इपीएसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जाने सङ्ख्या लगातार बढ्दो छ । अहिलेसम्म ९८ हजार तीन सय १० पुरुष र सात हजार दुई सय ४३ महिला गरी एक लाख पाँच हजार पाँच सय ४४ जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरिसकेका ईपीएस शाखाका प्रमुख मैयाँ कँडेल बताउनुहुन्छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेको १७ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा १९ हजार छ सय ८९ जना दक्षिण कोरिया गएका छन् ।

सन् २०२३ मा नेपाल कामदार धेरै पठाउने पहिलो देश बनेको छ । दक्षिण कोरियाले ईपीएसअन्तर्गत नेपालसहित इण्डोनेसिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, उज्वेकिस्तान, पाकिस्तान, कम्बोडिया, चीन, बङ्गलादेश, कीर्गिस्तान, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे, लाओस र ताजकिस्तानबाट श्रमिक भित्र्याउँदै आएको छ ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस०मार्फत नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता भएको थियो । सन् २००८ देखि नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन् ।

अहिले पनि दक्षिण कोरियामा झन्डै ५० हजार नेपाली श्रमिकले काम गरिरहेका शाखाका निर्देशक कँडेल बताउनुहुन्छ । दुई देशबीचको रोजगार सम्झौता हरेक दुईरदुई वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा सम्झौता नवीकरण भएको थियो ।