_1693980289.gif "#")
सुनसरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेल एक्लिएका छन् । उपमेयर सहितको जनप्रतिनिधी उच्च अदालतमा मेयर पौडेल विरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् ।
पौडेल विरुद्ध उपमहानगरको कार्यपालिकाका बहुमत जनप्रतिनिधिले रिट दर्ता गराए भने रिट दायर गर्नेमा उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीसहित १५ जना वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु छन् । उनीहरुले बैठक राख्न परमादेश माग गरेका छन् ।
यसअघि उनीहरुले भदौ २७ गते इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कार्यपालिका बैठक राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।विभिन्न ५ वटा एजेण्डामा छलफल गर्नका लागि कार्यपालिका बैठक राख्न माग गरेपनि मेयर पौडेलले बैठक नराखेपछि अदालतलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आएको इटहरी–३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले बताए ।
मेयर हेमकर्ण पौडेलले कार्यपालिका बैठक नराखेको भन्दै बैठकका लागि परमादेशको माग गर्दै उपमेयर सहितका जनप्रतिनिधिले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका बैठक राख्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिना बित्न लाग्दा पनि नियमित बैठक बोलाइएको छैन ।
इटहरी उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित, सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयहरु सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहँदा त्यसलाई बेवास्ता गरेर नगर प्रमुख आत्मरतीमा रमाएको आरोप जनप्रतिनिधिको छ ।
रिट दायर गर्नेमा उपाध्यक्ष संगीताकुमारी चौधरीसहित वडाध्यक्षहरु इटहरी–२ माधव कोइराला, ३ का उमेश सुवेदी, ४ का भक्त लामा, ५ का भीष्म घिमिरे, ७ का देवनारायण चौधरी, ९ का जितेन्द्र थापा, १० का अध्यक्ष अवधेश चौधरी, ११ का केशवप्रसाद कोइराला, १२ का भुवनराज पोखरेल, १४ का रमेशप्रसाद चौधरी, १५ का जयनारायण चौधरी, १६ का तेजनारायण चौधरी, १७ का प्रभातकुमार आचार्य, १८ का रामकुमार चौधरी र १९ का अध्यक्ष श्रीनारायण चौधरी छन् ।
त्यस्तै, रिट दायरमा गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुमा मनबहादुर विश्वकर्मा, भीमादेवी राई र भीमाकुमारी तुम्बाहाम्फे पनि छन् ।
मेयर पौडेल इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको भूमिकालाई निस्तेज पार्ने गरी अगाडि बढेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम र कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बैठक सञ्चालन आचार संहिता अनुसार बैठक राख्न भदौ ३० गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।तर, मेयर पौडेलले बैठक बोलाएनन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता भुक्तानी, विद्युतीय बस खरिद तथा इटहरी अस्पतालको सीटी स्क्यान मेसिन खरिद र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को समीक्षा सम्बन्धमा छलफल गर्न कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।
_Poush 22_1736170149.jpg "#")
_1734253975.jpg "#")
