२ करोड ९ लाखमा जनसहभागिताबाट बनेको हिरासत

धरान/ जिर्ण बनेको हिरासत भवनलाई ब्यवस्थित बनाउन जनसहभागीताबाट सुनसरीको धरानमा प्रहरी हिरासत भबन निर्माण भएको छ ।

करिब २ करोड ९ लाख रुपैयाको लागतमा ब्यावस्थित दुई तले पक्की भबनको निर्माण भएको हो ।

करिब ७ बर्ष अघि ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासत भित्र एक युबकले आत्महत्या गरे ।

छोरीमाथि बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका उनले हिरासत भबन भित्रै आफ्नै सटको पासो लगाएर झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए । क्षमता भन्दा बढी थुनुवाहरु राख्नुपर्ने बाध्यता हुँदा प्रहरीलाई सुरक्षामा थप चुनौती थियो ।

बिभिन्न घटनासँग जोडीएका आरोपितहरुलाई एकै ठाउमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

हिरासत भबन पुरानो जिर्ण, साघुरो, अब्यावस्थित भएकै कारण अनुसन्धानका लागि राखिएका थुनुवाहरु असुरक्षित थिए ।

तर, जनसहभागीताबाट ब्यावस्थित हिरासत भबन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछी अब यो समस्याबाट ईलाका प्रहरी कार्यालय धरान मुक्त भएको छ । जिर्ण अनि अब्यावस्थित हिरासत भबनका कारण बिभिन्न समस्या निम्तिएकोले आफुलाई निर्माण गर्ने सोच आएको तात्कालिन ईलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी रामेश्वर पौडेलले बताए ।

कानुन अनुसार पनि थुनुवाहरुलाई घटनाको बर्गिकरण राख्नु पर्ने भएकोले ब्यावस्थित हिरासत बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आए अनुसार सबैको सहकार्यमा निर्माण भएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरे ।

दुई तलाको नवनिर्मित हिरासत भवनमा करिब् ४ सय जना थुनुवाहरु अट्ने क्षमताको ७ वटा थुनुवा कोठा रहेको छ । पुरुष र महिलाको लागि छुटाछुटै थुनुवा कोठा रहेको छ ।

संघिय सरकार, कोशी प्रदेश सरकार र धरान उपमहानगरबाट ९४ लाख र बाँकी जनसहभागीताबाट गरी कुल २ करोड ९ लाख २९ हजार रुपैंया लागतमा हिरासत भबन निर्माण भएको निर्माण समितिले जनाएको छ ।

थुनुवा कक्ष एकदमै दयनिय स्थित भएकोले नगरबासी जुटेर बनाउन सफल भएको निर्माण समितिकी कोषाध्यक्ष सविता राईले जानकारी दिइन् ।

ब्यावस्थित हिरासत भबन निर्माण कार्य सामुदायिक प्रहरी साझेदारीको एउटा नमुना काम भएको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका बरिस्ठ प्रहरी उपरिक्षक भिम बहादुर दाहालले खुशी ब्याक्त गरे । सबैको सहकार्यबाट राम्रो काम भएको भन्दै यस्ता कार्यले निरन्तरता पाउदै जानुपर्ने बताए ।

२०७५ सालमा कोशि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै भबनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

नव निर्मित हिरासत भबनको उद्घाटन गर्ने क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले मानब अधिकारको हिसाबले पनि प्रहरी हिरासत सुधार गृहको रुपमा हुनुपर्ने बताए ।

भुल सुधार : मिती २०८१ साल भदौ १८ गते कोशी पत्रको अनलाइनखबरमा २ करोड ९ लाखमा जनसहभागिताबाट बनेको हिरासत भनेर शीर्षक हुने पर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । 

-सम्पादक