योजनाहरू कागजमा सीमित नहोस्

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कृषि अनुदान दुरूपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले मन्त्रालयले अनुदान लैजानेहरूका नाम सार्वजनिक गर्ने बताएको समाचार आएको छ । कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो पूर्णतः असत्य होइन ।

केही किसानले अनुदानको सदुपयोग गरेर देशको कृषि क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका भए पनि कतिपयले भने अनुदानको दुरुपयोग गरेका छन् । त्यसैले अनुदान लैजानेहरूका नाम सार्वजनिक गर्ने भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ ।

हाम्रो देशको हरेक क्षेत्रमा बेथिति व्याप्त छ । कृषि क्षेत्र पनि यस्तो बेथिति र अनियमितताबाट अछुतो छैन ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी पर्याप्त नभए पनि सरकारले केही नगरेको भने पक्कै होइन ।

कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारका कतिपय योजना र कार्यक्रमहरू सकारात्मक छन् तर ती योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्यित समुदायले अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् ।

किसानहरूका लागि अनुदानको व्यवस्थालाई पनि कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि सकारात्मक कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिन्छ तर लक्ष्यित समुदायले यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनन् ।

कतिपय राजनीतिक कार्यकर्ताले शक्ति र पहुँचको प्रयोग गरेर अनुदान कुम्ल्याउने गरेका छन् तर उनीहरूले कुनै काम गरेका छैनन् । यस्ता नक्कली किसानहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।

वास्तविक किसानहरू ठुलो अभावमा पनि कृषि कर्म गरिरहेका छन् । तीमध्ये कतिपयले अनुदानबारे थाहा नै पाएका छैनन् ।

कतिपयले भने जानकारी पाए पनि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया तथा कर्मचारीहरूको रुखो र दुःख दिने व्यवहारका कारण अनुदानको आशा नै गर्न छाड्ने गरेका छन् ।

सम्बन्धित कार्यालयमा पटक–पटक धाउँदा पनि अनुदान पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनीहरू सरकारी अनुदानलाई कहिल्यै प्राप्त नहुने ‘आकाशको फल’ ठान्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

त्यसैले वास्तविक किसानहरूले लाभ पाउने गरी अनुदान दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । किसानहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने संयन्त्रको पनि खाँचो छ ।

मन्त्री अधिकारीले किसानको वर्गीकरण गरेर किसान कार्ड वितरण गरिने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाउने योजना सुनाएका छन् ।

प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यो योजना परिणाममुखी हुने सम्भावना छ तर हाम्रो देशमा धेरै सुन्दर योजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । यो योजना पनि कागजमै सीमित हुने हो भने कुनै अर्थ हुने छैन ।

विषादीमुक्त उत्पादन गर्न किसानलाई थप सहुलियत दिने गरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाउनु सकारात्मक पक्ष हो। कृषि क्षेत्रका सेवा–सुविधा तथा सहुलियतलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।

रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने, वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलपूmलका बिरुवा लगाउने,

कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन तथा ठुला सिँचाई कमान्ड क्षेत्रभित्र सङ्घीय कार्यालयसहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता महŒवाकाङ्क्षी कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ  ।

यस्ता योजनाहरू कागजमा मात्र सीमित नहोस् ।