सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध हटायो

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । बुधबार मन्त्रीस्तरमा भएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयलाई बिहीबार नियमित बस्ने क्याबिनेट बैठकमा पेस गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेका थिए ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० मा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएर प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको थियो । तर चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका थिए । टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध सहित पत्र पठाएको थियो ।

टिकटक सन् २०१९ को सुरुदेखि टिकटक सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपहरूको सूचीमा छ । टिकटक माथि छिमेकी भारत लगायत विश्वका विभिन्न देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अमेरिकामा गत चैतमा टिकटकलाई स्वामित्व बिक्री वा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनको पक्षमा ३२६ र विपक्षमा ६५ सांसदहरूले मतदान गरेका थिए ।

अमेरिकी संसद्को पछिल्लो कानुनले बाइटडान्सलाई आफ्नो टिकटक स्वामित्व बिक्री गर्न १६५ दिनको समय दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।झन्डै १५ करोड अर्थात अमेरिकी जनसंख्याको लगभग आधाले टिकटक चलाउने र औसत एक घण्टा सो एपमा बिताउने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा झन्डै एक अर्ब सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको सो एपको स्वामित्व राख्ने कम्पनी बाइटडान्सको कूल बजार मूल्य सन् २०२३ को अन्त्यमा झन्डै दुई खर्ब २३ अर्ब डलर पुगेको थियो ।
तर टिकटकको चिनियाँ मुल कम्पनी बाइटड्यान्सले उक्त लोकप्रिय एप बेच्ने आफ्नो मनसाय नभएको स्पष्ट पारेको छ। चिनियाँ सरकारले अमेरिकी चिन्तालाई मनोवैज्ञानिक अविश्वास थियो । चीनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकालाई प्रत्युपादक हुने चेतावनी दिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतले राष्ट्रव्यापी रूपमा टिकटकलाई बन्द गरेको छ। सन् २०२० मा गोपनीयता र सुरक्षाको चिन्ताले टिकटकसहित दर्जनौं चिनियाँ एपहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा बन्द गरिएको थियो।
चीन सरकारसँग साँठगाँठ रहेको र अमेरिकी लगायतका प्रयोगकर्ताहरूबारे विभिन्न तथ्यांक चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसम्म पु¥याएको आरोप टिकटकमाथि लाग्ने गरेको छ । यता टिकटकले आफ्नो कम्पनी पूरै स्वतन्त्र रहेको र चीन सरकारलाई प्रयोगकर्ताको विवरण नबुझाएको र मागियो भने पनि नदिने दाबी गर्दै आएको छ ।
टिकटक धेरै चलनचल्तीमा रहेको गैरअमेरिकी एप हो। टिकटकको स्वामित्व बेइजिङस्थित विशाल प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्ससँग भएकाले यो बिरुद्ध बढी प्रश्न गर्दै आएका छन् ।

टिकटकका अनुसार बाइटड्यान्सका चिनियाँ संस्थापकसँग नियन्त्रित अधिकारसहित २० प्रतिशत शेअर छ भने झन्डै ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरूको स्वामित्व छ।अमेरिकी लगानी कम्पनीहरू कार्लाइल ग्रूप, जेनरल एट्लान्टिक र सक्स्क्हाना इन्टरन्याश्नल ग्रूप प्रमुख लगानीकर्ता हुन्।

बाँकी २० प्रतिशतको स्वामित्व संसारभरि रहेका उसका कर्मचारीहरूसँग छ। बाइटड्यान्सका पाँचमध्ये तीन बोर्ड सदस्य अमेरिकी छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट र यूट्यूबले उति नै परिमाणमा डेटा सङ्कलन गर्छन्। तर ती अमेरिकी कम्पनी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा मंगलबार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श अघि बढाएको छ ।

यसबिचमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै सरकारलाई ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारको सो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए ।यी सबैलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ ।

गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो ।