कोशीमा भागवण्डाको लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी

विराटनगर/ कोशी प्रदेशमा फेरी मन्त्रालय फुटाउने कसरत भइरहेको पाइएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको स्वार्थमा आधारित रहेर खर्चको भार बढाउने तथा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । यसले प्रदेशप्रति झन् वितृष्णा बढाउने देखिन्छ ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दुईवटा मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसलाई भाग पुर्याएर सरकारमा सहभागी गराउन उनले भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउन लागेका हुन् ।कोशीमा अहिले ९ वटा मन्त्रालय छन् ।

तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासबाट सहरी विकास तथा उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरहेको हो । उद्योगको पछाडि जोड्नलाई अर्को एउटा मन्त्रालय पनि फुटाउने तयारी रहेको बताइन्छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै भागबन्डा मिल्न सकेको छैन ।

भाग पुर्याउनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ ।
कोशीमा मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा छलफल गरिसकेको नेताहरू बताउँछन् । अब केही दिनभित्र निर्णय हुने कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।

‘सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल नजिकनजिक पुगेको छ ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट धेरै जाने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय सानो भएको भन्दै बहाना बनाएर त्यस मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमध्ये एउटा मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी रहेको थापा बताउँछन् ।मन्त्रालय विभाजनको प्रक्रिया पूरा भएपछि एक साताभित्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए । थापाका शब्दमा कोशीमा मन्त्रालय थप्ने कुरा अति आवश्यक छ ।

दलहरूको भागबन्डा पुर्याउन भन्दा पनि स्थायी रूप दिएर सरकारको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय थप्न अर्थात फुटाउन अनिवार्य रहेको जिकिर उनले गरे ।थापाले भने, ‘भौतिक र सहकारी विकास तथा कृषि र उद्योग मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ ।

भौतिक र शहरी विकास एकै ठाउँमा हुँदा बजेटको ५० प्रतिशत एउटा मन्त्रालयमा छ । बाँकी ५० प्रतिशत ८ वटा मन्त्रालयमा बाँड्नु परेको छ । कतै आवश्यक बजेट प्राप्त भएको छैन ।
कतै बजेटको ‘फ्लो’ बढी भएर फ्रिज हुने अवस्था छ । त्यसैले मन्त्रालय फुटाउन जरुरी छ ।’