सप्तकोशी उच्चबाँधको नाम फेर्ने तयारी " उचाइ घटाउने सहमति, डीपीआरको काम ३० प्रतिशत सकियो"

विराटनगर/ सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्ने तयारी गरिएको छ ।

उच्च बाँधको उचाई घटाउने सहमति समेत नेपाल र भारतका सरकारले गरेका छन् ।

उच्चबाँधको नाममा डीपीआर बनाउँदा स्थानीयको विरोधका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेपछि दुवै सरकारले आयोजनाको नाम नै फेर्ने कसरत गरेका हुन् ।

‘उच्चबाँध’ भन्नेबित्तिकै स्थानीयको मनमा त्रास पैदा हुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने भन्दै परियोजनाको नाम नै फेर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।

नेपाल–भारत ज्वाइन्ट टीम एक्सपर्ट (जेटीई) ले सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्न सहमति जनाए पनि दुई देशले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । यो आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागत भारत सरकारले व्यहोनुपर्ने छ ।

काम भने नेपाल र भारतका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । उच्च बाँधबाट विद्युत्, सिँचाइ, जल परिवहन र डुबान नियन्त्रणको काम हुनेछ ।

आयोजनामार्फत धेरै काम हुने भएकाले सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना राख्न दुई देशका विज्ञ टोली सहमति भएको आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले बताए ।

‘अब उच्च बाँध भनिरहनु पर्दैन । बहुउद्देश्यीय भएका कारण यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना नामकरण गर्नका लागि प्रस्ताव भएको छ ।

छिट्टै नाम फेरिएर आउँछ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने । नागरिकमा त्रास र नकारात्मक प्रभाव परेका कारण काम गर्न नै समस्या भएको उनले दावी गरे ।

प्रस्तावअनुसार सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नाममा डीपिआर निर्माणको काम गरिने छ । यसका लागि नेपाल भारत ज्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) ले प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

सन् २००४ बाट डीपीआर निर्माणका लागि सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको हो । सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि डीपीआर निर्माणको काम सन् २००४ अगस्टबाट संयुक्तरूपमा सुरू भएको थियो ।

२० वर्षसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण डीपीआर निर्माणको काम अपेक्षाकृतरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरूमा डीपीआर निर्माणका लागि ३० करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि यसको संशोधित लागत १४९ करोड भारु पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अक्टुबर २०२३ को ११ देखि १२ गतेसम्म विराटनगरमा भएको नेपाल भारत प्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) को बैठकले सो काम ३० महिना भित्रमा सक्ने सहमति गरेको छ ।

बैठकले लागत अनुमान बढेको भन्दै भारत सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय भएको थियो । अहिलेसम्म डीपीआर निर्माणका लागि ९० करोड २३ लाख भारतीय रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

दुवै देशका विज्ञहरूले उच्चबाँधको उचाइ घटाउनेसमेत निर्णय गरेका छन् । यसअघि २६९ मिटरको ड्याम बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको थियो ।

ड्यामको उचाइ बढी भएका कारण यसबाट पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी उचाइ कम गर्न निर्णय भएको बताइएको छ ।

अक्टुबर २०२३ मा भएको जेटीइको बैठकपछि २०३.५ मिटरको ड्याम बनाउने गरी डीपीआर बनिरहेको नेपालतर्फका निमित्त प्रमुख थापाले सुनाए ।

उनका अनुसार अब जलाशयको कूल सञ्चित क्षमता ७.७७२ अर्ब घनमिटर रहने छ । यस्तै प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ३.९२२ अर्ब घनमिटर हुनेछ । प्रयोगमा नल्याइने पानीको परिणाम भने ३.८५० अर्ब घनमिटर रहने छ ।

ड्यामको उचाइ घटेपछि १२५.५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनेछ । यस्तै १४८.२० वर्ग किलोमिटरमा पानीको अधिकतम सतह हुनेछ ।

परिमार्जित ड्यामको उचाइपछि बाँध विद्युत् गृहमा २२ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि जलाशयको कुल सञ्चित क्षमता १३.४५ अर्ब घनमिटर पानी रहने र प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ९.३७ रहने अनुमान गरिएको थियो ।

यसअघि बाँधमा रहेको विद्युत् गृहबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित डीपीआर निर्माण भइरहेको थियो ।

थापाले ड्यामको उचाइका कारण निर्माणाधीन सुनकोशी १, अपर अरुण, तमोरलगायतका आयोजनाको पावर हाउस भएको स्थान नै प्रभावित हुने देखिएपछि ड्यामको उचाइ घटाउने सहमति भएको बताए ।

उच्च बाँध बनाएपछि हुने पानीको बाँडफाँटमा पनि सहमति भएको छ । अब नेपालतर्फ ३.४१४ लाख हेक्टर र भारतमा ३.८३७ हेक्टरमा सिँचाइ हुनेगरी सहमति बनेको हो ।सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका अधिकारीहरूले उच्च बाँधको डीपीआर निर्माणको काम गरिरहेका हुन् ।

डीपीआर निर्माणअन्तर्गत अहिलेसम्म टोपोग्राफिक सर्भेको काम सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै निर्माण सामग्री अध्ययन र सञ्चार सम्बन्धी अध्ययनको काम सम्पन्न भएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सप्तकोशी उच्च बाँधबाट हुने सिँचाइ अध्ययन र जल परिवहन मार्गसम्बन्धी अध्ययनको काम सकिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने भौगर्भिक अध्ययनको काम अहिले चलिरहेको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने विभिन्न क्षेत्रमा १२५८ मिटर ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएको छ ।