सुकुम्बासीलाई वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा नदिन सर्वोच्चको परमादेश " ५ लाखभूमिहीनहरुलाई जग्गाउ पलब्ध गराउने"

काठमाण्डौ/ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिकइजलासले सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबसोबासीलाई वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न रोक लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशविश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपनाप्रधानमल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिकइजलासले गत माघ ३ गते वनजंगललगायतका संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुम्बासीलाई जग्गा नबाँड्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो।

हालै आएको पूर्ण पाठमा २०४६ सालयतामात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधानकानाममादर्जनौं आयोग बनेको र तीआयोगले वनजंगललगायत संरक्षित क्षेत्रकाजग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थितबसोबासीकानाममा बाँडिएको तथ्य सरकारी अध्ययनबाटै देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाउने गरी व्याख्या गरेको हो।

विगतमा बनेका आयोगले संरक्षण गर्ने दायित्वधारी निकायकाप्रतिनिधि बेगर वन क्षेत्रकाजग्गा बाँड्ने गरेको देखिएकाले फेरि पनि यस्तो जोखिम रहेको भन्दै जग्गा बाँडन निषेध गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।सरकारले २०७७माभूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश जारी गरी सबै जिल्लामाआयोग बनाएको थियो।

भूमाफिया र सत्तानजिकमा रहेकालाई जग्गादिलाउने उद्देश्य सहित सरकारले पटक पटक यस्ता आयोग बनाउने गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गठन आदेश बदरको माग सहित रिट हालेका थिए। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को ‘ख’ र ‘ग’ संविधानसँगबाझिएकाले बदरको माग समेत रिटमा थियो।

२०७१ सालमा सरकारले शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामाबनाएको आयोग विरुद्ध समेत पौडेलले रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अघिल्लो रिटमा फैसलानहुँदै सरकारले फेरि गठन आदेश मार्फत भूमिहीनहरूकालागिआयोग बनाएको नमिलेको पनि रिटमा उल्लेख थियो।

भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संविधानसँगबाझिएकामाइजलास असहमत रहे पनिवन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा बाँड्न भने रोक लगाउने परमादेश दिएको हो।

यस्तै, वनजंगलको अतिक्रमणले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्दा प्राकृतिकजलचक्र र वायुको प्राकृतिक फिल्टरमादुष्प्रभावपार्ने भएकाले भूमिहीनलाई सम्बोधन गर्न वनजंगलमामानव बस्ती बसाउनुको सट्टा दीर्घकालीन समाधानखोज्नुपर्नेतर्फ पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।

वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वन र निकुञ्ज क्षेत्रमामानवबसोबास र पुनर्वास निषेध गरेकाले त्यहाँको जग्गावितरण गर्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या छ। वन ऐनको दफा७मावनभित्रको जग्गा कसैले दर्ता गर्न, गराउननहुने र दर्ता गराएमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।

दफा १२ मावन क्षेत्रमाबसोबास वापुनर्वास हुनपनिनिषेध गरिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमापनिनिकुञ्ज क्षेत्रभित्र घर, छाप्रो बनाउन र भोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्दै आएको थियो। तर वन ऐन र निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण ऐनको व्यवस्थाविपरीत सरकारले यस्तो कार्य गर्न नपाउने सर्वोच्चले व्याख्यागरिदिएको छ।

यीतीन वटै ऐन विशिष्ट प्रकारका कानूनहुन्। विशेष ऐनकाव्यवस्थाआपसमाबाझिएमाविषयसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थालाई प्राधान्यदिई व्याख्या गर्नुपर्ने पनिइजलासले भनेको छ।

‘वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वनवानिकुञ्ज क्षेत्रमाबसोबास वापुनर्वास गराउननिषेध गरेको हुँदाभूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाभनीवन, निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गावितरण गरी बसोबास गराउनमिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ।

२०४६ सालपछि मात्रै भूमिहीनको समस्या समाधानखोज्न भन्दै डेढ दर्जन आयोग बनेका थिए। यद्यपिजतिआयोग बन्ने क्रम बढ्यो उति नै सुकुम्बासीको संख्या समेत बढेको देखिएपछि आयोग बनाउने सरकारी नियतमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

वास्तविकभूमिहीनले भन्दापहुँचवालाले सुकुम्बासीकानाममाजग्गाओगट्ने र बेचबिखन गर्ने विकृति बढेको थियो। यो कुरा सर्वोच्चले समेत फैसलामाउल्लेख गरेको छ।

५ लाखभूमिहीनहरुलाई जग्गाउ पलब्ध गराउने

सरकारले देशभरका ५ लाखभूमिहीनहरुलाई जग्गाउपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामीआर्थिक वर्षको नीतितथाकार्यक्रम प्रस्तुतगर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले ५ लाखभूमिहीनलाई आवास सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताए । उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको भू–उपयोग सम्बन्धीनीतिबनाउने, तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य बढाउँदै भूमिबाट अधिकतमलाभलिने गरी कामगरिने बताए ।

पौडेलले ३ लाख हेक्टर कृषियोग्यजमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनेदेखि राष्ट्रिय गौरवका सिंचाईं परियोजनानिर्माणमा जोड दिने बताए ।

उनले सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धीआधारभुत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमाअनलाइनमार्फत प्राप्तहुने व्यवस्थामिलाइने बताए ।