अब कोशीमा के हुन्छ ? कोशी प्रदेशको राजनीति तरंगित

मोरंग/ कोशी प्रदेश सरकारमा अब के होला ? भनेर सवैमा चासोको विषय वनेको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको सरकार र विपक्षी दल एमाले र माओवादी वीच दोहारी चलिरहेको छ ।

विपक्षमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन्।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो सहित पुगेका दुवै दलका नेताले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।उनीहरूले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएको पत्रमा सरकारविहीनताको अवस्था आएको दाबी गरेका छन्।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नलिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

माओवादीले गत चैत २६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘अल्पमतमा परेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि समयावधिभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वानका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र राजीनामा पनि नदिएको हुँदा २०८१ वैशाख २५ गते राति १२ बजेबाट माननीय केदार कार्कीले कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदको संवैधानिक र कानूनी हैसियत गुमाई स्वतः पदमुक्त भइसक्नुभएको हुँदा नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि तत्काल उपयुक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न मानीयज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दर्छौं।’

विपक्षी दलले निवेदन दिए लगत्तै सरकारले पनि बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि फेरि प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्राचार गरेका हुन्। यसअघि गत चैत २६ गते सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिश गरेको यियो। जसमा २०८१ जेठ ११ गते अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरिएको थियो।

तर प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दलका सांसदले दिएको निवेदनका आधारमा वैशाख ६ मा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।

विशेष अधिवेशनले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन वैशाख २६ गते राति १२ बजेसम्मको समय दिइएको थियो। त्यो समय सकिएपछि विपक्षी दल वुधबार नै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका हुन् भने सरकारले बजेट अधिवेशनका लागि फेरि पत्राचार गरेको हो।

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६६ को उपधारा २ अनुरूप यसअघिको पत्र अनुसार नै पूर्व बजेट छलफल लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८१ जेठ ११ गते दिनको ११ बजे कोशी प्रदेश सभाको बैठक आह्वानका लागि कोशी प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०८१ वैशाख २६ गतेको निर्णयानुसार पुनः अनुरोध छ।’

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

यसअघिका उपधारा अनुसार बनेका सरकार चल्न नसकेपछि अन्तिम उपधारा अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसका आठ सांसद र एमालेको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि कांग्रेसका बाँकी सांसद र माओवादीले पनि समर्थन गरेका थिए। तर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संविधानमा भएको सरकार बनाउने अन्तिम उपधारा अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले हटाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।

उनले आफूलाई हटाएमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आउने जिकिर गर्दै आएका छन्। विपक्षी दल एमाले र माओवादीले भने आफूहरूसँग बहुमत भएकाले नयाँ सरकार गठन गर्ने बताउँदै आएका छन्। दुवै पक्षबीचको खिचातानीले फेरि कोशी प्रदेशको राजनीति तरंगित बनेको छ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेशमा एमालेका ४० र माओवादीका १३ सांसद छन्। यस्तै, कांग्रेसका २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन्।