_1693980289.gif "#")
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक छुट्टाछुट्टै दुईवटा समिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १३ बमोजिम ११ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ ।
समितिको सदस्यमा अम्बरबहादुर विष्ट, नारायण मगर, रेवती रमण भण्डारी, सिर्जना राई, भुपेन्द्र राई, विद्या विद्या चाम्लिङ, भीम पराजुली र ज्ञानेन्द्र सुवेदी रहेका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १३ बमोजिम सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसैगरी पदेश सदस्य नियमावली मस्यौदा समिति समेत गठन भएको छ । समितिमा गीता तिम्सिना, कमलप्रसाद जवेगु, शोभा चेम्जोङ, केदार कार्की, लिला बल्लभ अधिकारी, गम्भु शेर्पा, तिलचन पाठक, निमसरी राजवंशी, मोहन महर्जन रामदेव यादव र यसोदा कायस्थ रहेका छन् ।
सभापति बाबुराम गौतमले समितिलाई ३० दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने समय सीमा दिएका छन् । प्रत्येक नयाँ साँसदले आफू सञ्चालन गर्ने नियमावली आफै बनाउनुपर्ने अभ्यास छ । त्यसै प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामति अध्यादेश छलफलकाका लागि पेश भएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धकुमार राजभण्डारीले छलफलका लागि प्रस्ताव निणयार्थ पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको विद्येयक सर्वसम्मतले पास भएको छ । सभामुख गौतमले प्रदेशप्रमुखबाट प्राप्त सरकारको कार्य विभाजन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । नेपाली काँग्रेसका सांसद केदार कार्की शून्य समय हँटाएर सांसदहरुलाई बोल्न पाउने हक अधिकार कटौति नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
