धरान । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ०७९÷८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमाननित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो बजेट बुधबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान वचत फिर्ता २ अर्ब रहेको जानकारी गराए ।
उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अुनमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड बजेट
प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण’ मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
बजेट प्रस्तुतमा प्रदेशको १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी खाद्यान्न उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न धान, मकै, दलहन र रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागि १३ करोड, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न ३ करोड, प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रोत्साहनका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा बाली र पशुपक्षी बीमाका लागि प्रोत्साहन गर्न ३ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड रकम विनियोजन भएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी, कृषिमा साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने र एक पालिका एक उत्पादन नमुना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश १– स्थानीय तहलाई ३ अर्ब हस्तान्तरण हुने
प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहलाई ३ अर्ब बढी रकम हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत १ अर्ब रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै राजस्व बाँडफाँडमा ८८ करोड हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।
लोकमार्ग निर्माणका लागि ५ अर्ब बजेट
प्रदेश १ सरकारले लोकमार्गहरू निर्माणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा प्रदेशमा सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । इटहरी र धरानको गुरु योजना बनाउनका लागि बजेट विनियोजन गरेको सरकारले इटहरीमा टेङ्ग्रा खोलालाई बुढीखोलामा मिसाउनका लागि अध्ययन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तह जोड्ने सडकका लागि ४४ करोड, जनता आवासका लागि २५ करोड, निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकासका लागि ९० करोड, सिंचाई खानेपानीको लागि ६ अर्व बजेट विनियोजन भएको छ ।