_1693980289.gif "#")
धरान/ अघिल्लो सरकारले शुरु गरेका योजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता नदिएपछि काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा विवाद अन्योलमा परेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म रेलमार्गको काम पनि अघि बढ्न लाग्दा मुआब्जा विवादले रोकिएको थियो । सो कामलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा अन्योलमा परेको हो । प्रदेश एकका सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीनवटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजनासहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा उत्पन्न मुआब्जा बिवाद गत असार मसान्तभित्रै टुङ्गिनुपर्ने भए पनि सरकार परिवर्तनले अन्योलमा परेको हो । रेगमार्ग योजना वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा मुआब्जा विवादको समाधान प्रभावित बनेको हो ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा विद्युतीय रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका झापा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित मोरङ र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको गत जेठमा भएको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा बिवाद टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि समितिले सबै तयारी गरे पनि रेल विभागले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नदिएकोले प्रक्रिया अघि नबढेको समितिका संयोजक श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए । ‘हामीले सबै काम सकिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘तर रेल आयोगले निर्देशन दिएको छैन, हामीले कसरी काम अघि बढाउने ?’ निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आए प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गमा मुआब्जा समस्या यथावत् छ । विभागले मुआब्जा निर्धारण गर्न निर्देशन दिए सबै तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । विभाग मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न लागेको कारण ढिलाइ भएको हुनसक्ने तिमल्सिना बताउँछन् ।
झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिघा जग्गा रेल क्षेत्रमा परेको छ भने मोरङमा २ सय ३१ बिघा १० कट्ठा जमीन रेल क्षेत्रले ओगटेको छ । मुआब्जा विवाद समाधानतर्पm अन्तिम चरणमा पुगेकोले आगामी साउनको पहिलो साता काम शुरू गरिने उनले बताए । त्यस्तै, सुनसरीमा भने जग्गामा विवाद भएपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब सात सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६ सय ७२ बिघा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।
रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३ सय ३७ बिघा, मोरङमा २ सय ३१ बिघा १० कट्ठा र सुनसरीमा १ सय ४ बिघा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । सुनसरीको इनरूवादेखि इटहरी र मोरङ हुँदै झापाको काँकडभिट्टासम्म करीब १ सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि कुल ९० अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको थियो ।
दमकस्थित रेल विभाग योजना कार्यालयका इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीका अनुसार जग्गा ‘डिमार्केशन’ का लागि ठेक्का लागिसकेको छ । माग गरेअनुसार बजेट नआउँदा काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । अहिले डिमार्केशनको काम अघि बढाइएको भण्डारीले बताए ।
