सरकारी बस्तीमा बस्न मानेनन् मुसहर

सुनसरी/ सडक आसपास छाप्रो हालेर बसेका इटहरी–१७ का मुसहर घरपरिवारलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले बस्ती निर्माण गरिदिए पनि २ वर्ष देखि खाली नै रहेको छ ।

नेपाल सरकारको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ९० प्रतिशत र इटहरी उपमहानगरको १० प्रतिशत लगानीमा तयार गरिएको थियो । तर यी संरचना दुई वर्षदेखि खाली नै रहेका छन् । स्थानीय सरकारले छलफल नै नगरि काम गर्ने कम्पनी देखि टाढा बस्ती बनाएकाले उनीहरु जान नमानेका हुन् । बाउबाजे यहीँ जन्मेर यहीँ मृत्यु भएको भन्दै पुख्र्यौली थलो छाड्न नमानेको स्थानीय हेलनदेवी ऋषिले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारले घर निर्माण गर्नु अघि सल्लाह पनि गरेन, गाईवस्तु जस्तो जतिबेला पनि आफ्नो ठाउँ छोड्न नसक्ने, अहिले बसेकै ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय भुटि ऋषिदेवका अनुसार उनीहरु नजिकैको सागर फिड्स कम्पनीमा ३० देखि ४० जना महिला पुरुष ज्यालादारीमा काम गर्छन् । सरकारले बनाएको बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा पर्छ । नयाँ घरबाट टाढा र अपायक भएकाले पनि नयाँ घरमा जान नमानेको उनी बताउँछिन् उनले सडकले ओगट्ने क्षेत्रबाट बचेको जग्गामा छाप्रो हालेर बस्ने तर सरकारले बनाएको नयाँ घरमा नजाने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी यो ठाउँका यहाँबाट नजिक पर्छ, तर नयाँ घरबाट दुई किलोमिटर टाढा पर्छ, सरकारले साइकल दिन्छु भनेको छ तर साइकलले राति महिलालाई घर जान समस्या पर्छ, कहिले साइकल बिग्रिन्छ । हामी यहाँबाट जाँदैनौं ।’ मुसहर समुदायका काम गर्ने महिला, पुरुषलाई उपमहानगरले साइकलसमेत वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।

बस्तीमा खानेपानी, ट्वाइलेट, चिल्ड्रेन पार्क, सामुदायिक भवन र दिनाभद्रिको मन्दिरसमेत निर्माण गरिएको छ । करिब एक करोड २३ लाख खर्च गरेर यी १५ वटा संरचना तयार गरेको थियो । करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेको संरचनामा मुसहर समुदाय नै बस्न नमानेपछि स्थानीय सरकारको बहुवर्षे सडकसमेत अन्योलमा परेको छ । सडक किनारामा बसेका मुसहरलाई नयाँ बस्तीमा सार्ने योजना फेल भएपछि सडक विस्तार कसरी गर्ने र ती संरचनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने इटहरी उपमहानगरपालिका अलमलमा छ ।

मुसहर बस्तीको परिवार बस्न नमानेपछि वडा नम्बर १६ का अध्यक्ष दीपनारायण चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोलीसमेत बनाएको छ । उक्त टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा इटहरीभित्रका अति विपन्न तथा लक्षित समुदायका परिवारलाई राख्ने तयारी भएको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले जानकारी दिए । उनले जुन वर्गका स्थानीयको घर छैन, उनीहरूलाई लगेर राख्ने तयारी भइरहेको बताए ।