लगाम बाहिर सेक्युरीटी कम्पनी: सेक्युरेटी गार्डमाथी श्रम शोषण

मोरङ/ विभिन्न संस्था, प्रतिष्ठानहरुमा सुरक्षाका लागि खटिएका सेक्युरेटी गार्डहरु अझै आर्थिक, भौतिक, नैतिकहरुले शोषणमा पर्दै आएका छन । उनीहरुले अझै सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रमऐन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको अनुभुति गर्न पाएका छैनन । सुरक्षा गार्डहरुले कानुन अनुसारको दुर्घटना विमा वापतको ७ लाख रकम लिन र कम्पनीबाट क्षतिपुर्ति र राहत सम्म पाउने गरेका छैनन ।
कोभिड संक्रमणले मृत्यु भएका प्रदेश १ का तीन जना सुरक्षा गार्डको परिवारलाई अझै सम्म कम्पनीले क्षतिपुर्ति दिएका छैनन। कोभिडमा रोजगार गुमाउने सुरक्षा गार्डहरु अझै अलपत्र छन ।

गत २५असोज २०७८ मामोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको कर्सिया बजारमा रहेको सिटिजन्स बैकमा लुटनबाट जोगाउन खोज्दा सुरक्षा गार्ड सितल कुमाल लुटेराको गोली लागेर गम्भिर घाइते भए । बैकले उपचार वापत एक लाख दिएपनि कम्पनीले उनलाई कुनै राहत र क्षतिपुर्ति दिएको छैन । अङगभङ भएकोले हाल उनी घरमा आराम गरिरहेका छन ।

लायन्स सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड दिपक भण्डारी विराटगरको औद्योगिक घरानाको निवासमा सुरक्षा दिन्छन । उनले सेक्युरिटी कम्पनी मार्फत सुरक्षा दिन थालेको १५ बर्ष भयो । तर उनले मुश्किलले मासिक १३ हजार ५० रुपैया पारिश्रमिक पाउँछन । बर्षेनी बढेको तलब उनले कहिल्यै पाएका छैनन । उनी भन्छन, ‘बर्षैनी सरकारले तलब बढाउँछ तर हाम्रो तलब कहिल्यै बढदैन हामी चुपचाप सहन बाध्य छौ ।’

नीजि क्षेत्रका सेक्युरिटी मजदुरहरु रोजगारदाता र कम्पनीहरुबाट अझै चरम शोषणमा परे पनि उनीहरुको अवस्थाबारे कुनै निमयनकारी निकायले अनुगमन गर्ने गरेको छैन । अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्दै उनीहरु संघीय सरकार माहतहत रहेको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन । तर श्रम कार्यालयले पनि भरसक उजुरी दर्ता नगर्ने र गरेपनि कम्पनीलाई पत्र नै पठाइदिदैन । युनियनहरुले दबाब दिएभने बल्ल पाउनुपर्ने हक न्यनुतम मिलापत्रमा टुंग्याईदिन्छ ।

सुनसरीको ईटहरी स्थित सिटीजन्स बैकमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड शिवकुमार बानियाँ सुरक्षा जस्तो संबेदनशिल जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेहरुको पेशा नियुक्त गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताको शोषण अनि नियमनकारी निकायको बेवास्ताले गर्दा निरिह र निकृष्ट बन्न पुगेको बताउँछन । उनका अनुसार जीवन जोखिममा हालेर सुरक्षा दिने गार्डहरु हाम्रो धनजनको सुरक्षा दिने जिम्मेवार व्यक्तिहुन भनेर कसैले महशुस गर्दैनन बरु मामुली कामदार भनेर होच्याउँछन । बानियाँ भन्छन, ‘अरु त अरु सेवाग्राहीहरुले समेत यो मुला गार्ड त हो नि’ भनेर होच्याउने गरेका छन ।’

आर्दश सेक्युरिटीका सेक्युरेटी गार्ड रामेश्वर चापागाँईका अनुसार नीजि कम्पनीहरुले सुरक्षागार्डहरुलाई संगठित हुनबाट पनि रोक लगाउने गरेका छन । कुनै संघ संगठनमा लागेमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने भएकोले धेरै जना खुलेर संगठनमा लाग्न चाहदैनन । ग्रेटफुल सेक्युरिटी मार्फत विराटनगरको भाटभटेनी मलमा खटिदै आएका ब्रिजमोहन उराव बिचौलियाका रुपमा प्रस्तुत हुने सुपरभाईजर र कमाण्डरहरुले आवाज उठाएमा हातपात गर्ने, सरुवा र निलम्बन गर्ने अवस्था भोग्नुपरिरहेको सुनाउँछन । कमाण्डो सेक्युरिटीका नेत्रबहादुर कार्की सुरक्षा गार्डहरुको सञ्चय कोष अझै काटिने नगरेको केही कम्पनीमा काटिए पनि पैसा कम्पनीले नीजि खातामा जम्मा गर्ने र उल्टै व्याज तिरेर आफनो पैसा लिनुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन ।
कमाण्डो सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्ड नेत्रबहादुर कार्की सरकारले भरपर्दो नियमनकारी निकायबाट सुरक्षा गार्डहरुको अवस्था अनुगमन गरेर कम्पनी र रोजगारदाता विचको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । उनी भन्छन, ‘कम्पनीहरुले प्रतिबद्धता अनुसार नियम पालना गरे नगरेको बुझने र के कतिमा कसरी सम्झौता भएको छ भनेर अनुगमन गरिदिने कुनै निकाय नै भएन यसैले हामी शोषणमा परिरहन बाध्य भैरहेका हौ ।’

हुनपनि संघीय सरकार मातहत रहेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कहिल्यै कम्पनीहरुको अनुगमनमा जाँदैन । नत जिल्ला र पालिकाहरुमा कुन कुन र कहाँ कहाँका कम्पनी छन र तीनमा को–को कति सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् भनेर कसैले अभिलेख पनि राखेको छैन । गैरसरकारी सँस्था महासंघ मोरङका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल संघ, प्रदेश र पालिका तहका सरकारहरुले श्रम तथा रोजगार शाखा स्थापना गरेर सुरक्षागार्डको अवस्था बुझने, अनुगमन गरेर सम्झौता सार्वजनिक गराउने अनि कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई श्रमऐन अनुसार कार्वाही थाल्नुपर्ने बताउँछन ।

प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको श्रम शाखा सुरक्षा गार्डको अवस्था र समस्याबारे मौन छ । प्रदेश १ मा रहेका पालिकाहरु पनि बेखवर छन । विराटनगर महानगरपालिका समाजिक महाशाखा प्रमुख पुनम दहाल महानगर भित्र दर्ता भएका कम्पनीहरु मात्र आफुहरुले अनुगमन गर्न पाउने भएकोले सेक्युरिटी कम्पनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको बताउँछन ।
हालसम्म कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता भएका सेक्युरिटी कम्पनीहरुले बिभिन्न प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा नियुक्त गरेका सुरक्षा गार्डहरु खटाउने गर्दछन । तर ती कम्पनीहरु जिल्ला प्रशासन र स्थानीय पालिकामा सूचीकृत हुदैनन ।

अखिल नेपाल टे«डयुनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायका अनुसार प्रदेश १ मा विराटगोरखा, आर्दश ,ग्रेटफुल, जिफोर्स, गरुड, सुर्दशन, हिमालय, लायन्स लगायत करिब ७५ वटा कम्पनीहरु मार्फत २० हजार सुरक्षा गार्डहरु कार्यरत छन । उनीहरु घर, पसल, होटल उद्योग देखी बैक र बित्तिय संस्था, सुपरमार्केट मात्र नभएर सरकारी सँस्थानहरुमा समेत खटिएका छन । सबै कम्पनीहरुले रोजगारदातासँग सम्झौता गर्दा सरकारको नियम अनुसार श्रमऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । सम्झौता लुकाएर उनीहरुले नियुक्त गरेका सुरक्षागार्डहरुको शोषण गरिहेका छन । कार्यरत सुरक्षा गार्डहरुले कम्पनी र रोजगारदता विच कति पारिश्रमिकमा सम्झौता भएको र सुबिधाहरु के के दिने शर्त छ भन्ने कहिल्यै जानकारी नै पाउदैनन । दुबैतर्फको कमिसनको कारणले सम्झौता लुकाउने गरिन्छ ।

निजी सुरक्षा गार्डहरुले नत सार्वजनिक बिदा पाउँछन नत दसै खर्च र अन्य सुबिधाहरु । हक खोजेमा रोजगारदाता र कम्पनी मिलेर कामबाटै निकालिदिने गरेका छन । कम्पनीहरुले अझै सुरक्षा गार्डहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेका छैनन । हजारौमा सेक्युरिटी राख्ने कम्पनीहरुले मुश्किलले एक दुई सय जनाको नाम मात्र समाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराएका छन ।

कोभिड संक्रमणले गर्दा प्रदेश १ मा बैकमा कार्यरत तीन जना सुरक्षा गार्डको मृत्यु भयो । कम्पनीले समाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नगरिएकोले हालसम्म कसैले पनि क्षतिपुर्ति पाएका छैनन । मुद्दा दर्ता गराएकोले सुनसरीको ईटहरी स्थित सुरक्षा गार्ड गंगाबहादुर तामाङको परिवारले बल्ल रकम पाउने भएका छन । तर कम्पनीले न्युनतम रकम दिएर मिलापत्र गर्न बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टेकनारायण श्रेष्ठ र कोभिड संक्रमण कालमा सयौ सुरक्षा गार्डहरुले जागिर गुमाए । तर उनीहरुले नत विमाको वापतको रकम पाएका छन नत कम्पनीबाट कुनै राहत र क्षतिपुर्ति । राज्यले नयाँ श्रमऐन लागू गरेपछि खुसी भएका सुरक्षा गार्डहरु व्यवहारमा कार्यन्व्यन नहुँदा हिस्स परिरहेको बताउँछन । उनी भन्छन, ‘हामी सेक्युरिटी मजदुरहरु अझै राज्य, रोजगारदाता र कम्पनीहरुको तेहोरो शोषणमा परिरहेका छौ, हाम्रो समस्या नियमन गरिदिने कुनै निकाय नै भएन ।’

नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाका अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एमाले, माओबादी र काँग्रेस पार्टी निकटले सेक्युरिटी संगठनहरु गठन गरेका छन । तर कम्पनी र रोजगारदाताको भयले गर्दा सुरक्षागार्डहरु खुलेर संघर्षमा आउदैनन । त्यसैले समस्या समाधानमा कम्पनीहरुले युनियनहरुलाई वास्ता गर्ने गरेका छैनन । बरु सेक्युरिटी व्यवसायी संघ बनाएर शोषण गर्ने कम्पनीहरु युनियनहरु भन्दा बलियो बनेका छन् । जिफन्ट अध्यक्ष धमला भन्छन, ‘सेक्युरिटी मजदुरहरु खुलेर संगठित हुन नचाहेकै कारण व्यवसायीहरुले युनियनलाई अटेर गर्ने गरेका हुन, मजदुर संगठित भए उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा झै श्रमऐन कार्यान्वयन गराउन सहज हुन्छ ।’