‘मेरोे जग्गा मेरो वन, बेच्ने बेलामा वनलाई भन’

इलाम/ जग्गाको धनिपुर्जा भएर सरकारलाई राजस्व तिरिरहेको निजी जग्गामा रुख लगाएर विक्री गर्नको लागि अनेक झञ्झट ब्यहोर्नु परेको भन्दै निजी जग्गामा उत्पादन भएको काष्ठजन्य बस्तुलाई नगदेबाली सरह विक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन ।

पारिवारीक निजी वन संघ नेपाल जिल्ला शाखा इलामको आयोजनामा भएकोे ‘पारिवारीक निजी वनको सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा निजी जग्गामा लगाएका कृषि जन्य उत्पादन बेच्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सोध्न नपर्ने तर निजी जग्गाकै रुख बेच्न वन कार्यालयलाई सोध्नुर्दा झन्झटिलो भएको गुनासो सरोकारवालाको रहेको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष जोगराज गिरिले एउटै जग्गामा भएको धान बेच्न कृषि ज्ञानकेन्द लाई सोध्न नपर्ने तर रुख बेच्न वन कार्यालयलाई सोध्नु पर्दा किसान मारमा परेको बताएका हुन । उनले निजी जग्गामा रुख लगाएर विक्री गर्नको लागि अनेक झञ्झट ब्यहोर्नु परेको सुनाउँदै निजी जग्गामा उत्पादन भएको काष्ठजन्य बस्तुलाई नगदेबाली सरह विक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन । ‘मेरो सम्पतिमा मेरो अधिकार हुनुपर्छ’, राज्यले संविधानले प्रदत्त गरेको सम्पतिको हकलाई कुंठित गरेको भन्दै मेरो जग्गामा उत्पादन भएको रुख नगदेबाली सरह विक्री गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन ।

इलामका किसान डिक बहादुर बम्जनले पनि वन ऐनका कतिपय प्रावधान किसानको हितमा नभएको भन्दै निजी वनलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पारिवारीक निजी वन संघ इलामका अध्यक्ष रविन्द्र सुवेदीले निजी वनको उत्पादनलाई खुकुलो गर्दा सामुदायिक र सरकारी वनमा चोरी हुन्छ भने किसानलाई प्रश्न तेर्साउनु उपयुक्त नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो थैली राम्ररी बाध्नु प¥यो, सामुदायिक र सरकारी वनमा चोरी हुन्छ भनेर आफ्नो जग्गामा वन लगाउने किसानलाई प्रश्न तेर्साउन पाईदैन् ।’

डिभिजन वन अधिकृत इन्द्रमणी भण्डारी समेत काठ ओसार पसारमा कतिपय झञ्झट रहेको स्वीकार्दे काठजन्य उत्पादनलाई उद्यम गर्न निजी क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले काठको ओसारपसारमा केही झञ्झट भएपनि २३ प्रजातिको काठ ओसारपसार फुकुवा छ तरपनि ब्यवसायी छुट पुर्जि लिन आउनेगरेको भन्दै किन आएका हुन थाहा नभएको बताए । निजी वनको उत्पादनबाट बढि आम्दानी लिन उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै भण्डारीले जिल्लाबाट बाहिर जाने उत्पादनलाई ट्रिटमेन्ट मात्रै गरेर विक्री गर्ने हो भने बढि आम्दानी लिन सकिने बताए । तर, ब्यवसायी भने वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको प्रावधानको कारणले पहाडी जिल्लामा काष्ठजन्य उद्योग स्थापना गर्ने समस्या रहेको बताउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गणेश बरालले किसानले निजी वनको उत्पादनबाट उचित आम्दानी लिन नसकेकोप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । उनले निजी वन लगाउने किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मुल्य नपाएको भन्दै उत्पादन गर्ने भन्दा बिचौलियाले धेरै नाफा लिइरहेको बताए । उनले भने, ‘उत्पादन गर्नेले भन्दा बिचौलीयाले धेरै रकम हातपार्ने भएको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ ।’

एक नम्बर प्रदेश सरकारका पुर्व मन्त्री राम रानाले निजी वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि वनको तीन तहको सरकारमा वन क्षेत्रको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत राष्ट्रिय वनको जिम्मा संघीय सरकारले लिने सामुदायिक वनको जिम्मा प्रदेश र निजी वनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।’ रानाले पहिले अलैचीको छारीको रुपमा रुख लगाइयो, अहिले अलैची मासियो छारीको रुपमा लगाइएको रुख बेच्न सहज हुनुपर्ने बताए ।

विश्वबैंकले गरेको परिभाषा अनुसार ०.५ हेक्टर देखि १० हेक्टरसम्मको निजी वनमा लगाइएको वनलाई पारिवारीक निजी वन भनिन्छ भने १० हेक्टर भन्दा बढि निजी जग्गामा लगाइएको वनलाई भने नीजि वन भन्ने गरिएको छ । पारिवारीक निजी वन संघमा भने चारसय ५० किसान आवद्ध रहेकाछन् । जसबाट ३० लाख क्युफिट गोलिया निकासी हुने गरेको पाईन्छ ।