लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान: ‘महिला हिंसामा आएन कमी’

धरान/ लैंगिकताको आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, कुरीति लगायत महिला माथि हुने अपराधलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष बिच हुने असमानता हटाउने उद्देश्यले २०५४ साल देखि नेपालमा वर्षेनी लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु भएको हो ।

प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी नोभेम्बार २५ देखि १६ दिने अभियान शुरु हुने गर्दछ । यस वर्ष पनि विहिबार देखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान शुरु भएको छ । विगत २४ वर्ष देखि निरन्तर लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन भइरहे पनि महिला माथि हुने हिंसामा भने कमि आएको छैन् । महिला हिंसाका घटनाहरु बाहिर आउन थालेकाले बढेको देखिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले दाबी गरिरहँदा हिंसामा कमी किन आएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठ्ने गरेको छ ।

नेपालमा ४८ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समय हिंसाको सामना गर्नु परेको, जसमध्ये २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा भोग्नुपरेको छ । प्रदेश एक प्रहरीको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष २०७८÷७९ को चार महिनामा ६ सय ८१ वटा हिंसाका घटना दर्ता भएको छ । प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको तथ्यांकमा महिला माथि भएका अपराधका मुद्धा २ सय ६८ छन् भने घरेलु हिंसाका मुद्धा ४ सय १३ वटा छन् । घटनाका पिडकहरु मध्ये ८३ जना अझै पनि फरार रहेका छन् । यता इन्सेकले जारी गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१ को अनुसार ३ सय २४ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएको छ ।

महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरु घर भित्रको समस्या, सामान्य हो भन्ने बुझाई अझै पनि समाजमा व्याप्त भएकाले पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन नसकेको महिला संजाल धरानकी निवर्तमान अध्यक्ष सबिता राई बताउँछिन् । महिला माथि हुने घटनाहरु सामाजिक रुपमा मिलाउन खोज्ने परम्परागत सोचले पनि प्रसय दिइरहेको उनको भनाई छ । उनी भन्छिन्, ‘कानुन छ, त्यसलाई कार्यान्यवन गर्ने निकाय पनि घर भित्रको झगडा मिलाएर आउनु भन्ने, घरमै मिल्नुस भन्ने, सम्झौता गर्ने, बुझाईले प्रसय पाइरहेको छ ।’ महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरुका विषयमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, घर भित्रै झगडा हो, घरमै मिलाउ भन्ने होइन्, महिलाहरुले पनि मलाई शारिरिक, मानसिक हिंसा भएको छ भन्ने बुझाई हुनुप¥यो, त्यस पछि कानुन कार्यान्यवनका लागि सरकारी तर्फबाट सचेतना गर्नुपर्छ ।’

संविधानले लैंगिक लगायत सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प लिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको मौलिक हक अन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपुर्ति पाउने हक राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक, सकारात्मक विदेका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभुत गरेको छ ।

महिला माथिको भेदभावलाई संविधानले प्रत्याभुत गराए पनि कानुन कार्यान्यवन फितलो भएकाले पनि महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको महिला अधिकारकर्मी तथा संजालकी पुर्व अध्यक्ष शिला बज्राचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘कानुन बनेको छ, तर कार्यान्यवन फितलो छ, महिलाहरु सशक्तिकरण हुन सकेको छैन्, महिलाहरु आफु पनि जागरुप छैन्, पुरुषको भरमा बाँच्नु परेको छ, जसले गर्दा समस्या बढिरहेको छ ।’ कानुन कार्यान्यवन गराउने निकाय अदालतबाट पैसाको भरमा पिडक छुटेर आउने कारणले गर्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘पिडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छैनौं, पिडितको कुरा नसुन्ने, अदालत पनि पैसामा बिक्ने, छुटाउने कारणले पिडकको मनोबल बढ्ने भएको छ ।’

अझै उक्लिदो रुपमा रहेको महिलामाथि हुने हिंसाका तथ्यांकहरु र न्याय पाउन हुने अप्ठ्याराहरुले यी कानून÷संविधानमा अन्तर्निहित अधिकारहरु सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण हुन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट बनाएको छ ।