बजेट जनमुखी हुनु आवश्यक

प्रदेश १ सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको समाचार आएको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रम मङ्सिर महिनाभित्र थपघट गरी आगामी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको योजना छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खारेज गरी नयाँ कार्यक्रम थपघट गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफलसमेत अघि बढाएको समाचार आएको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेट कटौती गरिनु सकारात्मक विषय हो । साधन–स्रोतको कमी भएको हाम्रो जस्तो देशमा स्रोतको समुचित र वैज्ञानिक प्रयोगबाट मात्र विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसका लागि उत्पादक क्षेत्रमा बजेटको लगानी आवश्यक छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुन्छ । अहिले भइरहेको पनि यही छ । अनावश्यक गाडी खरिद र महङ्गा होटलमा गरिने गोष्ठी–सेमिनार यस्तै अनुत्पादक कार्य हुन् ।

त्यसैले अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएका रकम कटौती गरी कार्यक्रम थपघट गरिनु प्रशंसनीय काम हो तर यसलाई प्रचारात्मक कार्यका रूपमा मात्र प्रयोग गरियो भने फलदायी नहुने निश्चित छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएका बजेट कटौती गरेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो रकमलाई जनमुखी कार्यक्रममा प्रयोग गरिनुपर्छ । अधिकांश मन्त्रीहरूले आप्mना आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम बनाएका हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको, निर्वाचन लक्षित, बिचौलिया र कार्यकर्ता केन्द्रि त कार्यक्रमहरूबाट विकास र समुन्नतिको लक्ष्य हासिल नहुने निश्चित छ तर मन्त्रीहरूले यस्तै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन् । शेरधन सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञलगायतका शीर्षकमा मात्रै ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापबाट देशको समृद्धि सम्भव हुँदैन ।

नयाँ सरकारले बजेट पुनरावलोकन गर्दा अगिल्लो सरकारले अगाडि सारेका राम्रा योजनालाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ । फरक सरकार हुनेबित्तिकै अगिल्लो सरकारका राम्रा कार्यक्रम पनि खारेज गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन । जुनसुकै सरकारले अगाडि सारेको भए पनि राम्रा र जनमुखी योजनालाई निरन्तरता दिनु सबै सरकारको दायित्व हो । फजुल र शीर्षकविहीन खर्चका सबै कार्यक्रम खारेज गरी शिक्षा र स्वास्थ्यका साथै पूर्वधारमा लगानी गर्ने तयारी असल छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउँदा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर जनमुखी र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनु आवश्यक छ ।