सरकारलाई कुर्सीको लोभ : व्यवसायीको अरबौंको लगानी जोखिममा

इटहरी / प्रदेश एकमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहदा अरर्बौै रुपैयाको लगानी गरेर ब्यवसाय गर्दै आएका ठूला व्यवसायीहरू भने मारमा परेका छन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको नीति अनुसार सञ्चालन हुँदै आएका ठुला लगानीका व्यवसायहरू सरकार परिवर्तनसँगै लगानी पनि जोखिममा परेका हुन् ।

प्रदेश सरकार कुर्सीकै मोहमा लडन थालेपछि ब्यवसायीहरूको समस्या बुझ्न नसकेको ठूला व्यवसायीहरूको आरोप छ । सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा यो वर्ष आएको बेमौसमी बाढीले करोडौको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । त्यस बेला प्रदेश सरकारका निर्वतमान मुख्यमन्त्री भिम आचार्यले क्षतिपुर्तिको आश्वासन दिएपनि उनको राजिनामा पछि गठित नयाँ सरकारले ब्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगर्ने हो की भन्ने पिर अहिले ठुला उद्योगि र व्यवसायीहरूमा परेको छ ।

एशियन थाइ फुड प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजु उद्योगीहरूको पिर मार्का कुनै सरकारले नसुनेको बताउँछन । शुरूवाती चरणमा प्रदेश सरकारले उद्योगीहरूको मनोवल बढाउने काम गरेपनि अहिले कुर्सीको मोहमा लाग्दा उद्योगी र व्यवसायीहरूलाइ नै बिर्सिएको उनले आरोप लगाए ।

त्यस्तै एक नं प्रदेशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय मनोरञ्जन स्थलको रुपमा रहेको इप्पिल्याण्ड फन पार्कका सञ्चालक भिम पौडेलले अब प्रदेश सरकारसँग कुनै आश नरहेको गुनासो गरे । दुइ वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण थला परेको समयमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राइले राहत उपलब्ध गराउने आश्वासन बाडेका थिए तर उनकै कुर्सी छिनेपछि गठित प्रदेश सरकारले वास्तै नगरेको पौडेलको गुनासो छ ।

त्यस्तै इटहरीस्थित पर्यटकिय स्थल तालतलैया संरक्षण समितिका अध्यक्ष बिरबहादुर लिम्बु पनि प्रदेश सरकारको आस नलागेको बताउँछन । तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राइकै पालामा तालतलैयामा जेट बोट सञ्चालन भएको थियो । त्यो बेला राइले नै त्यस क्षेत्रलाइ नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको निमित्त बार्षिक बजेटको ब्यवस्था मिलाउने घोषणा समेत गरेका थिए । तर पद नै गुमेपछि घोषणा कागजमै सिमित बनिन पुगेको छ ।

कोरोना महाकारीप पछि प्रदेश सरकारकै नीति र अनुदानको आश्वासनमा व्यवसायीहरु उत्साहित भइरहेको बेला पटक पटकको सरकार परिवर्तनले उनीहरूमा पुनः निराशा छाएको छ । उत्साहजनक रूपमा व्यवसाय शुरू गरेका ठुला व्यवसायीहरू अहिले ठुलो पिडामा छन् । राज्यबाट अनुदान प्राप्त होला र व्यवसायलाइ थोरै भएपनि राहत मिल्छ भन्ने आसमा बसेका व्यवसायीहरू अहिले सरकार परिवर्तन संगै नीति पनि परिर्वतन हुने होकी भन्ने चिन्तामा छन् ।

पटक पटकको सरकार परिवर्तन चलिरहदा ठुला आयोजनाहरूका काम पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने शंका उपशंकाहरू उब्जिन थालेका छन । अरबौं रुपैया लगानीका आयोजनाहरू बिचैमा रोकिने हुन कि भन्ने चिन्ता जागेको छ ।