_1693980289.gif "#")
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुधार अभियान अन्तर्गत देशै भरि आन्दोलन भइरहँदा पनि राज्य पक्षले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् ।
विगत ७० दिन देखि चलिरहेको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पटक पटक कार्यदल बनाए पनि सुधार उन्मुख योजनाहरु बन्न नसके पछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी सडकमा निस्किएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा ४ पटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरुले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरु कुनै पनि कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकार प्रतिनै प्रश्न खडा भएको छ । अहिलेको सरकार पनि प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाईनै बनाउन तल्लिन रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
असार १ गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलनले चारै जना पदाधिकारीको पद समेत धरापमा पारिदिएको छ । ब्रिफकेश बुझाएर पदाधिकारी बनेकाहरु अहिलेको सरकारलाई ब्रिफकेश बुझाउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । जसका कारण प्रतिष्ठानमा उठेको आन्दोलनको मागलाई सुनुवाई गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । केही दिन प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारै जना मुख्य पदाधिकारीलाई राजिनामा दिन निर्देशन समेत दिइसकेका थिए । पदाधिकारीहरु पद जोगाउन शक्तिकेन्द्रमै धाउन थाले पछि त्यो निर्देशन पनि सेलाएको छ ।
आन्दोलनकै कारण सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भयो । कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता टोलीले चारै जनालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने सहमति गरेको थियो । यद्यपी, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको २ साता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीहरुलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
विगतको प्रतिवेदनहरु जस्तै डा.वैकुण्ठ अर्यालको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थाले पछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीहरु कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिर्दै वृहत प्रर्दशन गर्न थालेका छन् । जागिरबाटै राजिनामा दिने चेतावनी दिए पछि बनेको कार्यदलले पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पछि संघर्ष समितीले आन्दोलनलाई केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गए पनि समितीले सोमबार पुनः वृहत प्रर्दशन गर्दे प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति एक साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पुर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिष्ठान हाताभित्रकै वीपी कोइरालाको सालिकअघि आयोजना गरिएको वृहत प्रदर्शन तथा कोणसभामा संघर्ष समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्ती विज्ञप्ती मात्र खेलिरहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । संघर्ष समितिको माग सही हो भनेपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको उनको भनाई थियो ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले विगतको सहमतिहरु कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पुर्ण काम छोड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए ।
यता नागरिक दबाब संजालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएको प्रति आपत्ति जनाएको छ । संजालको आइतबार बसेको बैठकले विगत देखिका सबै छानबिन समितीका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरुको अविलम्ब कार्यान्यव गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषदको बैठक अविल्मब राखेर कारवाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरिएको संजालका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरु त्रुटिपुर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न लगायत सेवा सुविधा बिस्तार गर्न माग गर्दै १३ बुँदे मागहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
