विमानस्थलको मुआब्जाको काम सुस्त: स्थानीय आक्रोशित, जग्गा फिर्ता गर्न माग

मोरङ/ विराटनगर विमानस्थल बिस्तारका क्रममा लिएको जग्गा मुआब्जाको काम सुस्त बने पछि स्थानीयहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन भने २०७७ को चैत महिनामा १४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ ।

समयमै बजेट आउने र आफुहरुले मुआब्जा पाउने आशामा बसेका विमानस्थल पिडितहरु सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा आक्रोशित बनेका छन् । विराटनगर बिमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडी नबढाएको कारण संघर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने भएको छ ।

उनीहरुले अहिले आफ्नो रोक्का भएको जग्गा फुक्का गरिनु पर्ने माग राख्न थालेका छन । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । उनले भने, ‘जग्गा रोक्का गरेको डेढ बर्ष भयो, अहिले सम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउन बाहेक अरु काम गरेनन, सरकारले जग्गा रोक्का गरेको कति दिन भित्रमा मुआब्जा दिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ नत्र १० औं बर्ष मुआब्जाका लागि कुर्न सकिन्न, कि मुआब्जाको रकम देउ कि त रोक्का जग्गा फुक्का गरेर आर्थिक गतिबिधि गर्न देउ ।’ जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा जग्गा मुआब्जा कति दिन भित्रमा या बर्षभित्रमा टुंग्याउने भन्ने छैन, यो ऐनमा भएको त्रुटी सच्याउन पनि अदालत जान आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । ऐनमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुँदा १० औं बर्ष सम्म मुआब्जाको समस्या अल्झिरहने र सरोकारवाला निकायले सर्बसाधरणलाई अल्झाइ रहने गरेको छ ।

संघर्ष समितिका अर्का सदस्य सन्तोष खड्काले विमानस्थलले १ सय २६ विगा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्याहरु रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपयको ५ धुर जमिनमा तीन धुर अधिग्रहणमा परेको छ । दुई धुरमा घर बनाएर बस्न सकिदैन त्यसलाई के गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले सम्म न प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ न स्थानीय प्रशासनले नै गर्न सकेको छ ।

कसैको घर नै बिचबाट चिरिने अवस्था छ त्यस्तालाई कसरी ब्यावस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले सम्म टुंगो गरिएको छैन । एक बर्ष भन्दा बढी समयदेखी जमिन रोक्का गरि सकेपछि अहिले सम्म फिल्डको सम्पूर्ण काम सकेर जमिन र घरको मूल्यांकन सकिसक्नु पर्नेमा प्राधिकरण र प्रशासन कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन । उनले भने ‘त्यसैले संघर्षको विकल्प छैन अब हामी सडकमा उत्रन्छौं ।’

नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेलले सरकारले बजेट नछुट्याउदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन । संघिय सरकारले बजेट नछुट्याएको कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए । तर बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने गरि निर्णय भएको उनले खुलाए ।

तर स्थानीयले बैंकमा जग्गा धितो राख्न खुला गरिनु पर्ने माग गरिरहेका छन । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यस अघि तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे माग पत्र बुझाएको थियो । संघर्ष समितिले राखेका आठ बुँदै मागहरुमा स्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, उनीहरुले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट चार हजार पाँचसय रुपैया मुआब्जा दिनुपर्ने माग छन ।
त्यसैगरि विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।