प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुर्नलेखन गर्न विपक्षीको माग

विराटनगर । विपक्षी दलले प्रदेश १ सरकारले सदनमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पुर्नलेखन गरेर सदनमा पेश गर्न माग गरेका छन् । संशोधनको विषयमा ती दलका सांसदले आइतबारको बैठकमा यसबारेको छलफलमा यस्तो धारणा राखेका हुन ।

विभिन्न विपक्षी दलका तीन वटा संशोधन परेकोमा त्यसमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले नीति तथा कार्यक्रम गन्जागोल ढंगले आएको, संघ, प्रदेश र स्थानय तहको एकल तथा साझा अधिकारका क्षेत्रहरुको विषय पनि हस्तक्षेप हुने गरी आएको भन्दै पुर्नलेखन गर्न माग गरिएको हो ।

संशोधन कर्ता दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शेखरचन्द्र थापाले संशोधन प्रस्तावबारेको छलफलमा भने,“कोखदेखि शोकसम्म यसै वर्षदेखि लागू हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत भनिएपनि ३ प्रतिशत मात्र हुने देखिएकोले यो संशोधन गर्नुपर्छ ।” उनले बढी पहिरो डुवान कटान क्षति न्यूनीकरणको लागि तत्काल बजेट छुट्याउने, अवैध ढुंगा तरस्कारी रोक्न नियन्त्रण गर्ने समिति बनाएर अघि बढ्नु पर्ने र कोरोना उपचारको लागि व्यवस्थित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने नकि उपायबारे मात्र सुझाउने काम हुनुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरे ।

हटाउनु पर्ने नारालाई किन राख्ने भन्दै थापाले प्रश्न गरे । उनले नाराले मात्र विकास हुँदैन बरु कार्यक्रम र योजना माग्छ त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका बग्रेल्ती राख्ने तर बजेट तथा योजना नराखेकोले ती पुरा नहुने अवस्था देखिएकोले बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए । भने,“नीति तथा कार्यक्रमबारे व्यापक समीक्षा गर्न जरुरी देखिएको छ । सरकारले प्रतिपक्षीका रचनात्मक सुझावालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राखिएको संशोधनको विषयमा सांसद मोहन खड्काले संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सदनमा राख्दै प्रदेशसभालाई छल्ने र जिम्मेवारीबाट सरकार भाग्ने क्रम चलिरहेको बताउँदै भने,“नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भईरहँदा एक जना मन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरु अन्तरध्यान हुनुभयो । अहिले संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिन षडयन्त्र त भईरहेको छैन् भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ ।”

नीति तथा कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूची विपरीतसमेत आएको भन्दै उनले अधिकार बाँडफाँडको विपरीत कतिपय बुँदा आएको आरोप लगाए । स्थानीय तहसंग समन्वय नै नगरी उनीहरुसंग सम्बन्धित कार्यक्रम सशर्त ल्याएर थोपर्ने काम भएको आरोप लगाए । प्रदेश सरकार भौतिक निर्माण र कानुन निर्माणबाट पनि भागेको बताउँदै भने,“वहुवर्षीय योजनाको कार्यविधि नै खारेज गरेको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ? प्रदेशमा कानुन बनाउने अधिकार छ तर न्यायपालिकीय क्षेत्रमा समेत आफू रहने जस्तो बुँदा तथा नीति राखेको देखिन्छ ।

यो समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गरिनुपर्छ ।” उनले गन्जागोल गर्नुभन्दा यसलाई पुर्नलेखन गरेर सभा समक्ष पेश गर्न माग गरे । कोभिड विरुद्धको खोप संघीय सरकारसंगको समन्वयमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउने, बुँदा ३१ संघीय सरकारसंगको समन्वयमा स्वास्थ्य स्वयमसेवकको लागि अतिरिक्त अनुदान स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा उत्प्रेरणाको लागि अतिरिक्न सेवा दिइनु पर्ने, क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारसंगको कार्यक्षेत्र रहेकोले आमा समूह संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले संचालन गर्ने बताए ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आम्दानी पर्याप्त छैन भने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै भने,“प्रदेश सरकाले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जानकारीमा छैन भने शब्द पनि संशोधन गरौं ।” उनले विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रमको ठेली आउने गरेको तर त्यो व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताए । धेरै बुँदामा ल्याउनु भन्दा पनि सफल हुने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।