प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : पुरानै कार्यक्रमलाई लेपपोत गर्दै कोभिड केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि प्रदेश सरकारले निदृष्ट गरेको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनको विहीबारको बैठकमा प्यासीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन । उनले संघीयताको आवश्यकता थप पुष्टि हुँदै गएको र प्रदेशको सुशासन अनि विकासको लागि प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित भएको जनाए ।

प्यासीले प्रदेश सरकारले यसअघि गरेका र अब बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुख्य एवम् केही आयोजना सम्पन्न भएको र केही सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताए । “शून्य बिन्दुबाट यात्रा शुरु भएकोमा तीन वर्ष पूरा भईसकेको छ । सरकारले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अति आवश्यक कानुन बनाएको छ । उभिने र खडा हुने आधार तयार गरेको छ,” उनले भने,“केही अझै बाँकी छन् ।

प्रदेश प्रहरीसहितका कतिपय कानुनको अभावले अगाडि बढ्न कठिन भएको छ । आधारभुत नीति तथा नियमहरु बनाएर सरकार अघि बढि रहेको छ ।” प्रदेशमा सामथ्र्य बोकेको प्रदेशको रुपमा चिनाउन सफल भएको दाबी गर्दै प्यासीले राजनीतिक दल र नागरिकबाट सहयोग मिलेको जिकिर गरे । प्राप्त उपलब्धीहरु संरक्षण गर्नु नै अहिलेको चासो भएको उनको भनाई छ ।

सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रण गर्न उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि यसमै रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलब ६ हुने प्रक्षेपण गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको काम शुरु भएको जनाइएको छ । “स्थायी शान्ति, सुशासन र विकासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । कोभिडले ठूलो चुनौती थपिएको छ । स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचना सुधारमा थप प्रगति भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको एकीकरण सवलीकरण र व्यापक जनचेतनासहित खोपलगायत अन्य उपायले महामारीको सामना गर्नु परेको छ ।

कोभिडका कारण आवधिक योजनासमेत संशोधन गरिने छ ,” नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको मध्यावधि समीक्षा गरेको र तीन वर्ष कार्यकाल पूरा भएको अवसर पारेर २३२ पेजको गोजी पुस्तिकासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचौक सडक, ६२ वहुवर्षे सडक र ७ प्रदेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेखनीय प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टर सिचाईं गर्नेमध्ये ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्विस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना संचालनको अवस्थामा आएको जनाइएको छ ।

मौलिक हकको कार्यान्यवन गर्दै कोभिड १९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रीत भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाई र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरुसंग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताको लागि वडाहरुसंग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संशाधनको प्रयोग गर्ने, कोरोनाले स्वरुप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशको सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने, निजी क्षेत्र, संचार क्षेत्र, विद्यालय तथा समुदायमा स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाको लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरु योजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शैया थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसंग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आर्युवेद उपचार प्रणालीको लागि क्षमता विस्तार गर्ने, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्यमा बिरामीका कुरुवाको लागि व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि दन्त उपहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री कप र राष्ट्रिय लिग संचालन गर्ने, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण निरन्तरता, स्काई वाक अनि साहसिक खेलकुदमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, जातिभाषा धर्मको पहिचान झल्कने महासंग्राहलय पथरीमा विस्तृति परियोजना प्रतिवेदनसहित निर्माण अघि बढाइने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसंग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसंग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर सहिद नमूना गाउँको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउने जनाइउको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य संस्थाको साझेदारीमा संचालित अपांगता रोकथाम कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन,रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र अति विपन्नको लागि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम गरिने प्रदेश प्रमुख प्यासीले सुनाए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना संचालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाण पत्र दिने र प्रदेशले संचालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने,कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने । सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रांगारिक मल उत्पादना संस्थागत प्रयास । स्थानीय तहसंगको लागत सहभागितामा कृषकको मागमा आधारित व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, किसानलाई कृषि प्रविधिको ज्ञान दिलाउन कृषि प्राविधिक सहयोग गर्ने, कृषि उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणलाई जोड दिने , प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने, जिल्लामा कोसेली घर निर्माण गर्ने र प्रदेशमा रहेका १६ पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गरी पर्यटन प्रबन्ध गर्ने पनि सरकारले आफ्नो कायक्रममा समेटेको छ ।

विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल विदेश निर्यातमा बल दिने, होम स्टे निर्माणमा सहयोग गर्ने पनि जनाइएको छ । वन क्षेत्रका ढलापडा काठ दाउराको रोजगारी आय र राजश्व वृद्धि गर्ने,सुनसरी नहरको अवैध बसोबास रोक्न नहर क्षेत्राधिकारमा हरित क्षेत्र बनाउने, सरोकारवालाहरुको चुलाचुली क्षेत्र र रेडपाण्डा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने पनि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेवल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेवल पुल निर्माणको शुरुवात गर्ने कार्यक्रमाम उल्लेख छ ।

प्रदेश गौरवको सडक, विशेष सडक आदिलाई प्राथमिकतासाथ संचालन गर्ने, मुख्यमन्त्री सडक, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रममा जनाइएको छ । लगानी प्राधिकरणको लागि बास्केट परियोजना बनाउने र यसको लागि काम थाल्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।

उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट सहरी बासोबासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै सहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण गर्नेसमेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । विद्युत प्रसारण लाइनमा निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।