_1693980289.gif "#")
सुनसरी । चलचित्र पर्यटन क्षेत्रको बिकास गर्दै प्रदेशलाईनै चलचित्रमय बनाउन सुझाव सहित नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश नम्बर १ले प्रदेश सरकारलाई वार्षिक योजना सहितको प्रस्तावना बुझाएको छ ।
नौं बुँदे कार्ययोजना सहित प्रदेश नम्बर १ लाई चलचित्र नगरी बनाउन सुझाव समेत दिएको छ । महासंघले बुझाएको योजना अनुसार छायाँकन स्थल निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन माग गरेको छ । त्यसै गरि राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला तथा तालिम, प्रदेशमा चलचित्र महोत्सव तथा विविध कार्यक्रम, संस्थागत रुपमा चलचित्र सम्बन्धी बिभिन्न गतिविधी तथा आदिवासी जनजाती चलचित्र महोत्सव गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसै गरि चलचित्र प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा छायांकन गर्न आउने चलचित्रहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप पाच लाख रुपैया सम्म प्रदान गर्नु पर्ने, चलचित्रकर्मी अक्षय कोषको स्थापना, सदभावना दुतको नियुक्ती, चलचित्र गन्तव्य स्थलको घोषणा, प्रचार सामाग्री निर्माण र प्रदेश १ मा चलचित्र बिकास बोर्ड स्थापना लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आउँदो जेठ २४ बजेट अधिवेशनको तयारी गरेको छ । अधिवेसनमा चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेर वजेट विनियोजन गर्ने आग्रह गरेको छ । महासंघसँग आवद्ध १५ वटा संस्था सँगको सामुहिक छलफल गरी प्रस्तावनपत्र तयार गरिएको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार प्रधानले जानकारी दिए ।
महासंघले प्रस्तावना पत्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय, सामाजिक बिकास मन्त्रालयलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको महासंघका वरिष्ठ सल्लाहकार तथा थारु चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघका अध्यक्ष परशुराम चौधरीले जानकारी दिए ।
सरकारले गत शनिबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८÷ २०७९ को बजेट स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । तर बजेटमा समावेश भएका योजनाहरु कार्यान्यवनमा सबैले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
चलचित्र क्षेत्रको नाममा प्रदेश १ सरकारमा वार्षिक १ करोड बजेट छुट्टयाउने गरे पनि अहिले सम्म उपलब्धी शुन्यनै देखिएको गुनासो गरेका छन् । महासंघसँगको सहकार्यमा समग्र चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रधानले बताए ।
