‘उत्पीडन तोड्न खोज्दा दलित मारिइरहेका छन्’

  • चैत्र ८, २०७७
  • कोशीपत्र/संवाददाता
alt

२०६८ साल यता जातीय विभेदकै कारण विभिन्न २२ वटा हत्याका घटनाहरु भएका छन् । त्यसमा सबै भन्दा बढी अन्तरजातीय विवाहकै कारण दलित युवा तथा युवतीहरु मारिएका छन् । एक तथ्यांक अनुसार अन्तरजातीय विवाहका कारण ११ वटा हत्याका घटना भएका छन् भने जातीय छुवाछुतमा ५ वटा, बोक्सीको आरोपमा १ जना, ५ वटा घटना बलात्कार पछि हत्या गरिएको छ ।

चुल्हो छोएको निहुँमा मारिएका कालिकोटका मनविर सुनारदेखि हिरासतमा मारिएका शम्भु सदा हुँदै अन्तरजातिय विवाह गर्न पुगेका पश्चिम रुकुमका नवराज विकको ६ जनाको समुहले एकै चोटि ज्यान गुमाउनु परेको छ । २०६८ पछिका यी घटनाहरुले दलित समुदायले छुवाछुत विरुद्धको लडाई लड्न अझै बाँकी रहेको पुष्टि गर्दछ ।
२०६७ सालमा जातीय विभेद हटाउने उद्देश्य सहित दलित समुदाय सँगको अन्तरजातीय विवाहलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै विस्थापित परिवारलाई स्थापित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था ग¥यो । सरकारको प्रोत्साहन पश्चात दलित र गैह्रदलित बिचको अन्तरजातीय विवाहहरु बढ्दै गए तर त्यसले हत्याको श्रृखला पनि बढाउँदै लग्यो । सरकारले घोषणा गरेको अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन पछि अहिले सम्म ११ वटा हत्याका घटना अन्तरजातीय विवाहकै कारण भएको छ ।

पछिल्लो समय २० वर्ष उमेर पुगे पछि मात्रै विवाह गर्न पाउने कानुनले त झन दलित समुदायकै युवाहरुलाई मात्रै जेलमा पु¥याउन थालेको छ । मन मिलेर उमेरनै नपुगि विवाह बन्धनमा बाँधिएका दलित युवती भन्दा पनि दलित युवाहरुलाई कानुनले थिचेकोदेखिन्छ । गैह्रदलितले दलित युवती विवाह गरेमा आपसी समझदारीमा छुट्टाउने गरिन्छ, तर दलित युवकले गैह्रदलित युवती विवाह गरेमा बलात्कारको आरोपमा जेल कोच्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

जनआन्दोलन २०६२÷६३, नेकपा माओवादीको जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको जगमा संविधानसभा सम्पन्न भयो । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा नेपालमा पहिलो पटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध ऐन ल्याइयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ आयो । यसलाई दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलताको रुपमा लिईयो । ऐन आए पछि जातीय विभेद र छुवाछुत न्युनीकरण हुनेमा र न्याय प्राप्तिमा दलित आन्दोलन विश्वस्त थियो तर विडम्बना ऐन कार्यान्यवनमा आए पछि नै जातीय छुवाछुत तथा विभेदकै कारण दलित हत्याका घटनाहरु वृद्धि भए । छुवाछुतकै कारण दलितलाई कुटपिट गरेर हत्या गर्ने, अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गर्ने क्रम निरन्तर हुँदै आइरहेको छ ।

देशमा भएका हरेक किसिमका परिवर्तनका संघर्षहरुमा ठुलो बलिदानी गरेका दलित समुदायले शासकीय प्रणालीको परिवर्तनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य हुने विश्वास गरेका थिए । त्यो अझै पुरा हुन सकेको छैन् । राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र कानुनमा लेखिदिए मात्रै हुने र घोषणा गरिदिए मात्र हुने गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई लिएको कारण अझै पनि समाजमा जातीय विभेद हट्न सकेको छैन् ।

संविधान र कानुनले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गरेको छ र गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा स्वीकार गरी दण्डनीय बनाएको छ । तर समाजको व्यवहारमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत विद्यमान छ । दलित समुदायले आफु माथिको विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउँदा वा विभेदको पर्खाल भत्काउन खोज्दा उनीहरु माथि आक्रमण हुन्छ, मारिन्छन । जातीय भेदभाव र छुवाछुत, जात व्यवस्थाले लादेको उत्पीडनलाई तोड्न खोज्दा दलितहरु मारिएका घटना पछिल्लो दशकमा वृद्धि भएका छन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको दलित समुदाय माथि जातीय विभेद कायम छ । उनीहरुले मानवअधिकारको आधारभुत सिद्धान्तको अनुभुति सम्म गर्न पाएका छैनन् । २००३ सालदेखिको नेपालको संगठिन दलित आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्यका लागि संघर्ष ग¥यो । पञ्चायतको विरुद्ध र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि संघर्ष ग¥यो । १० र्वो जनयुद्धमा बलिदानी ग¥यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा तीन जना दलित समुदायका युवाहरु शहिद भए । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनको संघर्षमा ज्यान गुमाई सक्दा पनि दलित समुदायले आफु माथिको विभेदलाई चिर्न सकेको छैन् ।

तत्कालिन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको गठन भइरहँदा नेपालका दलित समुदायको विभेद विरुद्धको आक्रोश निकै माथि उठ्यो । फलस्वरुप अन्तरजातीय विवाह, सहभोज जस्ता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका पनि थिए । तर परिवर्तनहरु संस्थागन हुँदै गर्दा विभेद गर्नेहरुको आत्मबल कमजोर हुनुको साटो झन् बढेर गएको छ ।

आज हामी ५६ औं अन्तराष्ट्रिय विभेद उन्मुलन दिवश मनाइरहेका छौं । सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुुकमा समाजवादी र जनवादी लहर चल्यो भने अफ्रिकी मुलुकहरू दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया जस्ता औपनिवेशिक मुलुकहरूमा औपनिवेशिक गोरा शासकहरूद्वारा लादिएको उपनिवेशवाद, जाति भेद तथा रङ विरोधी जनसङ्घर्षले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव २१४२ पारित गरी २१ मार्चलाई ‘अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का रुपमा मनाउन अन्तराष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गर्यो ।

सन् १९६७ देखि संसारभरि प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउन थालियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९६५ पारित गरी सन् १९६६ मा सदस्यताका लागि खुला गरेपछि नेपालले सन् १९७१ मा यसलाई पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गर्यो । त्यस पछि विक्रम सम्वत २०५७ देखि दलित समुदायले पनि नेपालमा अन्तराष्ट्रिय विभेद उन्मुलन दिवश मनाउदै आइरहेका छौं ।
५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइरहँदा सबै वर्ग आ–आफ्ना दिवस मनाएर आराम गरे जस्तोदेखिन्छन् । दलित समुदायको मात्र यो दिवस पेवा जस्तो भएको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन, राज्यलाई डर्बान घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने हामी सबैको हो र राज्यले विभेद अन्त्यका लागि छिटो भन्दा छिटो यसको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

‘सबै प्रकारका जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्ध प्रतिरोध गरौ,सामाजीक न्याय सहितको समृद्ध र समाबेशी नेपाल निर्माण गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो दिवश मनाईदैछ । तर विडम्बनाका साथ भन्नै पर्छ यो नाराले यी पिडितलाई छुनै सकेको छैन । नेपालमा यो दिवश मनाई रहदा जातीय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक बर्ष यसले दिने सन्देश र दलित आन्दोेलनको कार्यदिशा परिवर्तनमा फट्को मार्ने गरि कुनै काम हुन सकेको छैन । नत भएका योजनालाई कार्यन्वयन तह सम्म लैजान कुनै कसरत नै भएको छ ।
विद्यमान सामन्ती प्रशासन तथा सम्पूर्ण न्यायप्रणालीले दलितको पक्षमा अझै खुलेर न्याय दिन सकेका छैनन् । सार्वजनिक स्थलहरूमै दलितहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको पीडा भोगिरहनु परेको छ । सबै मान्छे आखिर मान्छे नै हुन् भन्ने चेतनाको विकास गराउनु पनि आवश्यक छ । दलित जातिले करेसाबारीमा गएर काम गर्नुहुन्छ, घरको धुरीमा छानो लगाउनुहुन्छ तर त्यहीँ दलित जाति घरभित्र पस्न भने हुँदैन भन्ने मान्यता समाजमा अझै छ ।

नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिवद्धता र आफूले बनाएका नियम, कानूनमा तुलनात्मक रूपमा राज्यको तर्फबाट कन्जुस्याइँ गरिएको पाइन्छ । पहिलो पटक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो तर यसलाई मन्त्रालयको मतहतमा राखि औपचारिकतामा सिमित गरियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने । सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था थियो । पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘छुवाछुत निगरानी केन्द्र’ स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति केन्द्रदेखि जिल्लास्तरीय गठन गर्ने जस्ता योजना कागजमा मात्रै छन् । आव ०७६÷७७ को बजेटको बुँदा न.८३ मा युवा परिचालन वर्षको रूपमा मनाइने र यो अभियान मार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ । तर, कही कतै त्यसो गरिएन ।

नेपालमा जातीय भेदभावको कारण दलित माथि हुने भौतिक आक्रमणका श्रृङ्खला डरलाग्दो छ । राज्य तथा राजनीतिक दल मात्र होइन समाजका विभन्न पक्षहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य र सामाजिक विकाशमा भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । सामाजिक अन्तरघुलनका अभियानहरु राज्यस्तरबाटै सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेपालको दलित आन्दोलन वा सामाजिक आन्दोलनहरुको बहस हुन जरुरी छ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध कानुननै लागु भइसकेको अवश्थामा जातीय विभेदकै कारण भइरहेको हिंस्रक गतिविधीले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने निश्चित छ । समाजका विभेदहरु सही तरिकाले समाधान गरिएन भने सामाजिक द्वन्द्व अपरिहर्या हुनछ । सामाजिक द्वन्द्व निम्तिन नदिनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले बेलैमा द्वन्द्व न्युनीकरण र समाजिक विकाशमा ध्यान पु-याउन जरुरी छ ।

जातीय भेदभाव गर्न नपाइने संविधानमै उल्लेख भए पनि दलितहरू जातकै कारणले गर्दा अपमानित हुनु परिरहेको छ । जातको आधारमा समाजमा अपहेलित हुन नपर्ने कानुनी अधिकार पाएपनि त्यो व्यवहारमा लागु भएको छैन । रुढीवादी परम्पराले जगडिएको नेपाली समाजमा परिवर्तन आएको छैन ।

जातिय विभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको ईतिहास दक्षिण अफ्रीकाको सार्प भिल्लेमा सन १९६० मार्च २१ का दिन भएको ६९ जना ब्यक्तीहरुको नरसंघारको घटनासंग जोडिएको छ । नेपालमा पनि अब रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँमा जेठ १० गते भएको घटना यो दिवस सँग जोडिनु पर्छ । जातीय विभेदकै कारण गरिएको ६ जनाको हत्या पनि दिवस सँगै अघि बढ्नु पर्छ । सर्वोच्चले न्याय दिने आशामा रहेकी नवराज विक लगायत ६ जनाको आमाहरुको अपिललाई यो दिवसले विभेद विरुद्धको नयाँ शिरा बनाइनु पर्छ ।

स्वास्थ्यप्रति सचेत ...

पछिल्ला केही वर्षयता संसारभरि नै नयाँ–नयाँ महामार ...

पहाडी जिल्लामा पनि भ ...

संखुवासभा / प्रायः जसो लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगुक ...

मेची नगरद्वारा नदीजन ...

झापा । झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ...

प्रहरीलाई टिकटकलगायत ...

ओखलढुंगा/ जिल्लामा प्रहरीले टिकटकलगायत मनोरञ्जनका एप चल ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: दिनेश गजमेर / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2021 - Koshipatra.com All rights reserved