प्रदेशमा संसद् अवरुद्ध गर्ने सत्ता पक्षको तयारी

बिराटनगर/ प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी थालिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी यही माघ २५ गते बैठक बोलाएको छ । बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भएको हो, तर मुख्यमन्त्री राई पक्षका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बन गरिएका १६ जना सांसद्लाई बैठकमा सहभागी गराइए बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएका छन् ।

माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेश १ संसद्को हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ मिनेट चल्यो । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको शुभकामना सन्देश पढेर बैठक स्थगन गरेका थिए । नेकपा विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न द्विविधा देखिएकै बेला संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने तयारी भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा एकातिर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अर्कातिर, अर्को पक्षबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका नेकपाका सांसद् भीम आचार्यसहित १६ जना सांसद्लाई संसदीय दलको हैसियतमा राईले निलम्बन गरेका छन् । प्रदेश १ मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच प्रदेश सरकार बचाउ गर्ने र ढाल्ने विवाद छ । प्रस्ताव पारित गर्न अथवा बचाउ गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको मत निर्णायक देखिन्छ ।

आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरिदिएपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेशसभामा राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । यसका प्रस्तावक आङ्बो नै थिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गत पुस १२ गते नेकपाका ३७ जना सांसद्ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । विवादका बीच नेकपाका दुवै समूहमा एकले अर्कोलाई कारवाही गर्ने होड नै चलेको छ ।

प्रदेशमा काङ्ग्रेसले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेका कारण दुवै समूहलाई सरकार जोगाउन, ढाल्न र नयाँ बनाउन कठिनाइ देखिएको छ । काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की भन्छन्, ‘नेकपाभित्रको विवाद प्रदेशसभाको नियमित बैठक र कारवाहीमा देखिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत छ ।’ अविश्वास प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा उभिने भन्ने पार्टी केन्द्रको निर्णय र प्रदेशको आवश्यकता हेरेर तय हसने उनले बताए । उनले काङ्ग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।

प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ जना सांसद् चाहिन्छ । प्रदेश १ मा जम्मा ९३ सांसद् छन् । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ समेत नेकपाका ६७, काङ्ग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद् छन् ।
विधेयकविहीन हिउँदे अधिवेशन

सरकारले प्रदेशसभामा एउटा पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ, तर सचिवालयमा विधेयक दर्ता नहुँदा बिजनेस अभाव देखिएको छ । प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित हालसम्म ४२ विधेयक पारित भएका छन् । धेरैका नियमावली नबन्दा कार्यान्वनयमा समेत आउन सकेका छैनन् ।