‘हाम्रो सङ्घीयतामा धेरै कमी–कमजोरीहरू छन्’ (अन्तर्वाता)

  • माघ १८, २०७७
  • कोशीपत्र/संवाददाता
alt

लालीगुँरास नगरपालिका तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुँरास नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबोहाङले मुन्धुमविद्को पहिचान बनाएका छन् । उनी लिम्बू इतिहास र संस्कृतिका जानकार एवम् यिनको संरक्षण अभियानकाअभियन्ता पनि हुन् । यी विषयसँग सम्बन्धित उनका पुस्तकहरू पनि प्रकाशित छन् । मेयरका रूपमा उनले गरेका काम, जनताका अपेक्षा, सङ्घीयताबारे उनको बुझाइ र चुनौतीबारे माबोहाङसँग कोशीपत्रले गरेको कुराकानीको
सम्पादित अंश :

लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि जनतामा कस्तो अपेक्षा हुँदो रहेछ ?

हाम्रो स्थानीय तह पहाडमा पर्छ । चुनावको समयमा हामी घरदैलोमा जाँदा किसानहरूको पहिलो माग गाडी जसरी नि कुद्नुपर्छ, स्थायी बाटोको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो । स्थायी बाटो भएपछि कृषकहरूले फलाएका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउनसहयोग पुग्छ भन्ने थियो । हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिसम्म बाटोका टूयाकहरू सम्म थिए, मुश्किलले टूयाक्टर र बाइकहरू चल्ने गर्थे । त्यसैले हामीले बाटोलाई प्राथमिकता दियौँ ।स्क्याभेटर, डोजर, टूयाक्टरहरू किन्यौँ, नगरपालिकाको पैसाले चालक राख्यौँ र बाटोहरू बनाउन थाल्यौँ । अहिले सबै वडामा बाटोहरू पुगेका छन् । अहिले सबै वडाहरूमा नगरबस पनि कुदिरहेको छ ।

नगरपालिकाले नै बस चलाउनुको कारण के हो ?

जनताले आप्mनो करेसाबारी मासेर बाटो बनाउन त दिए तर गाडी चल्न सकेन । धरानबाट आउने सबै गाडीहरू रुटमा कुद्ने भएकाले गाउँमा गाडी आउन सकेन। टेम्पो, ट्याक्सीहरू महङ्गो भएकाले नगरपालिकाबाटै नगर बस सञ्चालन गरेका हौँ । यो जेठमाहामीले सबै वडाहरूमा बाटो पु¥यायौँ । हिउँद, बर्खा दुवै समयमा गाडीहरू पुग्छन् ।

जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुभयो त ?

पहाडका मान्छेहरूको इच्छा के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि कामले बजार झर्नु नपरोस्, तराईतिर जानु नपरोस् ।स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटोका कारणले तराईका शहर–बजार झर्नु नपरोस् भन्ने हुँदो रहेछ । त्यसैले, हामीले सडकको कामलाई करीब—करीब सकिसकेका छौँ । धेरै लगानीचाहिने भएकोले शिक्षामाचाहिँ भनेजस्तो काम हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा पनि हामीले काम गरेका छौँ । अपरेशन —शल्यक्रिया) बाहेक लगभग सबै सेवा विस्तार गरेका छौँ । डिजिटल एक्सरे मेसिन पनि हामीले किनेका छौँ । रगत जाँच गर्ने सम्पूर्ण मेसिनहरू पनि हामीले किनेका छौँ, चिकित्सकहरूपनि छन् । कृषि क्षेत्रमा सोचेजस्तो कामगर्न सकेका छैनौँ । राज्यको पनि त्यति स्पष्ट पोलेसी नभएकोले पनि—यस्तो भएको) हो । हामीलाई पनि कृषिको बारेमा त्यति राम्रो थाहा छैन ।

निर्वाचनका बेला गर्नुभएका प्रतिबद्धताहरू कतिको पूरा भए ?

पहिला बजार जान ५÷६ घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले बाटोको विस्तार भएको छ । शिक्षामा सरकारको बजेट एकदमै कमहुँदा सोचेजस्तो कामगर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिलेको पढाइ सबै डिजिटल हुने भएकोले खर्च पनि धेरै हुन्छ । अहिलेका सबै शिक्षकले त्यो खालको प्रविधिबाट पढाउन सक्दैनन् । बाहिरबाट मान्छे हायर गर्नुपर्छ । शिक्षामा आधुनिक प्रविधिभित्र्याउन बजेट पर्याप्त भएन । बाघका चारवटा खुट्टा हुन्छन्, यो टाटेपाङग्रे हुन्छ भनेर पढ्नु र स्क्रिनमा हेर्दै पढ्नुमा धेरै फरक पर्छ । शिक्षाकालागि हाम्रो नगरपालिकामा हामीले चलाउन पाउने जम्मा पैसा भने ८÷९ करोड हुन्छ । तलबहरू सबै गरेर ३०÷३५ करोड देखिन्छ तर चलाउन पाउने ८÷९ करोड मात्रै हुन्छ । हाम्रो कमजोरी भनेको हामीले कर उठाउन सकिरहेका छैनौँ । माथिबाटै सरकारले अलिकति कडा गरिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ । अहिले त कोरोनाले गर्दा राजश्व त निल—शून्य) नै छ । हाम्रो संविधानले पनि सङ्घीयको परिकल्पना ग¥यो तर सङ्घ, स्थानीयतहले सोचेजस्तो प्रदेशले काम गर्न सकेन । बरु प्रदेशले पनि आप्mनो नियम —कानुन बनाएर सङ्घ र स्थानीय तहलाई बाधा ग¥यो । त्यसैले, सङ्घीय संस्थागत गर्ने कुरामा प्रदेश एउटा बाधा भएर आयो ।


देशसङ्घीयतामा गए पनि तल्लो तहकाजनताले सुविधापाएका छैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

पहिलेका ६÷७ वटा गाविसहरू मिलेर अहिले एउटा पालिका बनेको छ । हिजो गाविसबाट सबै काम हुन्थ्यो तर अहिले ती सबै वडा मात्रै भए । अब पालिकामा पुग्न त टाढा जानु प¥यो । कोही मान्छे प्रदेशमा किन जानु प¥यो ? जस्तो ः काठमाडौँको मान्छे हेटौंडा किन जानु प¥यो ? हिजो विज्ञहरूले यो कुरा खोजेनन् । बजेट माग्न, सिफारिस लिन, दर्ता गर्न पालिकामा जानु प¥यो । पालिकामाल बिङ गर्ने र छलफल गर्ने मात्रै हुनुपथ्र्याे । अहिलेको वडा पहिले गाविस हुँदा सहकारी दर्ता हुन्थ्यो, त्यसैले सङ्घीयताको अभ्यास र परिकल्पना त त्यहीँ फेलखायो नि । प्रदेशमा हामी किन जाने ? प्रदेशले के ग¥यो त ? बजेट त सीधै केन्द्रले बाँड्दा भइहाल्थ्यो नि ।

सङ्घीयता लागू भएन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? किन लागू भएन त ?

सङ्घीयता लागू हुन नसक्नुका कारण भनेको संविधानसभाका सभासद्हरूमा सङ्घीयताको स्वरूप स्पष्ट हुन सकेन । उनीहरूले सङ्घीयता यस्तो हुनुपर्छ भनेर स्वरूप कोर्न सक्नुु पथ्र्यो नि, त्यो हुन सकेन । नामकरणकै विषयमा पनि जातीयता र भाषिक आधारमा नामकरण गर्ने भन्ने थियो नि, त्यो त हुन सकेन । प्रदेश नम्बर १,२,३ त उहिले राणाकालमै थियो । बरु माओवादीको जनयुद्धकालका बेला जनजाति, दलितका हकहितमा धेरैकाम भएका थिए । अहिले सङ्घीयताले लगानी नगरेको, सरकारले वास्तै नगरेको देखिन्छ । दलितहरूको उत्थानका लागि भनेर सरकारले बजेट दिँदैन । लमसममा बजेट दिन्छ । बुभ्mनेले अलिअलि उनीहरूकालागि खर्च गर्छ, नबुभ्mनेले विकासमा खर्च गर्छन् । त्यसैले, अहिले जुन सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ, त्यसमा धेरै कमी—कमजोरीहरू छन् ।

तपाईं स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि जनजाति र दलितहरूले महसुस गर्ने गरी के के काम गर्नुभयो ?

हाम्रोमा दलितको सङ्ख्या एकदमै कम छ । भएका दलितहरूको सामाजिक, आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न आगामी जेठदेखि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ । अहिले हामीले उनीहरूकालागि उनीहरूकै क्षेत्रमा काम गरेका मानिसहरू राखेर समस्या समाधान गर्दै आइरहेका छौँ । जनजाति आदिवासीहरूको अभिलेख राख्ने, उनीहरूको इतिहास संरक्षण गर्ने, प्रकाशन गर्ने कामहरू भएका छन् ।

लामो समय कर्मचारीहरूले चलाएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि कर्मचारीहरूसँग काम गर्दा के के चुनौतीहरू आए ?

कुनै कर्मचारीले म प्रदेशको प्रतिनिधि भन्ने, कुनैले सङ्घको भन्ने अवस्था देखियो, तर हाम्रो सोचाइ अलग हुन्छ ।
हाम्रो सोचाइ जनतालाई बाटो पु¥याउने हुन्छ । कुलो भत्किएको हुन्छ, त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने हुन्छ । पानीको समस्या हुन्छ,त्यो कसरी समाधानगर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान हुन्छ । मसँग त सबै कर्मचारीहरूको सम्बन्ध राम्रै छ । सबै सरहरूले काममा सहयोग गर्नुभएकै छ । एक—दुई जना त्यस्ता खालका नि हुनुन्थ्यो । उहाँहरू धेरै बस्नु भएन, गइ हाल्नुभयो । समस्या भनेको अधिकारकै आउँछ । प्रदेशले मान्छे नियुक्त गरेर पठाउँछ— अस्थायी, करार । त्यसको समयावधि त एकवर्षको हुन्छ । पुनः नियुक्त गर्ने अधिकारस्थानीयतहलाई नै छ । स्थानीयले पुनर्नियुक्ति गर्छु भनौँ भने स्थानीयले नियुक्ति दिएको हैन । प्रदेशले गर्छ भन्दा प्रदेशलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने अधिकार नै छैन । संविधानले प्रदेशको परिकल्पना सङ्घ र स्थानीयतहसँग समन्वय गर्न गरेको हो, अनुगमनगर्न गरेको हो, तर प्रदेशको काम गराइ त स्थानीय तहकोभन्दा चौपट तरिकाको छ । त्यसैले गर्दा स्थानीयतहसँग बाझिन्छ ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा झन्डै तीन वर्ष बिताइसक्नुभयो । तपाईंको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

मेरो त ठीकै भयो । कर्मचारीहरूले राम्ररीनै साथ—सहयोग गरे ।जनप्रतिनिधहरू आप्mनै पार्टीका थिए, बहुमत नै थियो । मेरो अहिलेसम्मको कार्यकालबाट सन्तुष्ट नै छु । पहिले मलाई मेरै घर आउन ३÷४ घण्टा हिँड्नु पथ्र्यो,अहिले मसँग बाइक छ,४५ मिनेटमै घर आइपुग्छ ।

तपाईंको कार्यकालमा अहिलेसम्म आएका चुनौतीहरू के के हुन् ?

मेरो कार्यकालमा आएका चुनौतीहरू मैले अघिनै भनेँ नि। अधिकार बाँडफाँटका कुरा, सङ्घीयता स्थापना नै मुख्य चुनौती रहे ।

तपाईंको कार्यकालमा लालीगुँरास नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने लक्ष्य छ ?

यो वर्षको बजेटलाई कोरोनाले असर ग¥यो । अघिल्लो सालको बजेटमा पनि कोरोनाले असर ग¥यो । अब आउने बजेट चुनावी बजेट हो । चुनावी बजेटमा पैसा त्यति आउँदैन । जतिभयो भयो, अब कायापलट हुने खालको त्यस्तो अवस्थामा देख्दिनँ । पाँचवर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू लगभग हामीले अहिले नै सम्पन्न गरिसक्यौँ । केहीकतै बाँकी रहे बाँकी रहेको समयमा त्यसलाई पूरा गर्छाैं ।
हामी आउँदाको नगरपालिका र अहिलेको नगरपालिकामा धेरै अन्तर आइसकेको महसुस हामीले गरेका छौँ ।


प्रस्तुति: सन्जोग बाबु दाहाल

 

इटहरीमा ट्रिफरको ठक् ...

धरान/ सुनसरीको ईटहरी १ आपगाछी चौकमा ट्रिफरको ठक्कर ...

गौरबका योजना अलपत्र ...

विराटनगर/ एक नम्बर प्रदेश सरकारले गौरबका योजना भनि ...

सिसि टिभिको एउटा फुट ...

इटहरी/ प्रदेश एक प्रहरी कार्यालय बिराटनगर र मातहतक ...

सन्दर्भमा : नेपाली ह ...

हाइकु साहित्यको सिर्जनाका कर्ममा नेपाली साहित्यले आधा श ...

सम्पर्क

कोशी मिडिया ग्रुप प्रालीद्धारा सञ्चालित

सुनसरी, धरान, नेपाल
पोष्ट बक्स नंः N/A

टेलिफोन

कार्यालय: ०२५-५३१४७७
विज्ञापन: ९८५-२०४७१२३

ई–मेल

[email protected]
[email protected]
[email protected]

फेसबुकमा हामी

सोसल मिडिया

कम्पनी दर्ता नम्बर: २१४८६२/७५/७६ / पान नम्बर: ६०९५३२३८८ / सुचना तथा प्रसारण विभाग: २७-२०७३/०००

अध्यक्ष: शंकरप्रसाद घिमिरे / प्रधान सम्पादक: राजेश बिद्रोही / कार्यकारी सम्पादक: दिनेश गजमेर / प्रबन्ध निर्देशक: योगेशबाबु काफ्ले

Copyright © 2019 / 2021 - Koshipatra.com All rights reserved