प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको स्वागत

धरान/  भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रक्रिया थालेको विषयलाई भाषा अभियन्ता तथा भाषाविद्हरूले स्वागत गरेका छन् ।

बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसङ्ख्यकले बोल्ने गरेको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने तयारी गरिएको हो ।

यसका लागि प्रदेशको जनसङ्ख्या, भाषाका वक्ता सङ्ख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणालीको विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसका लागि आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई आधार मानेको छ । प्रदेशगत रूपमा वक्ता–सङ्ख्याका आधारमा भाषा किटान गरिएका छन् । यसअनुसार प्रदेश–१ मा मैथिली, लिम्बू र राई बान्तवा भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिसको तयारी गरिएको छ । प्रदेश–१ मा बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले यी भाषा बोल्छन् । यस्तै प्रदेश–२ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा नेवारी र तामाङ, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा डगौरा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र खस भाषा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र रानाथारू सिफारिस
गरिने भएका छन् ।

आयोगले थालेको यो पहललाई भाषाविद् तथा सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । यसले स्थानीय भाषाको महŒव बढ्नुका साथै पहिचानसँग सम्बन्धित माग पनि सम्बोधन हुने उनीहरूको तर्क छ । प्रदेश १ मा आयोगले लिम्बू, मैथिली र राई बान्तवा भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएको छ ।

भाषाशास्त्री प्राडा टङ्क न्यौपाने आयोगको अवधारणा स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यो राम्रो र उचित विषय हो’ उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा जुन भाषा बोल्नेको जनघनत्व धेरै छ, त्यो नै प्रयोग गर्ने अवधारणा हो । यसले स्थानीयता र पहिचानलाई अझ सशक्त बनाएर लैजान्छ ।’ न्यौपानेले ताप्लेजुङ– पाँचथरमा लिम्बू, राजविराज भए मैथिली र भोजपुरमा राई बान्तवा भाषा प्रयोगमा ल्याउँदा त्यसले स्थानीयताको सम्बोधन हुने प्रस्ट गरे ।

सबै भाषा प्रयोगभन्दा पनि जनघनत्वका आधारमा नेपालीपछि वैकल्पिक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा भएको उनको भनाइ छ । ‘यसले पहिचान दिन्छ’ न्यौपानेले थपे, ‘नेपालीसहित अरू भाषाको पनि प्रयोग हुन्छ ।’ भारतमा पनि यो अवधारणा व्यवहारमा लागू भएको उदाहरण उनले स्मरण गराए । छ । ‘जस्तो पंश्चिम बङ्गालमा नेपाली र बङ्गाली भाषा प्रयोग हुन्छ ।’ उनले भने ।

किराँत राई यायोख्याअन्तर्गत प्रज्ञा(प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य सालिक सतासकले नेपाल बहुजातीय देश भएको बताउँदै स्थानीय भाषालाई कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको प्रस्ट्याए ।

‘मातृभाषामा शिक्षा दिने र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गर्दा प्रभावकारी देखिन्छ’ उनले भने, ‘यो प्रयोग माटो सुहाँउदो हुन्छ ।’ स्थानीय भाषाको रूपमा प्रयोग भए तिनलाई लोप हुनबाट जोगाउन सकिने उनको बुझाइ छ । ‘यो विषय आदिवासी जनजातिको पहिचानसँग पनि जोडिएको छ ।’ सतासकले थपे ।

भाषा मर्न सजिलो तर जोगाउन कठिन भएको सुनाउँदै उनले संसारको तथ्याङ्कले पनि हरेक हप्ता दुईवटासम्म भाषा मृत हुने गरेको देखाएको दृष्टान्त स्मरण गराए । भाषा जगेर्नाका लागि यो कदमले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने बताउँदै सतासकले धर्म, भाषा र लिपि संसारकै अमूल्य सम्पदा भएको जिकीर गरे । ‘भाषा, लिपि वा धर्म कुनै एक समुदायको मात्र हुँदैन । यो अन्तर्राष्टिूय सम्पत्ति बन्न पुग्छ ।’ उनले थपे । नेपालीको पहिचानलाई अन्तर्राष्टिूयकरण गर्न पनि स्थानीय भाषाले अह्म भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा कमल तिगेला विगतदेखि नै उठाइरहेको विषय कार्यान्वयनमा आउने सङ्केत देखिनु स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रोत्साहित गरेमात्र भाषा बाँच्न सक्छ’, उनले भने, ‘सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाए भने जनता अन्यायमा पर्दैनन् ।’ तिगेलाले स्थानीय भाषा कामकाजमा आए सहज रूपमा बुभ्mन सकिने र नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक सामाजिक ढाँचाको भएको भन्ने अझ प्रमाणित हुने बताए ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।

संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार आयोगको अवधि अब एक वर्षमात्र बाँकी छ । पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्ने गरी सरकारले आयोग गठन गरेको हो । त्यसैअनुसार आयोगले सिफारिसको तयारी गरेको हो ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् तर आयोगले गरेको अध्ययनपछि यो सङ्ख्या १ सय ३१ पुगेको छ । ती भाषामध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १९ वटा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा ४४ दशमलव ६४ प्रतिशतले बोल्छन् ।

मैथिली ११ दशमलव ६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारू ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११ र नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशतले बोल्छन् । आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समितिसमेत निर्माण गरेको छ । प्रदेश-१ मा वैरागी काइँला, प्रदेश–२ मा योगेन्द्र यादव, वाग्मतीमा तेजरत्न कंसाकार, गण्डकीमा डा जगमान गुरुङ, लुम्बिनीमा हृदयरत्न वज्राचार्य, कर्णालीमा जीवेन्द्रदेव गिरी र सुदूरपश्चिममा अम्मराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनेका छन् ।