विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पनि नेकपामा एक समूहबाट अर्को समूहमा सांसद आउने जाने क्रम चलिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक नेकपाका तीन जना सांसद्ले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका छन । गोपाल बुढाथोकी, जसमाया गजमेर र श्रीप्रसाद मैनालीले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका हुन । उनीहरुले राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास दर्ता सम्बन्धी निवेदनमा ३७ जना सांसदसंगै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तर, उनीहरुले प्रदेशसभामा सामूहिक निवेदन दर्ता गराई नेकपाको सरकारविरुद्ध नेकपाकै सांसद्हरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उनपयुक्त भएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जनाएका छन ।
जसमाया गजमेरले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी थिईन । मैनाी र बुढाथोकीले पनि पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानु पर्ने आफूहरुको लाईन भएको सामाजिक संजालमार्फत सन्देश दिएका थिए । तीनै जना झापाका सांसद हुन ।
यसैअघि उदयपुरकी सांसद कला घलेले पनि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध आफूले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यो फिर्ता लिएको जनाएकी थिइन ।
योसंगै मुख्यमन्त्रीमा नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिएका नेकपाका सांसद भीम आचार्यको पक्षबाट चार जना सांसद ओली पक्षका राईको समर्थनमा लागेका छन । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ जना सांसद छन ।
राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एक जना सांसदले पनि समर्थन गरेका छन ।
नेकपा विभाजन नभएपनि सत्तासीन दलमै केन्द्रबाट शुरु भएको विवाद तल प्रदेशसम्म पनि आएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले आधिकारिक नेकपालाई समर्थन गर्ने भनिएपनि पार्टीको निर्देशन र लाईनअनुसार नै समर्थन हुने बताउँदै भनिन्,“अब धेरै कुरा प्रदेशसभा बैठक शुरु भएपछि तय हुनेछन ।”
मुख्यमन्त्री राईलाई समर्थन गर्ने वा के गर्ने भन्ने प्रश्नमा जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पार्टीको नीतिअनुसार नै प्रदेशमा के गर्ने भन्ने तय हुने बताए । भने,“नेकपाका अलग अलग समूहले हामीसंग पनि छलफल गरिरहेका छन तर हामी पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार नै निर्णय गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।” उनले समूहसंग भन्दा पनि आधिकारिक पार्टीसंग छलफल भई साथसर्मथन गर्ने कुरा व्यवहारिक हुने बताए ।
प्रदेश १ मा सरकार गठन गर्न नेकपाका सांसदहरु समूहमा विभाजित अवस्थामा पुगेपछि कांग्रेसको मत र समर्थन अनिवार्य बनेको छ । दुबै समूहमध्ये कुनै एकलाई कांग्रेसले २१ जना सांसदको साथसहित समर्थन गरे मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार ढल्ने अथवा नयाँ सरकार गठन बाटो खुल्ने देखिएको छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बद्लिएको परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको बताए । भने,“छलपलमा छौं केन्द्रको निर्णय र प्रदेशको परिस्थितिअनुसार कांग्रेस सरकारमा जाने वा नजाने अथवा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुनेछ ।”
यता प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक भने माघ ७ गतेलाई तय भईसकेको छ । बुधबार सबै दलले संसदीय दलको बेठक राखेका छन ।