प्रदेश १ मा बढ्यो नेकपाभित्र समूहगत कार्वाहीको श्रृंखला "मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदी दलको नेताबाट हटाईयो, भीम आचार्य नयाँ नेता चयन"

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेसंगै नेकपामा शुरु भएको कलह झन् चुलिएको छ ।

आङ्बोलाई निलम्बन गरेका राईलाई नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले विहीबार संसदीय दलबाट नै हटाई दिएको छ । यसबारको लिखित जानकारी प्रदेश सभालाई गराइएको छ । यसअघि राईले आफूमाथि कार्वाही गर्ने समूहका सांसदलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, विहीबार उनलाई नै संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो ।

त्यसको जवाफमा दाहाल–नेपाल समूहका १५ जना सांसदलाई मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले निलम्बन गरिदिएका हुन ।

दाहाल–नेपाल समूहले विहीबार राईको ठाउँमा नेकपाका सचिव भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा समेत अघि सारिएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले राईको ठाउँमा आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको बताउँदै भने,“हामीले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता दुबै पदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । सोही प्रक्रियाअनुसार राईको ठाउँमा आचार्यलाई चयन गरिएको हो ।” नेकपाको औपचारिक विभाजन भईनसकेको भएपनि ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच एकअर्कोलाई कार्वाही गर्ने श्रृंखला नै चलेको छ ।

प्रतिनिधि सभा बिघटनसंगै शुरु भएको नेकपाभित्रको विवादपछि प्रदेश १ मा एक समूहले अर्कोलाई कार्वाही गर्ने क्रम चुलिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योनजा मन्त्री आङ्बोलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । लगत्तै हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई राईले स्पष्टीकरण सोधे । प्रतिउत्तरमा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले राईलाई संसदीय दलबाट विहीबार हटाई दियो ।

त्यसको काउन्टरमा विहीबार नै मुख्यमन्त्री राईले १५ जना सांसदलाई नै निलम्बन गरिदिए । राईले प्रदेश सभाका १५ जना सदस्यलाई तीन महिनाको लागि संसदीय दलको कुनै क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउने गरि निलम्बन गरेका छन् ।
दलको विधान २०७६ को दफा २६ (ग) को (२) (४) बमोजिम आगामी तीन महिनाको लागि निलम्बन गरिएको राईद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, राईले विहीबार १५ जनालाई मात्र निलम्बन गरेका छन । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने,“आफूखुसी दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अनुशासन भंग गर्नेलाई कार्वाही गरिएको हो ।” उनले दलको विधिविधान नमान्नेलाई नियमानुसार कार्वाही गरिएको दाबी गरेका छन ।

निलम्बनमा पर्नेमा प्रदेश सांसद् दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलको नेता चयन गरेका भीमप्रसाद आर्चाय, निवर्तमान सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, निवर्तमान उद्योग पर्यटन वना तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास, दलका उपनेता टंक आङबुहाङ, सांसद लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी र कुसुम कुमारी श्रेष्ठ छन् ।

नेकपा संसदीय दलले यसअघि राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा दर्ता गर्ने सांसद झलकवहादुर मगर,तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई र रामकुमार राईले भने कार्वाही गरिएको छैन । उनीहरुले मौखिक जवाफ दिएकोले कारबाही नगरिएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन ।

प्रदेश १ मा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंचका एक एक जना सांसद छन ।