विराटनगर । प्रदेश १ सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसंगै नयाँ सरकार गठनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाको विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गरेको छैन । तर, प्रदेशस्तरमा निर्णय गरी सरकारमा सहभागी हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिदैन । संसदीय दल केन्द्रको निर्णयको पर्खाईमा छ । यता, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा उपलब्ध केन्द्रीय नेताहरुले समेत प्रदेशमा बद्लिएको राजनीतिक परिस्थितिबीच संसदीय दलसंगल छलफल शुरु गरेका छन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा पार्टीले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रदेश राजधानी विराटनगर आईपुगेका पार्टीका केन्द्रीय नेतामा समेत सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकमत देखिएको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन । तर, केन्द्रको निर्णय नआई संसदीय दल आफैले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको कोइरालाले बताए ।
उनले भने, ‘कांग्रेस प्रदेश सरकारमा जाने नजाने भन्ने विषय पार्टीको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो, हामीले आफ्नै ढंगले निर्णय गरेर अघि बढ्ने अवस्था छैन ।’ नेता कोइरालाका अनुसार सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा छलफल शुरु भएपनि नेकपाका कुनै पनि खेमासंग औपचारिक वार्ता र छलफल नभएको बताउँछन ।
कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुमा समेत पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एकमत छैन । विराटनगरमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गलत कामको मतियार हुन कांग्रेस सरकारमा जान नहुने बताउँछन । भन्छन्, ‘कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जाँदैन बरु संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै चुनाव सुनिश्चित गर्न आन्दोलनमै रहनु पर्छ ।’ कोइरालाले सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेसप्रतिको जनमतमा असर पुग्न सक्ने बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दिएको जानकारी अनुसार दलले विराटनगरमा उपलब्ध पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरुसंग क्रमशः छलफल गरिरहेको छ । मंगलबार बिहान केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालसंग प्रदेशमा कांग्रेसको अबको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको छ । कार्कीले भने, ‘डा. शेखर कोइराला र महेश आचार्यसंग पनि छलफल भएको छ तर के गर्ने भन्ने विषयले टुंगो पाईसकेको छैन ।’ कार्कीले पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार प्रदेशमा निर्णय हुनेछ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले आज बिहान विराटनगरमा युवा विद्यार्थीहरु सँगको भेटघाट र अन्तरसंवादमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा त्यसको के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानका कतिपय अंग नै कमजोर गर्ने गरी ओलीले चालेको कदमलाई स्वीकार गर्न सकिदैन, कम्यनिष्टलाई विश्वास गरेर भन्दा पनि कांग्रेसले आफ्नै बाटो तय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’ कोइरालाले संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक कदमलाई मान्न नसकिने भन्दै अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताए । रिजालले ओलीकै समूहसंग मिलेर सरकारमा जाँदा त्यसले कांग्रेसप्रति जनतामा भएको सकारात्मक जनमतमा पनि धक्का लाग्ने आफ्नो बुझाइ रहेको स्पष्ट गरे ।
नेता महेश आचार्यले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलन अघि लिएर जानुपर्ने र असंवैधानिक रुपमा भएको संसद विघटनको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन । मोरङमा आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित पार्टीको विरोधमा सभामा आचार्यले कांग्रेसले परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताएका हुन । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्धतिमै आक्रमण भएको बेला यसलाई बचाउन कांग्रेस नै अग्रसर हुनुपर्छ । तर प्रतिगमनको मतियार बन्न सकिदैन ।’
कांग्रेसका संस्थापन पक्षका केन्द्रीय केन्द्रीय नेतृत्व सरकारमा सहभागिताको विषयमा केही नरम देखिएपनि पौडेल–कोइराला खेमा प्रतिगमनलाई साथ दिन नसकिने अडानमा देखिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत आर्यालले विराटनगरको एक स्थानीय पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता अर्यालले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँदै प्रमुख मन्त्रालयहरु लिएर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सक्ने बताए ।
नेकपाका अलग अलग खेमाका नेताले सरकार गठनका लागि कांग्रेससंग पनि कुराकानी भईरहेको बताइरँहदा कुनै औपचारिक बैठक र छलफल भने शुरु गरेका छैनन । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार भीम आचार्यले पार्टीको प्रदेश कार्यालय विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेससंग पनि सरकार गठनको विषयमा छलफल हुने बताएका छन ।
नेकपा विभाजन पछि अहिले आफूसंग धेरै सांसद रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल र ओली समूह संख्या जोडघटाउमा लागेका छन । प्रदेश सभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जसपाका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च र राप्रपाका एक एक जना सांसद छन ।