प्रदेश १ सरकारको उल्टो दिनगन्ती शुरु: कांग्रेसको समर्थनमा मात्र नयाँ सरकार गठन हुने "नेकपा समूहको आ–आफनै दाबी, राष्ट्रपतिले अपदस्थ गर्ने सांसदमा त्रास "

विराटनगर । संसद विघटनपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजनको बाटोतर्फ अग्रसर भएसंगै प्रदेश १ सरकार ढल्न उल्टो दिनगन्ती शुरु भईसकेको छ । तर बदलिंदो परिस्थितिबीच नयाँ सरकार गठन भए त्यसलाई राष्ट्रपतिले अपदस्थ गर्न सक्ने त्रास र आशंका प्रदेश सांसदहरुले गर्न थालेका छन ।

यो प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन । पार्टी एकीकरणसंगै सामान्य वहुमतभन्दा धेरै सांसद सदस्यसहित गठन भएको प्रदेश सरकार केन्द्रमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी विभाजनसंगै आज हो कि भोलि ढल्ने स्थितिमा पुगेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । नयाँ सरकार गठन गर्न नेकपाका दुबै समूह अग्रसर हुँदा उनीहरुले दाबी गरेको सांसद संख्या थपघट भए सरकार गठनको लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य बन्ने छ ।

त्यो नभई प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी चरितार्थ भई साना विपक्षी दललाई साथ लिएर वहुमत पु¥याए कांग्रेस प्रमुख विपक्षीबाट विपक्षी दलमा सीमित हुने देखिन्छ । किनकी यो दाबीअनुसार संसदमा प्रमुख विपक्षी ओली समूह बन्न सक्छ ।

नेकपाका दुबै समूहले दाबी गरेको संख्यामा तलमाथि भई साना दललाई लिएर वहुमत आउने अवस्था नभए कांग्रेसले जसको साथ दिन्छ नेकपाको त्यही समूहले सरकार गठन हुने परिस्थित बन्ने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन । उनले भने,“कुनै समूहलाई समर्थन गरेपनि सरकारमा सहभागी नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । समर्थन गर्ने तर मन्त्रीमण्डलमा नजाने विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ तर प्रचण्ड–दाहाल समूहले दाबी गरेजस्तो समाजवादी, पार्टी, राप्रपा र लिम्बुवानलाई साथ लिए कांग्रेस विपक्षी दलमात्र बन्नेछ । प्रमुख विपक्षी ओली समूहको नेकपा बन्नेछ ।” कार्कीले पार्टीको केन्द्रीय नीति र प्रदेशको स्थानीय परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर कांग्रेसले निर्णय लिने बताए ।

प्रदेश संसदमा ९३ सदस्य छन । जसमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एक सांसद छन । नेकपाका ६७ मध्ये दाहाल–नेपाल समूहले आफ्ने पक्षमा ४२ जना दाबी गरिरहेको छ । यो संख्यामा जनता समाजवादी, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक सहभागी भए सरकार बन्न सक्छ । तर, यो परिस्थिति नबने कांग्रेसलाई साथ लिनै पर्ने अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूहको छ । कांग्रेसबाहेकका साना दललाई साथ लिए सबैलाई मन्त्री पद दिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।

नेकपाका सांसद उपेन्द्र घिमिरेले सभामुख–उपसभामुखले मत नहाल्दासमेत नेपाल समूहका २४ र १६ जना पूर्वमाओवादीसमेतको गठजोडबाट प्रदेश १ मा सांसद संख्या ४० वा त्योभन्दा माथि हुने विश्लेषण गरे । थप तीन चारजना ओली समूहबाट यता आउने सल्लाह भएकोले संसदीय दलमा दाहाल–नेपाल समूहबाटै उमेदवार विजयी हुने दाबी गर्दै घिमिरेले भने,“कांग्रेसको साथ लिएर सरकार गठन हुन सक्छ तर यो मन्त्रिमण्डल २४ घण्टे मन्त्रीमण्डल पनि हुनसक्छ । किनभने राष्ट्रपतिबाट यो सरकार पनि अपदस्थ नहोला भन्न सकिन्न ।” प्रदेशहरुमा सरकारहरु फेरबदल भईहाले ‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग’को नाममा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट अपदस्थ गराइने संभावना अधिक भएको सांसद घिमिरेले सुनाए ।

‘संघीय सरकारबाट थप अन्य राजनीतिक परिस्थिति निर्माण र निर्णय नगरिए’ प्रदेशसभाको बैठक माघ पहिलो सातासम्म बोलाईसक्नु पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति छ । मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार त्यतिन्जेल रहन्छ । तर, राजनीतिक गठजोडको आधारमा अब प्रदेश १ मा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सरकार गठनको चाबी बनेको छ ।

बदलिंदो राजनीतिक परिवेशबीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि सरकार छाड्नु परे छाड्नेसम्मको तयारीमा रहेको उनी निटक स्रोतले बताएको छ । यसअघि पनि आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई एक मतले मात्र पराजित गरी विजयी भएका थिए । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध त्यसपछि पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी भएको थियो । तर, बहुमत सदस्यलाई रिझाएर त्यो परिस्थितिलाई टार्न उनी सफल भए । अब पार्टी नै विभाजन भईसकेपछि भने परिस्थिति भिन्न बनेको छ ।

सांसद संख्याको अंकगणितलाई आधार बनाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले आफूहरु प्रदेश १ मा ओली समूहभन्दा दह्रो भएको दाबी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो समूहमा २७ जना रहेको र त्योभन्दा धेरैलाई आफ्नो समूहमा समेटन् सक्ने आफू निकटहरुलाई बताउँदै आएका छन । ओली समूहमा २२ जना मात्र सांसद रहेको दाबी भईरहँदा राईले भनेजस्तै संख्या बढे कांग्रेससंग सहकार्य गरेर राईकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्छ ।

संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीनिकट राई २६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । नेपाल पक्षधर भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । एक मत बदर भएको थियो । यसअघि राईको पक्षमा आएका सामाजिक विकास मन्त्री दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका छन ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता राजिव कोइराला भन्छन्,“नयाँ सरकार गठन हुने भए कांग्रेसको साथ लिनै पर्ने स्थिति देखिएको छ तर त्यो ढंगले अघि बढ्न अहिलेसम्म हामीसंग नेकपाका कुनै पनि समूहले छलफल भने गरेका छैनन् ।” प्रदेश सरकारहरु फेरबदल हुने अवस्था आए कांग्रेस सरकारमा जाने–नजाने भन्ने पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तय हुने कोइरालाले बताएका छन । “केन्द्रले जस्तो निर्देशन दिन्छ हामीले तल त्यही गर्ने हो,” कोइराला भन्छन्,“नेकपा विभाजन भईसकेकोले अब उनीहरु एक भएर सरकार संचालन गर्ने अवस्था भने देखिंदैन ।”

हालको प्रदेश मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री राईसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियत, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर ओली पक्षका छन ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास दाहाल–नेपाल समूहमा छन । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य पद अस्विकार गरेकी छन । उनी नेपाल पक्षमै छिन । नेपाल समूहकी सांसद गुलेफुन मियालाई फौजदारी कसुरमा अदालतले जेल सजाय तोकेको छ तर, उनी पक्राउ परेकी छैनन ।