_1693980289.gif "#")
दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गणना गरिने धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा व्याप्त बेथिति विरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । विशेष गरी कोभिड–१९ अस्पतालको उपचार पद्धति र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरू विरुद्ध धरानेहरू जुर्मुराउन थालेका छन् र उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ, बिहीबार (कात्तिक १३ गते) धरानका नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको छलफलले १ सय १ सदस्यीय ‘वीपी प्रतिष्ठान सुधार दबाब समूह’ गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले गरेका छन् । समूहमा धरानका बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दल र विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित छन् ।
प्रतिष्ठानमा भइरहेको बेथिति विरुद्ध बनेको दवाब समूह यो नै पहिलो भने होइन् । यसअघि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न नामका दवाब समूहहरू बने । आन्दोलनहरू पनि भए । धर्ना, नारा–जुलुसहरू पनि आयोजना गरिए । तत्कालीन प्रमुख पदाधिकारीहरू सँग पटक–पटक वार्ताहरू पनि भए तर यस्ता प्रयासहरू परिणाम निकाल्न असफल रहे । ती प्रयासहरू आन्दोलनमै सीमित रहे । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, बेथिति र व्यवस्थापकीय समस्याहरू यथावत् नै रहे । अहिलेको व्यवस्थापनले पनि त्यसैलाई निरन्तरता गरिरहेको छ । प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व आए पिच्छे आन्दोलनको घोषणा भएका छन् तर सबै आन्दोलन परिणाम विहीन ।
धरानमा विरोधहरू प्रतिष्ठानमा सुधारका नाममा मात्रै होइन, अनेक योजना र आयोजनाका सुधारका नाममा पनि भएका छन् तर सबै विरोधका लागि विरोध मात्रै साबित भएका छन्, कुनै पनि विरोधले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । चाहे त्यो खानेपानी परियोजना होस् वा सर्दू जलाधार क्षेत्र संरक्षणकै कुरा गरौँ । बसपार्क र हवाई मैदान निर्माण जस्ता कुनै पनि योजना परिणाममा पुग्न सकेको छैन । बरु सकारात्मक वा नकारात्मक विरोधकै कारण निर्णायक भूमिका खेलेर धरानमा बन्न सफल भएको हो, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । यसअघि सुधारका लागि भएका विरोधहरूमा संलग्न रहेका धरानका बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूनै नवगठित समूहमा पनि संलग्न छन् । झन् प्रतिष्ठानमै लामो समय कर्मचारीका रूपमा काम गरेका व्यक्ति पनि पनि समूहमा आएका छन् ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्यमान् बेथिति, भ्रष्टाचार र पछिल्लो समय कोभिड–१९ अस्पतालको उपचार सेवामा केन्द्रित रही सुधारको नारा सहित अभियान सुरु गरिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा महामारी बनेर विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोरोनाको उपचार सहजताका लागि अभियान आवश्यक छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको बेवास्ता तथा लापर्वाहीका कारण उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ, बेवास्ता र लापर्वाहीकै कारण सङ्क्रमितहरूले धमाधम ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसैले यस अवस्थामा तत्कालै सुधार हुनु आवश्यक छ तर यससँगै प्रतिष्ठानका अन्य सेवा तथा सम्पूर्ण व्यवस्थापन सुधारका लागि पनि दवाब अभियान केन्द्रित हुनु अपेक्षित छ ।
प्रतिष्ठान भित्रैबाट उपकुलपति बन्ने होडबाजी चल्न थालेपछि प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै गएको हो । यसको प्रारम्भ पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासले गरेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘ब्रिफकेस’ बुझाएर उनी उपकुलपति भएपछि उनीसँगै ब्रिफकेस बुझाउन गएका उपकुलपतिका अन्य दाबेदारहरूसँग उनको सहकार्य हुन नसक्दा प्रतिष्ठानमा बेथिति बढ्दै गएको हो । मोटो रकम बुझाएर उपकुलपति बनेका दासलाई आप्mनै सहकर्मीहरूले साथ दिएनन् । दास पनि आपूmले माथिल्लो निकायमा बुझाएको रकम उकास्नतर्पm लागे अनि सुरु भयो, प्रतिष्ठानमा बेथिति र भ्रष्टाचार । अहिले दास अख्तियारको निशानामा परिसकेका छन् । उनी मात्रै होइन, उनलाई सघाउने तत्कालिन रजिष्ट्रार, पूर्वरजिष्ट्रार, केही व्यापारी र कर्मचारीहरू पनि अख्तियारमा धाउँदैछन् । उनीहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरू सबैमाथि कारवाहीको माग सहित अख्तियारले अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
त्यसपछि उपकुलपति बनेका प्रा.डा.राजकुमार रौनियारले पनि उनकै सिको गर्दै ब्रिफकेस बुझाउने क्रमलाई निरन्तरता दिए । उनले आपूm उपकुलपति बन्न माथिल्लो निकायमा १८ करोड रुपैयाँ बुझाएको चर्चा चल्यो । दोस्रोपटक पनि उपकुलपतिको दाबी गरेका दासले मुद्दा हालेपछि रौनियारले लामो समय कामै गर्न पाएनन् । काम गर्ने अख्तियारी पाउने बित्तिकै उनी भ्रष्टाचारको खेलमा चुर्लुम्म डुबे । पदभार सम्हालेसँगै एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया विवादित बन्यो । त्यसपश्चात् अन्य खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि त उनको पद नै गुम्यो । उनीसहित उनका भतिज विरुद्ध पनि सजायको मागदाबी सहित अख्तियारले अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
रौनियार पदबाट बर्खास्त भएपछि रेक्टर प्रा.डा. गुरुप्रसाद खनाल निमित्त उपकुलपति बने । पछि उनी कार्यवाहक उपकुलपति पनि भए । उनले खासै काम गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार र बेथितिमा गाँजिएको प्रतिष्ठानमा उनको नियुक्ति भने त्यति धेरै विवादित बनेन ।
देश र देशवासी कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त भएको बेला अस्पतालले दिनुपर्ने सेवा–सुविधाहरूबारे पूर्ण निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पूर्ण अधिकार सहितको उपकुलपतिका रूपमा २०७६ चैत २८ गते डा. ज्ञानेन्द्र गिरी आए । ब्रिफकेस बुझाउने प्रथा तोडेको दाबी गरेका उनका भित्री सन्दर्भहरू बाहिरिँदै गए । उनी पनि ब्रिफकेसकै सहारामा उपकुलपति बनेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुँदै गयो । उपकुलपति गिरी आउने बित्तिकै उनले कसैसँग पनि भेट्न चाहेनन् । उनले प्रतिष्ठानलाई प्रदेश नम्बर १ कै उत्कृष्ट अस्पताल बनाउने घोषणा गरे । जब कि प्रतिष्ठानलाई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये एक मानिन्छ । उनले कार्यभार सम्हालेको करीब ६ महिना भयो । उनको हरेक जसो निर्णय र उनी नेतृत्वको व्यवस्थापन विवादित बनिरहेको छ । चाहे कर्मचारी सरुवाको विषय होस् वा कर्मचारी नियुक्ति अथवा खरिद प्रक्रिया ।
कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत वैशाख १४ गते प्रतिष्ठान परिसरमा एक सय बेडको कोभिड–१९ अस्पताल निर्माण गर्ने भन्दै उद्घाटन पनि गरे । प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्रलाई नै कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको थियो । उद्घाटनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले सय बेडको अस्पतालमा कम्तीमा १० वटा भेन्टिलेटर सहितको आईसीयू(सघन उपचार कक्ष) हुने बताएका थिए । अस्पतालमा वार्ड, अप्रेसन थिएटर, आईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू, गाइनो वार्ड, एचडीयू लगायत सेवाहरू हुने उनले जनाएका थिए । उनले अस्पतालमा छुट्टै एक्स–रे सेवा, भिडियो एक्स–रे र ल्याब सेवा पनि उपलब्ध हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो अस्पतालमा आउने कोभिड–१९ का बिरामीहरूलाई मुख्य अस्पताल क्षेत्रमा जानै दिनु हुँदैन । हामी सबै सेवा यहीँ दिन्छौँ । कोभिड–१९ को यो लेभल थ्री हस्पिटल हो, यहाँ गर्भवती महिला सङ्क्रमित भएर आइन् भने उनको शल्यक्रिया पनि गर्छाैं । हरेक उपकरणहरूको व्यवस्था यहाँ गरिएको छ । यही अस्पतालमा माथि सय बेड थप्छौँ । एक साताभित्र काम सुरु भइहाल्छ । आवश्यकता अनुसार एकेडेमिक हलमा तीन सय बेड पनि थप्न सक्छौँ र पाँच सय बेडको कोभिड–१९ अस्पताल बनाउछौँ ।’
कोभिड अस्पताल उद्घाटन भएको तीन महिनासम्म त सञ्चालनमै आएन । तीन महिनापछि सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा एक हप्तामै भेन्टिलेटर बिग्रने र अक्सिजन नै नभएर बिरामीहरूको मृत्यु हुने अवस्था आयो । भेन्टिलेटर र अक्सिजन नभएर कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई अन्यत्रै रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अन्यत्रै लगिँदै गर्दा कतिपय बिरामीले एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउनु प¥यो भने कतिपयले होम आइसोलेसनमा बस्दा मृत्यु वरण गर्नु प¥यो । विशेष गरेर दीर्घरोगी बिरामीहरूले उचित उपचार र हेरविचार पाउन नसक्दा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
स्थापना भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि धराने जनताले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानप्रति अपनत्व भाव महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश १ र २ का विभिन्न अस्पतालबाट रेफर भएर आउने बिरामीको उपचार गर्ने थलो बनेको प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय आपैmँ बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्न थालेको छ । यो अवस्था अहिले सिर्जना भएको भने होइन, १० वर्ष अघिदेखिकै हो । त्यसबेला देखिनै हो– प्रतिष्ठानका बेथिति विरुद्ध आन्दोलन र सुधार अभियानहरू सञ्चालन भएका ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिष्ठानका बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका उजुरीहरूको चाङ लागेको छ । तत्कालीन उपकुलपति दासदेखि रौनियार सम्म आइपुग्दा २० वटाभन्दा बढी उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । पछिल्लो समय केही फाइलहरू खुल्न थालेपछि मुद्दा अघि बढेको देखिन्छ तर अभैm पनि थुप्रै फाइलहरू थन्किएका छन्, खुलेका छैनन् । थन्किएर बसेका उजुरीहरू खोतल्ने र सत्य–तथ्य छानबिन गरेर कानुनी कारवाहीमा ल्याउने हो भने प्रतिष्ठानमा सुधारको अभियान सुरु हुन सक्छ । यी उजुरीहरू माथि कारवाही प्रक्रिया चाँडो भन्दा चाडो अघि बढाउन दवाब दिन नसक्दा नै प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र अराजकता बढ्दै गएको हो ।
पदाधिकारीहरूले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितता त छँदैछन्, कर्मचारीहरू पनि चोखो भने छैनन् । थुप्रै कर्मचारीहरू धरानका स्थानीय छन् । उनीहरूनै पनि प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग मिलेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् । तल्लो तहका कर्मचारीहरूले साथ नदिए सम्म प्रमुख पदाधिकारीहरूले मात्रै चाहेर भ्रष्टाचार गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । धरानमा स्थायी बसोवास गर्ने कर्मचारीहरूले मात्रै पनि प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई साथ नदिने हो भने केही हदसम्म भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्छ । पदाधिकारीहरूद्वारा गरिने भ्रष्टाचार र बेथितिलाई सार्वजनिक गर्न र त्यसविरुद्ध दवाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा स्थानीय कर्मचारीले नै भ्रष्टाचारमा साथ दिने अनि बाहिर प्रतिष्ठानमा सुधार गर्न धरानेहरूनै आन्दोलनमा लाग्ने अवस्थाले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुने विश्वास गर्न कठिन छ । मुख्य पदाधिकारीहरू विरुद्ध मात्रै लागेर हुँदैन । भ्रष्टाचारमा मुछिएका धराने कर्मचारीहरूलाई पनि कारवाही गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई धरानको सम्पत्ति संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
कोभिड अस्पतालमा व्याप्त लापर्वाही र अराजकता विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आवाज उठ्न थालेपछि धराने जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेकपा निकट धरानका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग केही दिन अघि स्पष्टीकरण पनि मागे । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर १५ दिनभित्र कोभिड अस्पताललाई पूंर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता उपकुलपतिले उनीहरूसमक्ष जनाएका छन् तर त्यो प्रतिबद्धता पूर्ण हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले कोरोना महामारीले गर्दा अस्पतालका सेवा–सुविधा प्रति ध्यानाकर्षण भएको हो तर प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य बिमा, डायलाइसिस सेवा, दीर्घरोगीहरूले पाउने सरकारी सुविधा लगायत दैनिक प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाहरू अव्यवस्थित छन् । सरकारले प्रदान गरेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरू बिरामीले सहज रूपमा पाउने अवस्था छैन । यो पुरानै रोग हो । यस्ता विषयहरू राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरूलाई थाहा नभएको पनि होइन । जिम्मेवार नेताहरू यस विषयमा जानकार छन् । यस क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएका नेताहरू धेरै पटक सरकार सञ्चालन गर्न समेत पुगे । त्यै पनि उनीहरूको ध्यान प्रतिष्ठान सुधारमा पुग्न सकेन । अहिले पनि पुग्न सक्छ भन्ने देखिँदैन ।
प्रतिष्ठान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको संस्था होइन, सङ्घीय सरकार अन्तर्गत सञ्चालित संस्था हो । यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित संस्था हो । यसको सम्पूर्ण अधिकार सरकारमा निहित छैन । प्रतिष्ठान आपैmँले ऐन, कानुन तथा नियमावली बनाएर सञ्चालित छ । त्यसैले स्थानीयको विरोधले यसको नीतिगत परिवर्तनमा कुनै प्रभाव पार्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले केन्द्रीय सरकारको दवाब र हस्तक्षेप नै आवश्यक छ । नवगठित वीपी प्रतिष्ठान सुधार दवाब समूहको आन्दोलन बरु त्यसतर्पm केन्द्रित बनोस् ।
