_1693980289.gif "#")
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन केही स्थानमा स्थानीय तहले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेको छ । संसारभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको त्रास बढेपछि पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकारले नै गत चैत ११ गते देशभरि लागू हुने गरी बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको थियो । सो बन्दाबन्दीको अवधिथप्दै–थप्दै यही साउन ६ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । लामो बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको भन्दै बन्दाबन्दी अन्त्य गर्न चौतर्फी दवाब पर्न थालेपछि सरकारले साउन ६ गते बन्दाबन्दी अन्त्यको घोषणा गरेको हो ।
बन्दाबन्दीमा कडाइ गरेकै कारण सङ्क्रमण दर पनि घटेको थियो र अब सङ्क्रमण नफैलिने अनुमान गरेर सरकारले बिस्तारै सबै क्षेत्र खोल्दै जाने नीति लिएको थियो तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारले देशभरि बन्दाबन्दी अन्त्य गरेसँगै सडक र बजारका साथै अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि मानिसहरूले भीड गर्ने र सावधानी नअपनाई जथाभावी हिँडडुल गर्नाले देशका कति पय भागमा यसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै पुग्न थालेको देखिन्छ । प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीयतहमा पनि यो अवस्था देखिन्छ ।
लामो बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधि र उद्योग–धन्दा ठप्प हुँदाव्यवसायी र गरिब–मजदुरहरूको जीवन कष्टकर बन्ने निश्चित छ । कृषि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा किसानहरूको जीवनमा पनि नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ । गत चैत ११ गते सुरु भएको झन्डै चार महिना लामो बन्दाबन्दीको क्रममा जनजीवन निकै कष्टकर बन्न थालेको थियो तर बन्दाबन्दी खोलेर सर्वसाधारणले सतर्कता नअपनाउने हो भने यसले पनि सही समाधान नदिने प्रमाणित भएको छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले निकै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । बन्दाबन्दी खोलेर मात्र मुक्ति नपाइने पक्का भएको छ ।
प्रदेश १ का केही स्थानीयतहमा अहिले बन्दाबन्दीलागु गरिएको छ । कोरोना–आतङ्कबाट नागरिहरूलाई सुरक्षित राख्न यसको विकल्प पनि देखिँदैन तर यसलाई केही व्यवस्थित बनाउनु भने आवश्यक देखिन्छ । अहिले बजारमा दूध, खाद्यान्न र तरकारी पनि किन्न नपाइने अवस्थाआएको छ । यसले दुग्ध उत्पादक र तरकारी उत्पादक किसान तथा व्यवसायी त मारमा परेकै छन्, उपभोक्ताहरू पनि मारमा परेका छन् । त्यसकारण यी अत्यावश्यक वस्तुको किनबेच र वितरणलाई पूरै ठप्प पार्नु भन्दाव्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीयतह र प्रशासनले मात्र गम्भीर र सक्रीय भएर हुँदैन । व्यवसायी, किसान र सर्वसाधारणले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
अहिले सबै पक्षमा दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ–कोरोनाबाट सुरक्षा र दैनिक जीवन सञ्चालनमा सहजता । यी दुवै काम एक साथ सम्पन्न गर्न सहज छैन तर असहजताका नाममा भाग्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले सबै पक्ष मिलेर यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र अभिभावक भएको नाताले यसको समन्वयको दायित्वभने सरकारले नै लिनुपर्छ । सर्वसाधारणको जीवनलाई सहजबनाउन सम्बन्धितपक्षहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मातीनै तहका सरकारहरूले लिनुपर्छ भने सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रले सरकारकानियम–कानुनको पालना र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
