_1693980289.gif "#")
विराटनगर–प्रदेश १ सरकारले उद्योगका प्रकृति अनुशारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने भएको छ । रोजगारीका नाममा दिने गरिएका तालिम, प्रशिक्षण प्रभावकारी नभएपछि प्रदेश १ सरकारले रोजगारदातासँग छलफल गर्दै उनीहरुका लागि आवस्यक जनशक्ति तयार गर्ने तयारी शुरु गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको रोजगारी प्रर्वद्धन, सीप विकास कार्यक्रम अन्र्तगत सुनसरी–मोरंग औद्योगिक करिडोरका ठुला उद्योगहरुसँग छलफल शुरु गरेको छ । उद्योगहरुको माग अनुसारको जनशक्ति तयार गर्नेगरि छलफल अघि बढाएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । बेरोजगारीलाई जागिर खोज्ने कामका लागि अहिले सम्म सरकारी स्तरबाट भएका तालिम खासै उपलब्धीपूर्ण नदेखिएकाले प्रयोगात्मक तालिममा जोड दिने निश्कर्षमा पुगिएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘ हामीले दिएका प्राविधिक तालिम रोजगारदातासँग नमिल्दा उपयोगिता देखिएन ।’
मन्त्रालयले करोडौं खर्च गरेर तालिम दिने गरेपनि बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउन नसकेपछि उद्योगको प्रकृति र माग अनुसारको सीप दिने तयारी गरिएको मन्त्री घिमिरेले बताए । मन्त्रालयले रोजगारदातासँगको छलफल पनि शुरु गरेको उनले बताए । पहिलो चरणको छलफलबाट करिव २ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेर सीप विकास तालिम दिईने मन्त्री घिमिरेले बताए । उद्योगका लागि बार्षिक ५ हजार जनशक्ति आवस्यक पर्ने देखिएपनि कोरोनाका कारण उद्योगको उत्पादन घटेकाले २ हजारको लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रदेश १ मा रहेका बेरोजगार जनशक्ति र कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरि सीप विकास तालिम दिईने मन्त्री घिमिरेले बताए । उनले भने,‘ अव तालिमपछि रोजगारी मिल्ने गरि काम गर्ने छौं ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अरिहन्त मल्टिफाईवर्स, रिलायन्स स्पीनिङ , पशुपति विस्कुट र तालिम प्रदायक संस्था मनमोहन पोलिटेक्नीकवीच छलफल गरेको छ । रिलायन्सका प्रशासन प्रमुख महेश पोखरेलले मासिक औषतमा १ सय सम्म जनशक्ति उद्योगका लागि माग हुने गरेको बताए । लकडाउन अघि ४ हजार ३ सय हाराहारीमा कामदार रहेपनि अहिले केही घटेको उनले बताए । माग अनुसारको छाड्ने दर भएकाले मासिक सरदर एक सयको हाराहारीमा कामदार आवस्यक हुने उनले बताए । स्पीनिङको आवस्यकता अनुसारको जनशक्ति नपाएपछि मिलले नै तालिम दिएर राख्ने गरेको पोखरेलको भनाई छ । प्रदेश सरकारले मिलको माग अनुसारको जनशक्ति तयार गरे रोजगार दिन सकिने उनले बताए । उनले भने,‘ सीप अनुसारको जनशक्ति नहुँदा भारतबाट पनि ल्याउनु परेको छ ।’
अरिहन्तका नारायण लामिछानेले दीर्घकालिन योजना सहित मन्त्रालयले काम गर्न आवस्यक रहेको बताए । उद्योगमा आधारित कोर्ष निर्माण गरि तालिम दिनु पर्ने उनले बताए । उद्योगको प्रकृति अनुसारको तालिम भए रोजगारी दिन समस्या नहुने उनको भनाई छ । लकडाउन अघि दैनिक २०–२५ को हाराहारीमा कामदारको आवस्यक पर्ने गरेको लामिछानेले बताए । उनले भने,‘ अहिले उत्पादन आधा घटेकाले भएकै कामदारबाट काम चलाईरेका छौं ।’
मनमोहन पोलिटेक्निककी प्रकृति भट्टराईले अहिले चलन चल्तीमा रहेका ३ महिने तालिम उपलब्धी मुलक नभएको बताईन । उद्योगका प्रकृति अनुसार सिलेवस तयार गरिएको उनको भनाई छ ।
उद्योगको प्रकृति अनुसारको माग र आवस्यक तालिमको खाका ल्याउन उद्योगीहरुलाई भनिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए ।
