_1693980289.gif "#")
१) रुकुम नरसंहार घटना
दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा करिब सत्तरी जना कालो बर्ण संवत् नागरिक विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा मारिएका थिए जुन दिनको सम्झनामा मार्च २१ विभेद विरुद्ध स्वतन्त्रको दिनका रूपमा मानिदै आएको छ । जसलाई नेपालमा पनि दलित समुदायले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्दै सकेसम्म यो दिनलाई आन्दोलन र उल्लासका रूपमा मनाउने गरेका छन ।
सार्पभिल्लेकै प्रकृतिको घटना करिब ७० बर्ष पछी नेपालमा पनि घटेको छ । जातीय विभेदका कारण जाजरकोटबाट अन्तरजातीय विवाह गर्न गएका युवाहरूलाई रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीमा दुलाहाको रूपमा खडा भएका नवराज वि. क. लगायत छ जनालाई पाशविक ढंगले जातीय नरसंहारकारी घटना घटाए जुन घटना अमानवीय क्रुर खेदजनक छ ।
घटना तथा कथित उच्च जातीय अहंकार हिन्दुवर्णाश्रम ब्यबस्थापक बाट ग्रसित मनोवृत्तिले तथा कथित निच तल्लो जात दलितले आफ्नो छोरी, चेलीबेटीलाई बिबाह गर्न लागेको भनी विभेद पुर्ण नरसंहार गरेको कुरा स्पष्ट छ । रुकुम नरसंहार घटना घटेको भोलिपल्ट बाट सो घटनाको विरुद्ध एकाएक सदियौं दलित बनाइ दासता पुर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य दलित बनाइएका शिल्पी समुदाय आक्रोसित भए र स्वतः स्फूर्त जातीय छुवाछूत विभेद र हत्याहिंसाको विरोध गर्दै देशका प्रायः स्थानमा आन्दोलन गरे । विडम्बनापूर्ण दलित मुक्तिको नाममा खोलिएका राजनीति पार्टीको दलित भातृ संगठनहरु आआफ्नो पार्टीको डम्फू बजाउने र अपराधीहरुको संरक्षणमा लागेका आफ्नो पार्टीका नेताको पछी लागेर आन्दोलनलाई एकरूपता दिन सकेनन् ।
बिश्वमा विभेद कुनै न कुनै रूपमा छ, काला र गोरा धनी र गरिब, होचो र अग्ला, धनी र गरिब, धार्मिक लगायतका विभिन्न प्रकारका विभेद छ्न तर त्यहा छुवाछूत भन्ने भएको पाइन्न । नेपालमा लगायतका हिन्दु धार्मिक बर्चस्व रहेका विशेषतः नेपाल भारत लगायतका देशहरुमा मान्छेले मान्छेलाई जातीय छुवाछूत छ । यति सम्मकी आची खाने कुकुरलाई तथा कथित उच्चजाती भन्नेहरूले माया गर्छ्न सम्मान गर्छ्न आफ्नो घरमा भित्र राख्छन् तर शुद्र दलितलाई बाहिर सिकुवामा राखिन्छ त्यो जतिसुकै आपत बिपतमा परेको किन नहोस् । एउटा मानवले अर्को मानवलाई किनकि यस्तो जातभात, छुवाछुत हुन्छ त ?
नेपालमा जातीय छुवाछूत मूलतः हिन्दू धर्म, संस्कार, संस्कृति र अनुष्ठानमा अल्झिएको छ । हिन्दु शास्त्रमध्ये सबभन्दा जातिवादी भनेको मनुस्मृति नै हो । यही मनुस्मृतिका आधारमा जंग बहादुर राणाले मूलभूत सिद्धान्त मानेर १९१० को मुलुकी ऐन बनाएर जबर्जस्त लागुगरे । त्यसैको आधारमा चलेको नेपाली सामाज आज पनि सो संरचना जिवित छ । त्यसकै प्रतिफल हो रुकुम नरसंहार घटना । मनुस्मृति १० अध्यायको ५३ पद अनुसार अछुतले माथिल्लो छुत संग प्रेम सम्बन्ध राख्न अर्थात विवाह गर्न पुर्ण रूपमा मनाही गरेको छ । यहि मन्त्रलाई जप्दै आजसम्म कट्टर हिन्दुवादी समाजले अन्तर जातीय विवाहलाई वर्जित गरेको छ पछिल्लो रुकुम हत्याको कारण पनि मुख्य कारण यहि नै हो ।
जेठ १०,२०७७ मा पश्चिम रूकुम सोतीमा तथाकथित उच्चजातीय अहंकार देखाइ मल्ल ठकुरीहरुले गाउँनै मिलेर जातीय नरसंहारकारी घटानामा नवराज विक र उनका साथीहरू गणेश बुढा, सन्दीप बिक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाही गरि ६ जना छन जस मध्ये २ जना दलित छन । सबैलाई लखेटेर कुटपिट पछी पनि डोरिले बाधेर भेरी नदिमा फालेको कुरा घटनास्थलबाट लासलाइ निकाल्ने युवाहरुले बताएका थिए । जुन घटनाले हाम्रो समग्र देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको धज्जी उडाएको छ ।
देशमा भएको सबैप्रकारको विभेद जातीय छुवाछूतको विरुद्ध दलित मुक्ति आन्दोलनको काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको राजनीति आन्दोलन भन्दा पनि जेठो आन्दोलनको रूपमा संघर्ष भएको पाइन्छ भने राणा शासनको आन्दोलन पछी पञ्चायत, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र आइपुग्दा समेत निरंकुशहरुले लादेको बिभेदको भुतले नेपाली नागरिक मानवलाई तर्साउनु निन्दनीय छ । राजनीति पार्टी र तिनका नेतृत्व र राज्यसत्ताको बागडोर समाल्नेहरुको गैरजिम्मेवारी पन हो नालायकी पन हो जति भत्सर्ना गरे पनि अपुगनै हुन्छ ।
२) रुकुम घटनामा सरकार पक्षबाट सहजीकरण कति सहज भो ?
रुकुम घटनाको केहिदिनमा नै संसदको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले कुरा उठाउन साथ समय मिचेर जबर्जस्त सदनमा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले घटनालाई तोडमोड गर्ने उद्देश्यले लकडाउनका समयमा लकडाउनको उल्लंघन गरेर १९ जनाको जत्था शुस्मा मल्लका घरमा बलजफ्ती गरेर गएपछि दोहोरो झडप भएको बुझिन्छ । जसमध्ये १२ जना भेरीमा हाम फाले पाँचजना तैरिन सफल भए । ६ जना बेपत्ता भएको हो भन्छन भने स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त्यसकै केही दिनपछी अधिकारकर्मिहरुकै बिचमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली र लोकतान्त्रिक देशमा त विभेद छ नेपालमा हुन सामान्य हो भनेजस्तो गरि सामान्य तरीका अभिव्यक्ति दिन्छन ।
कानुनी तहकै प्रमुख निकायको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल समेत मुद्दालाई कमजोर बनाउन दबाब पुग्ने गरि घटनालाई सामान्यकृत गराउने अभिव्यक्ति बजारमा आएजस्तो होइन विभेद गरेर मारेको होईन आफै हाम फालेको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु र सोही घटनाको विपक्षमा उभिएर वरिष्ठ पत्रकार रूपमा रहेका किशोर नेपालले एकतर्फी कुरालाई लिएर पीडित परिवारसंग छलफल नै नगरी सो स्थानमानै नपुगी घटना सामान्य भएको भनेर राष्ट्रिय संचारमा बोले ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा वलिद्वारा के घटना सरकारले गराएको हो र ? भनेर गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत हुनु भो यसले दलितलाई सदैव दलन उत्पीडन र थिचोमिचो गरिरहने देखिन्छ र अधिकारको बाहानामा उत्पीडित दलित सर्वहारा माथी शासन सत्तामा रहिरहने चाल मात्रै देखियो जसले गर्दा दलित उत्पीडितहरुको लागि प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे जे भने पनि हात्तीको देखाउने दारा जस्तो मात्रै भो ।
देशको कूल जनसंख्याको १३.२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको सिंगो समुदाय शोकमा रहेको र सारा जगतमा लज्जास्पद घटना हुदा राजनीति पार्टी भन्दा पनि जेठो संगठित दलित आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन सङ्गसङ्गै दलित आन्दोलनका राजनीति भातृ संगठनहरुको रुकुम नरसंहार घटनाको विरुद्ध कस्को र कस्तो कति भुमिका रह्यो । अब रुकुम नरसंहार घटनाका अपराधीहरुले के दलित मुक्ति आन्दोलनका अभियानताले भने जस्तै सर्वश्वहरण सहित जन्मकैद हुने हुनत ? अह त्यो हुनैसक्दैन ।
देशमा भएको सबैप्रकारको उत्पीडन बिभेद र आम उत्पीडित जाती समुदाय बर्गक्षेत्र, लिङ्गका जनताको मुक्ति र अधिकार गर्ने भनेर सशस्त्र युद्ध गरेको पार्टीका नेता कार्यकर्ता राज्यको अधिकांश स्थानमा पुग्नु र देशकै कार्यकारी ठाउँमा रहेर पीडितलाई अन्याय र पिडकलाइ संरक्षण गर्नेगरि गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु आम उत्पीडित जनतामा धोका मात्रै होइन महाअपराध पनि हो । देशकै सबैभन्दा ठुलो राजनीति पार्टीको नेतृत्व गरेर सत्ता र शक्तिमा पुगेका र तिनकै आडमा दबाब र प्रलोभनमा परेर जस्ले आफ्नो समुदाय हकअधिकार बिपरित घटनाको अदेखा झै, अलमलिए झै, बहानाबाजी गरेर मालिक र नोकरको झै केही नबोल्नु बोली हाले पनि एउटा कुनामा गएर सुन्छनकी मालिकले गर्नु, दलित मुक्ति आन्दोलन प्रति धोका हो यसको ज्वलन्त उदाहरण करिब दुई तिहाई सरकारको नेतृत्व गरेको सत्तासीन नेकपाको दलित भातृ संगठनका नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रिय नेताहरूमा देखियो ।
यसरी केहि पाउने आसामा ब्याक्तिगत स्वार्थमा रहेर उत्पीडकहरुकै पक्षमा अधिकारको लागि भनेर दशकौं समय दलित संघर्षको नाममा समय विताइसकेका र तत्कालीन माओवादीको दस बर्षे सशस्त्र युद्धमा समेत होमिएर विभिन्न नेतृत्व समालेर हैसियत बनाइसकेका त्यागि भनिएका, क्रान्तिकारी गनिएका दलित राजनीतिकर्मीले जातीय छुवाछूत विभेद विरुद्ध देशमा उठेको आन्दोलनलाई मालिकलाई अफ्ठ्यारो पर्छ की रिसाइहाल्छन की मेरो कतै भाग खोसिन्छ की भन्ने डरले आन्दोलनलाई एकरूपतामा नल्याउनु, ल्याउन नसक्नु र छलफलमा बाहानाबाजी गरेर कुतर्क राखी भिन्नभिन्न त ठुलो कि म ठुलो भन्दै हानथाप दोषारोपण गरि आन्दोलनलाई अल्मलाउनु र आन्दोलन एकरूपतामा उठ्न नसक्नु दलित मुक्ति आन्दोलनले बुझ्न् नसेको नबराज बिक पश्चिम् रुकुम सोति नरसंहार घटना हो ।
अपराधीहरुलाइ खोजबिन गरै हदसम्मको कार्वाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा सत्ता र शक्तिको आडमा अराजनीतिक रूपमा राजनीति दबाब गरेर रुकुम सोती घटनालाई तोडमोड गरि अपराधीको संरक्षणमा लागेकाहरुको दबाबमा घटना छानबिनमा सम्बन्धित निकायलाई प्रभावित बनाइ मुद्दाको जाहेरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान फितलो अत्यन्तै कम्जोर बनाउदै गएको पाइयो ।
नवराज हत्याकाण्ड भित्र तथाकथित ठुलो जाति भन्ने र ठुलो पार्टी र तिनका नेताले गरेको व्यबहार र माथिको न्याय सम्बन्धमा गरिएको पहल कदमी, मुद्दाको जाहेरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेर्दा आम दलित मुक्ति आन्दोलनका पक्षलाइ लाग्छ दलित भनेका मरेको स्याल हुन उत्पीडक बर्ग समुदाय भनेका आकाशमा उड्ने गिद्द हुन स्याल मरेपछी मात्रै गिद्दले खाना पाउछ जस्तै सिन देखिन्छ । यसले के देखाउछ भने सत्ता र शक्तिमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, नेकपाका नेता लेखराज भट्ट र दलितको नाममा दलाली दलित नेता छबिलाल बिक, जितु गौतम, बोम बहादुर बिक जस्ताहरु गिद्द र उत्पीडित दलितहरु मरेको स्याल हुन भन्ने चित्रण गरेको छ यो दुखदायी कुरा हो ।
पश्चिम् रुकुम सोति नरसंहार घटना बिरुवाको आन्दोलनमा सत्तासीन पार्टीको दलित भातृ संगठन नेपाल दलित मुक्ति संगठन सहभागी नभए पनि जसपा नेपाल अन्तरगर १०ं१ राष्ट्रिय समिति, नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेपाल दलित संघको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नेतृत्वले रुकुम सोति घटनालाइ सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनाइ छानबिन गर्नुपर्ने र अपराधीलाई हदैसम्मको कार्वाही, मृतकलाइ सहिद घोषणा गरिनुपर्ने माग राखेर देशभर आन्दोलन गर्यो । सोही आन्दोलनको बलले संसदीय छानबिन समिति नेकपाका नेता देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय संसदीय समिति गठन भो ।
रुकुम घटना विरुद्ध आन्दोलनको बलले बनेको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्टलाई हेर्दा त्यो भन्दा अगाडि भएका नवराज हत्या प्रकरण मुद्दाको जाहेरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रहरीको अनुसन्धान भन्दा निकै न्याय दिएर छानबिन गरेको देखिन्छ । अर्थात देशमा उठेको आन्दोलनले बनेको संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेको छ जसको रिपोर्ट पुर्ण रूपमा पासविक हत्याहिंसा भएको भन्नेछ । नवराज हत्या काण्डको संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्टलाई हेर्दा पनि के देखाउछ भने सत्तामा रहेका तथाकथित उच्च जातीय अहंकारवादी र तिनका मतियारहरु दलित उत्पीडित सर्वहारा जनताको पक्षमा छैनन् यिनिहरु गिद्द झैं हुन उत्पीडित जनताको नाममा दलाली राजनीति गरेर परिवार र आफ्नो पेट पाल्न र सत्ता र शक्तिको आसेपासेको रुपमा बसिरहन चाहान्छ्न भन्ने बलियो प्रमाण हो ।
बिगतको राजनीति उपलब्धि संबिधानमा व्यवस्था भएको दलित हक, मौलिक हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा , विश्वव्यापी मानव अधिकार सन्धि सम्झौता, जातिय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका सम्झौता भएका छ्न तर यति हुदाहुदै वर्तमान निरन्तर रूपमा जातिय विभेदकै कारण हत्याहिंसा देशका विभिन्न ठाउमा हुनु, पछिल्लोपटक रुकुम जातीय नरसंहार घटना हुनु र घटना अबको दलित बनाइएका शिल्पी समुदायलाई चुनौती हो ।
दलित मुक्ति आन्दोलन नेपालको राजनीति पार्टीहरु भन्दा जेठो आन्दोलन मानिन्छ तर नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउदा समेत यस किसिमको नरसंहार हुन्छ भने पार्टी भित्रका नेता कार्यकर्ताहरुको त्यस्तो हर्कतलाई समिक्षा गर्दै त्यस्ता पाखण्डीहरु लाइ परस्त गर्न र मुक्ति अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न समय परिस्थिति र अवस्थालाई पहिचान तत्काल गरेर सम्पूर्ण दलितहरु सम्मानजनक पहिचान राज्यका सबै संरचनामा पुर्ण समानुपातिक समावेशीता आत्मा स्वाभिमान, स्वतन्त्रताको निमित्त सम्पूर्ण उत्पीडित जाति समुदायबर्ग क्षेत्रका जनतालाई र मुद्दा मिल्ने संग एकाकार एकीकृत हुदै आन्तिम सशक्त संघर्ष नै अबको विकल्प हो । चेतना भया ।
लेखक जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवंम शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समितीका अध्यक्ष हुन् ।
