प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड

विराटनगर । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । यसमा उठेका प्रश्नमाथि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जवाफ दिएका छन् ।
सदनमा मंगलबार विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले प्रदेश प्रहरीको अधिकार संघीय सरकार नियन्त्रित र कन्जुस्याईं गरेर दिएको जस्तो भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । नेकपाका सांसद कुलप्रसद साम्बाले प्रहरीको पारिश्रमिक कम भएको बताए । भने,“तालिमको विषयलाई पारदर्शी बनाइनु पर्छ । र विदेशमा समेत पठाइँदा आफन्त अनि आसेपासेभन्दा पनि क्षमता भएकालाई दिइनु पर्छ ।”

नेकपाकी सांसद खिनुलङ्वा लिम्बूले प्रहरीको बालबच्चा र परिवारलाई शिक्षादीक्षाको लागि थप व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन । “यसले अनियमिततामा कमी आउन सक्छ,” उनले भनिन्,“जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग के समन्वय हुने भन्ने विधेयकमा उल्लेख छैन । यो पस्ट भएर आउनु पर्छ । दफाबार छलफलको लागि विषयगत समितिमा पठाइनु पर्छ ।”
समाजवादी पार्टीका सांसद जयराम यादवले संघीयताको मूल र्ममअनुसार प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदै आएको बताउँदै भने,“प्रदेश प्रहरीको विधेयक पेश भएको छ । अझै संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ । पूर्ण रुपमा अधिकार हुने गरी माथिबाट आएको छैन ।” उनले प्रदेश सरकारले अधिकार तल दिन कन्जुस्याईं गर्ने गरेको र प्रदेश प्रहरीलाई समेत अधिकार नदिइएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी नवोदिता चौधरीले संघले अहिले पनि प्रदेशलाई एउटा इकाईको रुपमा मात्र लिएजस्तो देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अहिले पनि संघीय सरकारले नै चलाएको भन्दै जनताले खोजेजस्तो संघीयता आउन नसकेको बताइन । भनिन्,“प्रदेश प्रहरीको अधिकारसमेत संकुचित गरेर ल्याइएकोले यसलाई परिष्कृत रुपमा ल्याइनु पर्छ ।”
कांग्रेसका प्रतापप्रकाश हाङ्गामले प्रदेश प्रहरीमा सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई समेट्नु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले प्रहरी भन्ने बित्तिकै सुशासनको कुरा आउने बताउँदै भने,“सही रुपमा प्रहरी परिचालन भए साठी प्रतिशत सुशासन हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।” सुशासन कायम गर्नको लागि पनि अहिलेको आवश्यकता छ । अमर प्रहरीको परिभाषा अलि राम्रो ढंगले आउनु पर्ने सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद लक्षुमन तिवारीले प्रहरी ऐन बन्ने तरखर भईरहँदा प्रदेशमा केही अधिकार आयो भन्ने कुराको सन्देश गएको बताए । भने,“अनुसन्धान, पक्राउ गर्ने, आदेश र कमाण्ड कसको रहने, वृत्ति विकास आदिलाई हेर्दा काम कर्तव्य तथा अधिकार हेर्दा थोरै मात्र प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकोले उनको समन्वय प्रदेश सरकारसंग के हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेसकी लीला सुब्बाले प्रदेश प्रहरी विधेयक संघीयताको मर्मअनुरुप नआएको बताउँदै भनिन्,“एकल अधिकार भएपनि प्रदेश सरकारले गर्ने काम सीमित बनाइनुले पनि अधिकार नआएको जस्तो देखिन्छ ।” उनले समानुपाति र समावेशी ढंगको नियुक्ति हुनुपर्ने तथा प्रहरीको पारिश्रमिक जीवन धान्न सक्ने किसिमको हुनुपर्ने माग गरिन ।

कांग्रेसका सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले संघीय सरकारले प्रदेशलाई खटाई खटाई अधिकार दिएको जस्तो देखिएको बताउँदै भने,“प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी विधेयकसमेत आएको छैन ।” प्रहरीले शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने भएकोले प्रदेश प्रहरीको विधेयकलाई अधिकारसहितको हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको बताए ।

कांग्रेसका सांसद शिवनारायणसिंह गन्गाईले नेपाल र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्य, व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण संघीय ऐनले गर्ने भनिएकोले यसबाट प्रदेशमा कति अधिकार बाँकी रहन्छ भन्ने द्विविधा भएको बताए । भने,“ऐनलाई परिपक्व बनाएर लैजानुपर्छ ।” कांग्रेसकी सांसद शान्ता पौडेलले प्रदेश प्रहरी नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन ।

मन्त्रीको जवाफ: प्रदेश प्रहरी प्रदेशले नै चलाउने हो

विधेयकको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदैं प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक परिवर्तन नै गर्न नसकिने भन्ने नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । भने,“प्रदेश प्रहरीलाई संघको प्रहरीले संचालन गर्ने भनेर जोडिएको विषयमा अनुभव लिन र दह्रो तथा व्यवस्थित बनाउन जरुरी भएको हो ।” मन्त्री कार्कीले सबै संचालन नेपाल प्रहरी वा संघीय सरकारले गर्ने भन्ने नहुने दाबी गरे ।

मन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रहरी संचालनको विधि बसाउनको लागि पनि अहिल्यै कतिपय विषय चाहेर पनि गर्न नसक्ने बताउँदै भने,“प्रदेश सरकारले नीति बनाएर व्यवस्थित गरिदिने हो । थिति बसेन भने देश नै फेल हुन सक्ने पनि देखिन्छ ।” कार्कीले विधि बसाउनको लागि पनि प्रयास गरिएको बताए ।

प्रहरी मन्त्री वा सचिवले चलाउने होइन बरु यो त चेन अफ कमान्डले गर्ने बताए । नीति तथा नियमले गर्ने भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रहरी चलाउने काम व्यक्तिले होइन संस्थाले गर्ने बताए ।