_1693980289.gif "#")
धरानमा विकास निर्माणका थुप्रै योजनाहरू अलपत्र छन् । दलहरूबीच राजनीतिक सहमतिको अभाव, स्थानीयको अवरोध, नेतृत्वमा निर्णय क्षमताको अभाव वा उपयुक्त समयमा नेतृत्वले उपयुक्त अडान लिन नसक्ने जस्ता कारणले धरानमा कतिपय योजनाहरू चर्चा र छलफलमै सीमित हुने गरेका छन् । दूरगामी महत्वका कतिपय योजनाहरू अहिले पनि यहाँ चर्चामै सीमित छन्, कार्यानवयनको तहमा जान सकेका छैनन् । नेतृत्वले दूरदर्शी दृष्टिसहित निस्वार्थ रूपमा अडान लिने तथा सबै राजनीतिक दल र स्थानीयले पनि विकास निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भने यहाँ विकासका धेरै योजनाहरू सम्पन्न हुने थिए ।
विभिन्न विवाद र असहमतिका कारण योजनाहरू अघि नबढ्ने वा प्रारम्भ भएका योजनाहरू पनि बीचैमा अलपत्र पर्ने घटनाबाट दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित छ । बारम्बार यस्तो भएमा प्रदेश वा सङ्घीय सरकारको विश्वास गुमाउने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यसो भएमा यहाँ कुनै ठूला योजना दिन सङ्घीय वा प्रदेश सरकारलाई पनि असहज हुनेछ । हरेक योजनालाई विवादमा पार्ने र विकास कार्यलाई अवरुद्ध पार्ने हो भने यसले धरानको भविष्यलाई सुन्दर हुन दिने छैन ।
धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि कार्यान्वयनको तहमा जान नसकेको एउटा योजना हो, विमानस्थल । धरानमा विमानस्थल निर्माणको चर्चा करीब डेढ दशकअघि प्रारम्भ भए पनि यसले अभैm मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । धरान–१७ को डाँडाघोपामा विमानस्थल निर्माणको योजना प्रारम्भ भएको थियो तर जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा योजना अगाडि बढ्न सकेन । यति इन्कर्पोरेट प्रालिले डाँडाघोपामा करीब सात बिघा जग्गा खरीद गरेर विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ४२ सिटे हवाइजहाज अवतरण हुने विमानस्थलका लागि ९३ दशमलव २५ बिघा जमीन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन आएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोहीअनुसार निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउन उपमहानगरलाई पत्राचार गरेको थियो तर यति धेरै जग्गा प्राप्त गर्न असम्भव थियो । त्यसैले यो योजना अघि बढ्न सकेन । पहिले नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर जग्गाको उपलब्धताबारे निश्चिन्त भएपछि मात्र योजना अघि बढाइएको भए अनावश्यक चर्चा र विवाद हुने थिएन ।
१८ सिटे जहाजका लागि भने विमानस्थल बनाउन आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको सम्भावना अभैm रहेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि धरान उपमहानगरले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अपुग जग्गा व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरले यो रकम छुट्याएको हो । यसबारे पहिले नै सामूहिक छलफल गरेर योजना आवश्यक छैन भने अनावश्यक चर्चा र हल्ला नै गर्नु हुँदैन । यदि यो आवश्यक छ र सम्भव छ भने अब यसपटक योजनालाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल र स्थानीयले सक्दो पहल गर्नु आवश्यक छ ।
यसबारे बेलैमा सबैको ध्यान जानुपर्छ । प्रदेश १ सरकारले आप्mनो नीति तथा कार्यक्रममा धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पहल सुरु गर्ने उल्लेख गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले जग्गा व्यवस्थापन गर्न रकम विनियोजन गरेको हो ।
विकासमा राजनिित नगरी सबैले एकजुट भएर लाग्ने हो भने योजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन् । त्यसकारण यस्ता विषयमा सबैको साझा धारणा बन्नु आवश्यक छ ।
