प्रदेश १ मा ११ हजार प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी, प्रदेश कानुन आउँदै

विराटनगर । प्रदेश १ मा ११ हजार प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी रहने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रदेश प्रहरीको संख्याबारे सैद्धान्तिक सहमति भईसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले औपचारिक रुपमै जानकारी गराएका छन् । प्रदेश सरकारले सदनमा प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी थालिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयतर्फ विनियोजित शीर्षकको विषयमा प्रदेशसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैं कार्कीले भने,“हामीले प्रदेश प्रहरी जम्मा ११ हजार राख्न सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छौं । संघीय सरकारले राशन र पोशाक व्यवस्थापन गरिदिने भनेको छ । हामीले सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कार्यालयहरू पनि बनाईरहेका छौं ।” उनले अहिले प्रहरी कार्यालय तथा चौकी निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको र यसलाई गति दिइनेसमेत बताएका छन् ।

“साढे ७ सय जति प्रहरी कार्यालय बनाउनु पर्नेछ तर कोरोनाले असर गरेको छ । यो वर्ष १२५ वटा कार्यालय बन्ने छन् । प्रहरीका लागि थप २० वटा गाडी किन्ने योजना छ । ५२ वटा गाडीको माग भई आएको छ,” कार्कीले भने,“यसअघि करिब ६ सय मोटरसाइकल सबै प्रहरी चौकीलाई समेत पुग्ने गरी वितरण गरिसकिएको छ । यो वर्ष पनि केही राखिएको छ ।”

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंगको समन्वयमा प्रदेश १ संग सीमा जोडिएका भारत र चीन सीमामा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) निर्माणलाई यो वर्ष पनि गति दिंने बताउँदै मन्त्री कार्कीले बताएका छन् । उनले भने,“यो वर्ष थप पाँचवटा बिओपी बनाउँदै छौं । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला र संखुवासभाको किमाथांकामा पनि बन्नेछ । किमाथांकामा भने जग्गा प्राप्ति भईसकेको छ ।” ओलाङचुङगोला र किमाथांकामा चीन सीमावर्ती क्षेत्रहरु हुन । कार्कीले बिओपीका जग्गामा प्रदेश सरकार आफैंले खर्च नगर्ने बरु स्थानीयबाट दानमा प्राप्त भए लिने नत्र किन्नै परे स्थानीय तहले खरिद गरिदिनु पर्ने बताएका छन् । भारत सीमामा सरकारले तीन किलोमिटर हाराहारीमा एउटा सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट बनाउने योजना बनाएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा एक अर्ब २७ करोड बजेट छ । सरकारले प्रहरी चौकीतर्फ हरेक जिल्लामा दुईवटा पर्ने गरी २८ वटा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने जानकारी दिएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, इप्रका, चौकी र बोर्डर आउट पोस्टको स्रोत सुनिश्चितता बढी भएको कार्कीले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले ७० वटा एम्बुलेन्स हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लामा गाउँपालिकामा दिने भनेको र आगामी वर्ष खदिर गरेर दिने स्पष्ट गर्दै भने,“एम्बुलेन्सको अहिले नै अभाव देखिएको छ । अहिले कोरोनाका संक्रमित लैजान ल्याउन कठिन भएको छ । तेस्रो पटकको प्रयासमा हामी एम्बुलेन्स खरिद गरे पालिकालाई दिने छौं ।” गाउँपालिकाले निवेदन दिएकोले नेपाल सरकारसंग राजश्व छुट लिएर खरिद गर्ने प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ ।

पहिलो पटक राजश्व छुटको बैसाखमा चिठी आएको दोस्रो पटक मंसिरमा आएपछि फागुनमा टेन्डर आह्वान गरिएको तर चैतमा लकडाउन भएपछि खरिद प्रक्रिया थाँती रहेको मन्त्री कार्कीले जनाएका छन् । भने,“तेस्रो वर्ष हुन लाग्यो यो पटक खरिद हुन्छ । १४ वटा दमकल खरिद गरेर मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवामार्फत परिचालन गरिने छ ।” एउटा पाइलट प्रयोगका रुपमा गाउँपालिकामा सेवा संचालन गरिने उनले बताए ।

एउटा सेन्टर बनाएर राख्ने र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने अनि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवामार्फत गर्ने योजनाको कार्यक्रम सफल भए नगरपालिकासंग साझेदारी गरेर थप व्यापक बनाउने बताए । व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने र जनशक्ति प्रदेश सरकारले गरिदिने जनाए ।

कानुन निर्माणको काम सबैभन्दा कठिन भएको बताउँदै यसका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको जानकारी दिदैं भने,“स्थानीय तहले पनि कति अफ्ठेरो महशुस गरेका होलान । अब कानुनको स्नातक विद्यार्थी पनि पढाएर निकाल्नु पर्ने रहेछ । कानुन निर्माणको काम कठिन रहेछ । कानुनको पाठ्यक्रम ल्याउन अब प्रदेश सरकारले पहल गर्नेछ ।” कार्कीले शैक्षिक संस्थालाई आर्थिक भौतिक र नैतिक सहयोग मन्त्रालयले गरिदिने पनि बताए ।