स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवार कार्य

कोभिड–१९ महामारीका  कारण सिङ्गो विश्व नै आक्रान्त छ ।संसारका शक्तिशाली देशहरू पनि यसको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त छैनन् । संसारका धेरै मानिसले रोजगार गुमाएका छन् । रोजगार गुमाएका नागरिकहरू सङ्कटमा परेका छन् । यसका कारण सिर्जना हुने आर्थिक मन्दीले विश्वलाई गाँज्ने स्पष्ट सङ्केतहरू देखिन थालेको बताउँदै अर्थशास्त्रीहरूले यसतर्फ सचेत हुन सुझाव दिइरहेका छन् । यो निकै डरलाग्दो सङ्केत हो ।
व्यक्ति मात्र होइन, देशहरू नै पनि सङ्कटमा परेका छन् तर जस्तो परिस्थिति आए पनि राज्य त आप्mना नागरिकहरूको अभिभावक हो । त्यसकारण सरकारले आफ्ना  नागरिकहरूको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । उसले आफ्ना  नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट मुक्त बनाउन सहयोग गर्नैपर्छ । यो उसको प्राथमिक दायित्व हो । सरकारले आफ्नो  यो प्राथमिक दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा पन्छिन पाउँदैन ।
आफ्नै देशमा रोजगारको अवसर पर्याप्त नहुँदा परिवारको जीविकोपार्जनका लागि नेपाली नागरिकहरू संसारका विभिन्न देशमा पुगेका छन् । रोजगारका लागि मात्र होइन, अध्ययनका लागि पनि नेपाली विद्यार्थीहरू संसारका विभिन्न देशमा पुगेका छन् तर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिका कारण उनीहरू जोखिममा परेका छन् र सुरक्षाका लागि स्वदेश फर्किरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा पर्याप्त चासो देखाउने र जिम्मेवारी लिने काम यहाँका सबै तहका सरकारहरूको हो ।

यस क्रममा सबैभन्दा नजिक भएको कारण स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षाप्रति अझ बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । सङ्कटको घडीमा सहयोग नगर्ने वा आँट–भरोसा नदिने सरकार हुनुको कुनै अर्थ हुँदैन । सहज अवस्थामा त नागरिहरूले जेनतेन आफ्नो व्यवस्था मिलाइरहेकै हुन्छन् । सरकारले नागरिकहरूको सुरक्षामा विशेष चासो देखाउनुपर्ने सङ्कटकै घडीमा हो तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने यही सङ्कटलाई नागरिकहरूबाट राजश्व सङ्कलन गर्ने माध्यम बनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो निकै दुःखद् विषय हो । इटहरी उमनपाले यसलाई सच्याउनैपर्छ ।

इटहरीका केही वडाहरूले विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकहरूबाट सिफारिसका नाममा रकम असुल्ने गरेको विषय बाहिर आएको छ । यसले इटहरी उमनपाको गैरजिम्मेवार चरित्रलाई देखाएको छ । विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्नकालागि सिफारिस गर्न इटहरीका वडा कार्यालयहरूले प्रतिसिफारिस चार सय रुपैयाँका दरले रकम लिने गरेको पाइएको छ ।

यो कुनै पनि अर्थमा जनउत्तरदायी व्यवहार होइन । यस्तो बेलामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो । सङ्कटमा सहयोग गर्दैन र अभिभावकत्व प्रदान गर्दैन भने सरकारको के अर्थ ?सङ्कटमा परेर आफ्नो देश फर्किएका नागरिकहरूबाट रकम असुल्नु निकै दुःखलाग्दो विषय हो । यो काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको राजश्व–नीतिले सर्वसाधारण नागरिकहरूको ढाड सेकिरहेकै बेलामा स्थानीय सरकार पनि सङ्कटग्रस्त नागरिकहरूबाट रकम असुल्ने अभियानमा लाग्नुले सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।

यसले विभिन्न तहका सरकारहरू नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी छैनन्, बरु जसरी भए पनि राजश्व असुल्नुलाई नै उनीहरूले मुख्य लक्ष्य बनाएका छन् भन्ने सन्देश गएको छ । यसर्थ, यो कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।