बोर्डअन्तर्गत खानेपानी वितरण गर

धरानमा खानेपानीको समस्या सुरु भएकोे झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ तर अभैm पनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन । धरान नगर क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वर्षायाममा पनि पर्याप्त पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यो मौसममा पनि नियमित पानी नआएको कतिपय स्थानका नागरिकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यही समस्यालाई समाधान गर्न धरानमा सञ्चालन भएको खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भइसके पनि नगरवासीले पर्याप्त पानी उपभोग गर्न नपाउनु विडम्बनाको विषय भएको छ ।

एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान उपमहानगरको १५ प्रतिशत गरी २२ दशमलव शून्य ७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करीब २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लगानीमा धरानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको हो । सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अनेक विवाद तथा राजनैतिक र प्राविधिक समस्याका कारण समयमा सम्पन्न हुन सकेन । अहिले यो आयोजना अन्तिम चरणमा सञ्चालन भइरहेको छ । नगर क्षेत्रमा पहिलेदेखि खानेपानी वितरण गरिरहेको नेपाल खानेपानी संस्थानको दायित्व र सम्पत्ति उपमहानगरअन्तर्गत रहेको धरान खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण भएपछि बोर्डले पानी वितरण गर्न थाल्छ । त्यसपछि मात्र यहाँको खानेपानी समस्या समाधान हुने आयोजनाको भनाइ छ ।

अहिले यो आयोजना त्यस चरणमा पुगेको बताइएको छ तर यो प्रक्रिया कहिले पूरा होला ? प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोजनाले बोर्डमार्फत खानेपानी वितरण गर्ने जनाएको छ तर यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन । आयोजनाले नगरवासीलाई कहिले पानी खुवाउला भन्ने प्रश्नको चित्तबुभ्mदो जवाफ कतैबाट पाउन सकिएको छैन । राजनीतिक असमझदारीकै कारण यो प्रक्रिया पूरा हुन कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ । खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले यो आयोजना असफल साबित भइसकेको हुँदा नगरपालिकाले जिम्मा लिन नहुने धारणा प्रस्तुत गरेको छ । खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष मेयर हुने व्यवस्था छ । अहिले काङ्ग्रेसकै नगर सभापति तिलक राई मेयर छन् । आप्mनो सम्पत्ति र दायित्व बोर्डलाई हस्तान्तरण नगर्न दवाब दिँदै राईकै नेतृत्वमा उपनिर्वाचनअघि संस्थानलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

अब अहिले राई आफै बोर्डका अध्यक्ष भएका छन् र संस्थानको सम्पत्ति बोर्डअन्तर्गत ल्याएर धरानवासीलाई पानी खुवाउने दायित्व उनकै काँधमा आएको छ । यही दोहोरो भूमिकाको चापमा परेर उनले समयमै निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ तर यो ढिलाइको असर गम्भीर हुने निश्चित छ । यो ढिलाइका कारण नगरवासीले पानी उपभोग गर्न नपाएको अवस्था त छँदैछ, यसकै कारण उपमहानगरलाई आर्थिक नोक्सानी हुने पनि देखिएको छ । सम्पत्ति र दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरण नभएसम्म संस्थानले पानी वितरण गरेर महसुल पनि उसैले उठाइरहनेछ तर एडीबीसँगको सम्झौताअनुसार एडीबीले दिएको ऋणको ब्याज आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ देखि नै उमनपाले तिर्न थाल्नुपर्नेछ । यसले उपमहानगरको दायित्व थपिने निश्चित छ । यसकारण संस्थानलाई तत्काल बोर्डअन्तर्गत ल्याउन उपमहानगरले पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।