काठमाडौं । स्थानीय तहले पुर्वाधार विकाश साझेदारी कार्यक्रममा खर्च गर्न नसकेको रकम कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्न सक्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय पुर्वाधार विकाश साझेदारी कार्यक्रम तेस्रो संशोधन नियमावली २०७७ स्वीकृत गरी खर्च नभएको रकम कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार असार १५ गते भित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोभिडको सन्दर्भमा प्रयोग गरौं भन्ने जनमत पनि आएका र संसदमा पनि यो छलफल भएको विषय हुनाले त्यसै अनुसार थपिएको उनले बताए ।
स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा छुटाइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकमको संयोजक निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ । निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्स गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड १९ को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा २०७७ साल असार १५ गते भित्र जम्मा गर्न सक्ने छ ।