ऐतिहासिक एकता :सकारात्मक सन्देश

शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि निर्णयका लागि संसद्मा भएको मतदानमा त्यहाँ उपस्थित कुनै पनि सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेनन् । राष्ट्रियताको विषयमा संसद्मा देखिएको यो एकता निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाएको छ । यो एउटा सामान्य घटना होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि गतिलो सन्देश दिएको छ । राष्ट्रियताको विषयमा देशभित्र कुनै विभाजन वा फरक मत नरहेको सन्देश जानुले निकै ठूलो अर्थ राख्छ ।

अब यो एकतालाई कायम राख्दै देशको सर्वोपरि हितमा अग्रसर हुने दायित्व सरकारको काँधमा आएको छ । शनिबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मधेशी नेताहरू उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले दिएका अभिव्यक्तिलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ । वास्तवमा देशको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सबै समुदायलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारकै हो । राज्यका निकायहरूमा हरेक समुदायको सम्मानपूर्ण पहुँच र सहभागिता भएमा मात्र राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्छ । शासकवर्गीय समुदायले अन्य समुदायका नागरिकहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरिरहने र उनीहरूलाई बहीष्करणमा पारिरहने हो भने राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण रहन सक्दैन । यसतर्पm सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

शनिबारको बैठकमा देखिएको अद्भुत एकताले गहकिलो सन्देश त दिएकै छ तर यतिले मात्र काम सकिएको छैन । देशको भूभाग आप्mनो नियन्त्रणमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो । नक्शामा मात्र भूभागलाई समेटर हाम्रो अभियान पूर्ण भएको छैन । नेपाली भूभाग नेपालको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । अब सरकारको ध्यान यसतर्पm नै केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि भारतसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ । थाहा छ– भारत सजिलै वार्तामा बस्न तयार हुँदैन किनभने ऊसँग तथ्य र प्रमाण छैन । तथ्य र प्रमाण नेपालको पक्षमा छ । नेपाली भूभागमा भारतले अतिक्रमण गरेको हुँदा भूभाग फिर्ता लिन हामीले नै पहल गर्नुपर्छ । भारतलाई वार्तामा ल्याउन केके गर्नुपर्छ, ती सबै काम गर्न नेपाल सरकार पछि पर्नु हुन्न

संविधान संशोधन विधेयक अब राष्ट्रियसभाबाट पनि कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्र सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कार्यान्वयन हुन्छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमै पारित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा नेपाल–भारतबीच ६ दशक लामो विवाद थियो । दुवै देशले यो भूभागलाई विवादित भूमिका रूपमा स्वीकार गरेका थिए । गत नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो । भारतले आफ्नो नक्सामा ती भूभागमा दावी गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ती भूभाग भारतकै रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दावी गरेपछि समस्या बढेको हो ।

यसपछि भारतको नक्सालाई स्वीकार गर्ने वा विवादित भनिएको भूभागबारे आफ्नो दावीसहित आपूmले पनि नक्सा जारी गर्ने, नेपालसामु केवल दुई विकल्प थिए । नेपालले दोस्रो विकल्प रोजेको हो । नेपालले पटक–पटक गरेको वार्ताको आग्रहलाई भारतले नै टारेको हो । अब भने भारतले वार्तामा बस्नैपर्छ । अब यस विषयलाई नेपालले टुङ्गो लगाएर मात्र छाड्नुपर्छ ।