सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक

सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) खुकुलो बनाउने मोडालिटीबारे छलफल सुरु गरेको छ तर सरकार अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यो हतारमा निर्णय गरेर फुर्सद्मा पश्चात्ताप गर्ने विषय पनि होइन । यसका हरेक आयामबारे विज्ञ र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ । सम्भवतः सरकार पनि यस विषयमा हतार गर्ने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक मध्यरातमा सकिएको छ । बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेन । सो बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने पाँच चरणको कार्ययोजना पेश भएको थियो तर कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाबारे थप विश्लेषण गरेर बुधबार फेरि छलफल गर्ने सहमति गरी बैठक टुङ्गिएको सूचना बाहिर अआएको छ ।

प्रारम्भमै यो सतर्कता र गम्भीरता नदेखाउँदा अवस्था क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ । सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले सुरुमै चीनको बुहानको अनुभवबाट सिकेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु पथ्र्यो । विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई पनि परीक्षण गरेर निगरानीमा राख्नु पथ्र्यो । यसतर्पm बेलैमा गम्भीर बन्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले परीक्षणका लागि चाहिने किटलगायतका सामाग्रीहरू र भेन्टिलेटरहरूको अभाव भएको छ ।

सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । सङ्कटका बेला सरकारको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएकै हो । नेपालमा लकडाउन सुरु हुँदा विदेशबाट आएका दुईजनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो । तीमध्ये पनि एकजना निको भइसकेका थिए । भारतीय सीमाबाट आउने नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीबाट सङ्क्रमण फैलिएको हो । उनीहरूलाई सीमा क्षेत्रमा रोकेर राख्दा सङ्क्रमण सरेको देखिन्छ ।

अब भने यसतर्फसचेत हुनैपर्छ । सरकारले उद्योग–व्यवसायलाई निरन्तरता दिने मोडालिटी तयार पार्न तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरूमार्पmत् उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञलाई राखेर यसको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । यस्तै मोडलको बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिँदा यसले सङ्क्रमण पैmलिने क्रम पनि रोकिँदैन, अर्थतन्त्र पनि जोगिँदैन । यसका लागि सरोकारवाला सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । यसो नगर्दा महामारी नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्नसक्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक स्रोत–साधनसहित स्थानीय सरकारसँग सल्लाह र समन्वय गर्नु उचित हुनेछ । अहिले धेरैको रोजगार गुमेको छ ।

त्यसकारण रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने उपाय पनि सरकारले गर्नुपर्छ । यसतर्पm बेलैमा ध्यानपुर्याउनुपर्छ । अन्यथा विद्रोह वा अराजकता सिर्जना हुँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थालाई थेग्न सरकारलाई सहज हुने छैन । सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्वास्थ्य विज्ञ, उद्योगी–व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह–सुझाव लिएर अघि बढ्दा फलदायी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।