_1693980289.gif "#")
वराहक्षेत्र नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि छलफललाई तीव्रता दिएको छ । नगरका सरोकारवाला, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवि, व्यापारी, सहकारीकर्मीलगायतले नगरलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सर्वाङ्गीण पक्षमा ख्याल गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
भेलाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका छन् । भेलाले नगरका गौरवका योजनालाईसमेत प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
नगरका योजना निर्माणमा विभिन्न पक्षहरुसँग संवाद र राय, सुझाव संकलन गर्ने क्रम जारी रहेको नगर प्रमुख निलम खनालले जानकारी दिए ।
बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा वराहक्षेत्र नगरपालिकालाई निम्नानुसार राय, सुझाव दिएका छन् ।
– कृषिलाई प्रमुख ग्राह्यतामा राख्नुपर्ने, किसानका बीचमा योजनाबद्ध भएर जानुपर्ने
– मल बिउमा बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नुपर्ने
– माटो वातावरण परीक्षण गरी कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने
– नगरका गौरवका योजनाहरु सम्पन्न गरी जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने
– कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा प्राविधिक, डाक्टर, नर्सको दरबन्दी बढाई स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यान्त्रीकरण गर्दै सुविधा सम्पन्न बनाउनु पर्ने
– नगरले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारिता बारे जनतालाई गुनासो गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने ।
– विगतमा सम्पन्न भएका योजना लागतसहित आउनुपर्ने, नगरको प्रगति विवरण जनतामा पुग्नु पर्ने ।
– विशेषज्ञको सुझावका आधारमा जडिबुटी खेतीमा जोड दिइनु पर्ने
– युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गरिनु पर्ने
– नगरको लगानी र प्रतिफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने
– बाल उद्यान, फनपार्कलगायतका पर्यटनका सम्भावनाहरुमा जोड दिइनुपर्ने
– भरौलमा एउटा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन गरिनुपर्ने
– प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनुपर्ने
– नगर सदरमुकामसम्म जोड्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने
– जनताको जीवन रक्षाका लागि नगरले प्याकेजमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने
– श्रमिकलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र गरिबको श्रेणीमा राखी लगत संकलन गर्नुपर्ने
– उद्योगी व्यवसायीका हकमा बैंकका ब्याजलगायतमा नगरले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने
– वार्षिक शुल्क र कर समायोजन गरी करको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने
– नगरका सम्भावना भएका बजार र स्थानलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्दै कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने
– पहाडी क्षेत्रका नगदेबालीमा जोड दिंदै कृषकलाई अनुदान र उत्प्रेरणा दिइनुपर्ने
– महामारीलाई मध्येनजर गरी नागरिकलाई रोग र भोकबाट बचाउन ठोस योजना बनाउनुपर्ने
– भरौल स्वास्थ्य केन्द्रको लगत स्टिमेट भई शहरी विकासले काम थाले पनि रोकिरहेकाले नगरको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने
– शिक्षा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनुपर्ने
– गुरु योजना निर्माण गरी प्याकेजमा पर्यटनको विकास गरिनुपर्ने
– रोजगारी सिर्जना हुने किसिमको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने
– कालोबजारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलिनुपर्ने
– पर्यटनलाई नगरको स्रोत बनाउनुपर्ने
– दीर्घकालीन विकास निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने
– तथ्यांकमा आधारित नगर निर्माण गर्नुपर्ने
– नगरका आदर्श क्याम्पस र सप्तकोशी क्याम्पस सञ्चालनका लागि बजेट दिइनुपर्ने
– सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने
– साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
– विपन्न पहिचान गरी जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम (विपन्नको भर वराहक्षेत्र नगर) कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने
– मल, बिउ, विषादी, प्रविधिमा कृषकलाई अनुदान दिइनुपर्ने
– सबै क्षेत्रका तथ्यांकसहितको नगर प्रोफाइल निर्माण गर्नुपर्ने
– भूमिगत सिचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने
– नगरमा घरेलु, साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
– जनसहभागिताको थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने
– सहकारी परिचालन गर्नुपर्ने
– कृषिमा आधारित घरेलु उद्योग सञ्चालनलाई जोड दिइनुपर्ने
– दूग्धजन्य घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने
– कोशी नदी र नदी उकास जग्गालाई आयआर्जनको माध्यम बनाइनुपर्ने
– जल यातायात, होटल व्यवसाय, होमस्टे, फनपार्क निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने
– कृषकलाई ‘सबसिडी’ र ‘पकेट क्षेत्र’ लाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने
– राहत अनुदानको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्युनत्तम ५ करोड विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने
– विकास निर्माण र स्रोत उत्खनन्का काममा डिपीआर र अनुगमन नीतिलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने
– निम्न आय भएका घरबारविहीनलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने
– ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई घर नम्बर प्रदान गरी कर उठाउने र घरबहाल कर उठाउने कामलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने
– संघ र प्रदेशको नीतिअनुसार नगरका योजना सञ्चालन गरिनुपर्ने
– समपुरक कोषमा रकम विनियोजित गर्नुपर्ने
– नगरका विषयगत समितिहरुको पुनरव्यवस्थापन गरिनुपर्ने
– नगरमा योजना विभाग बनाइनुपर्ने
– सुशासन अधिकारी (गुनासो अधिकारी) तोकी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाइनु पर्ने
– कार्य सम्पादन क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने
