धरान । रुकुम पश्चिममा भएको सोति नरसंहार मानवता विरोधी रहेको बताउँदै दोषिलाई हदै सम्मको कारवाहीको माग गर्दै दलित आन्दोलनका उच्चस्तरिय प्रतिनिधी मण्डलले नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा र नेपाली काँग्रेसका दलित समुदायका संसदहरु सहित विभिन्न दलित संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुद्वारा सामुहिक हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र आइतबार गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई बुझाएका छन् ।
४ बुँदे माग सहित उनीहरुले जातीय दमनमा आधारित सामुहिक हत्याकाण्डको न्यायिक छानबिन सहित पिडितलाई न्याय तथा अपराधीलाई हदै सम्मको कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
गत जेठ १० गते अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ पुगेका जाजरकोट भेरी नगरपालिका ४ राना गाउँका नवराज विश्वकर्माको समुहलाई प्रेमिका सुष्मा मल्लका परिवारले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए । हत्यामा नवराज सहित टिकाराम विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढामगर र सन्जु विकको हत्या भएको छ भने गोविन्द शाही बेपत्ता भएका छन् । घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् ।
मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधपुर्ण सामुहिक हत्याकाण्डका विरुद्ध सिङगो दलित समुदाय सहित विश्वभरीका मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका पक्षधरहरु आन्दोलित र आक्रोशित भइरहदा पनि तीनै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीले गम्भीरता पुर्वक नलिएको भन्दै दलित समुदाय माथि राज्य तथा सरकारले गम्भिर वेवास्ता र अपमान गरेको ठहर गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा पाँच जनाको हत्या र १ जना बेपत्ता हुनेगरी घटाइएको सामुहिक हत्याकाण्ड सोती नरसंहार को सत्यतथ्य छानबिन गरी शिघ्राति शिघ्र दोषिहरुलाई हदै सम्मको कानुनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । त्यसै गरि हत्याकाण्डको शिलशिलामा बेपत्ता भएका गोविन्द शाहीलाई यथाशिघ्र खोजि गरि सार्वजनिक गर्न र बाँच्न सफल १२ जना सहित मृतकका परिवारको आवश्यक शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न समेत माग गरिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ लागु भए यता जातिय विभेदकै कारण भएको १८ जनाको निर्मम हत्या र लकडाउनको अवधिमा ३२ वटा विभेदका घटनाहरु भइसकेको जनाउँदै अघिल्ला घटनाहरुको चित्तबुझ्दो न्याय नपाएको अवश्थामा आउँदो दिनमा यस किसिमका निकृष्ट जघन्य अपराधिक घटनाहरु नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरिएको छ ।
त्यसै गरि जातीय हत्याकाण्डमा मृत्युवरण गरेका युवाहरुलाई साँस्कृतिक रुपाण्तरण अभियानका शहिद घोषणा गरि पिडित परिवारलाई न्यायपुर्ण क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलित संघसंस्थाहरुका ३८ जना संसद, नेताहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरि ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । कांग्रेसका तर्फबाट