_1693980289.gif "#")
धरान । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन आज सम्म ५२ दिन पुगिसकेको छ । नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गए पछि अझै कति दिन लम्बीने अझै टुङ्गा लागेको छैन् । यस्तो अवश्थामा सबै भन्दा बढी यातायात मजदुरहरु प्रभावित बनेका छन् ।
एकातिर सरकारले दिएको राहत पाउन सकेका छैनन् भने अर्को तिर रोजगारीनै गुमे पछि दैनिकीमा समस्या थपिदै गएको छ । यातायात मजदुरहरु दिनभरी काम गरेर बेलुका पाएको भत्ताले जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु हुन् । चैत्र ११ गते देखिको लकडाउनका कारण जिविकोपार्जनमा समस्या बढ्दै गएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन धरान नगर समितीका अध्यक्ष कमल भट्टराई बताउँछन् ।
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र यातायात मजदुर जो दिनभरी कमाउने अनि बेलुका खाने मजदुरहरु सबै भन्दा बढी पिडित बनेको उनको भनाई छ । स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेको छ तर पर्याप्त नभएकाले संगठन आफैले पनि धरानका करिब ५ सय मजदुरहरुलाई राहत वितरण गरेको उनले बताए । अझै लकडाउन लम्बीने अवश्था रह्यो भने ठुलो समस्या आउने उनको भनाई छ ।
दैनिक मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरु करिब साढे १० लाख छन् । मजदुरको पेशा नै दिन भरी मजदुरी गरेर पाएको रकमले आफ्नो परिवार चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवश्थामा यतीका दिन सम्म कुनै पनि पेशा गर्न नपाउँदा सबै भन्दा पिडित कोही छन् भने यातायात मजदुरहरु रहेको संगठनका केन्द्रिय अध्यक्ष भिम राई ज्वालाको दाबी छ ।
उनले भने, यातायात मजदुरहरुको पेशा नै दिनभरी काम गरेको रकमले घर परिवार चलाउनुपर्छ यतिका दिन सम्म काम गर्न नपाउँदा सबै भन्दा बढी मर्कामा परेका परिवार भनेको नै यातायात मजदुरहरु हुन् ।’
दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुको समस्यालाई अवगत गराउँदै संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । फलस्वरुप सरकारले चैत्र १६ गते मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारीलाई राहतप्याकेज घोषण गर्यो । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा कुनै पनि यातायात मजदुर समेटिन नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘एउटा स्थानीय तहले तयार गरेको मापदण्ड, अर्कोे भनेको स्थानीय तहले जनप्रतिनिधीको निर्वाचित केन्द्रित मानसिकताले गर्दा यातायात श्रमीकहरु राहतकोषबाट बञ्चित हुनुपर्यो ।’
यातायात श्रमिकले पनि समावेश हुने गरि मापदण्ड सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।। सरकार प्रदान गर्ने राहतका लागि सहजीकरण गर्न समेत तयार रहेको उनले बताए ।
वैशाख ५ गते सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निती परिवर्तनका लागि गरेको अनुरोध पनि सरकारले अटेर गरेको उनको गुनासो छ । सरकारले वास्ता नगरे पछि संगठन आफैले राहत प्याकेज कार्यक्रम अघि सार्दै देशै भरिका करिब ५ हजार यातायात मजदुरहरुलाई राहत वितरण गरिसकेको उनले बताए । उनले भने, सरकारले ८० करोडको राहत बाँडेको घोषणा गरेको तर साढे १० लाख यातायात मजदुरहरुलाई समेट्न सकेन् ।’
सरकारको अव्यवहारिक नितीलाई तत्काल सच्याउँदै यातायात श्रमीकमात्रै होइन आधारभुत तहमा काम गर्ने अति विपन्न समुदाय र श्रमिकहरुलाई राहत प्याकेज भित्र प्रवेश गराउने गरि निती परिमार्जन गर्नु पर्ने उनले माग गरे । उनले भने, ‘सरकार कम्युष्टिहरुको छ, मजदुरवर्गको पार्टी सरकारमा रहँदा पनि श्रमीक, किसानहरु रोगले भन्दा पनि भोकले मर्नुपर्ने जस्तो अवश्था छ । आफ्नो नितीलाई सुधार गर्न सकेन भने आम श्रमिकहरु सरकारको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले बेलैमा सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
