आगामी बजेटमा दलित सवाल समावेश गर्न माग

धरान । आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट निर्माण प्रकृया सुरु भएसँगै प्रदेश नम्बर १ का दलित अगुवाहरुले दलित समुदायका मुख्य सवालहरुलाई समावेश गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

'प्रदेश १ सरकारका मुख्य मन्त्री र आर्थिक योजना तथा समाजिक विकासका मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै दलित समुदायका मुख्य सवाल समावेश गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रदेश १ मा दलित समस्याहरु पहिचान गरि रणनीतिक योजना तयार पार्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसै गरि संविधान र कानुनले प्रदान गरेका दलित अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि १ सय ३७ वटा तहमा छुवाछूत—भेदभाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, न्याययिक समिति र अन्य निकायलाई दलित अधिकारका बहुआयमिक पक्षबारे प्रशिक्षित गराएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने , प्रदेश स्तरमा दलित बिकास समिति गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश दलित शसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत—भेदभाव विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाएर संबिधानमा उल्लेख भएका दलित हक र मौलिक अधिकार पुर्ण कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, दलित समुदायको समावेशी आर्थिक, राजनीतिक र विकासका क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा सम्म दलित बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्तिको व्यावस्था हुनुपर्ने, नागरिकता र भूमी वितरण पहिचानका आधारमा गरिनुपर्ने माग पनि दलितहरुको छ ।’

दलितहरुले परम्परागत पेशा, व्यवसायको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि अनुदान, शीप विकास र संरक्षणको व्यावस्था गरिनुपर्ने, आवास बिहिन दलितहरुलाई आवास दिलाउनुपर्ने, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल र दलित प्रतिनिधिको संलग्नतामा जातीय विभेद तथा छुवाछूत निकारानी केन्द्रको स्थापना गराउनुपर्ने, ‘विभेद विरुद्ध प्रहरी’ गठन गर्नुपर्ने र प्रदेशमा राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गर्नुपर्ने माग दलितहरुको छ ।

दलित अगुवाहरुले बुझाएको ध्यान आकर्षण पत्रमा दलितहरुलाई साना र मझौला कृषी व्यवसायमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, होटल, डेरी र फ्रेस हाउस, लगायतका पसलहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम र अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोग तयारीका साथै अन्य विधागत क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि एमबीबीएस, प्रहरी, वकालत, आदि तयारी कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने, प्रदेश प्रहरी ऐन दलित मैत्री बनाउनुपर्ने, अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेदका कारण बहिष्कार वा विभेद गरिएका दलित समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन र पीडितको संरक्षण गर्न ‘दलित न्याय कार्यक्रम’ लागू गर्नुपर्ने, दलितहरुको व्यवसायमा करछुट गरिनुपर्ने र कोरोना संक्रमणको मारले सबै भन्दा बढी पिडित दलित समुदायनै पर्ने भएकोले उनीहरुको संरक्षणका लागि बिशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गनुपर्ने माग छ ।
प्रदेश नं १ का एक सय जना दलित अगुवाहरुको तर्फबाट प्रदेश सांसद उमिता बराईली , दलित नेता हुकुमसिँह नेपाली, अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्मा, हरि पोखरेल, दलित मुक्ति मोर्चाका मोरङ अध्यक्ष कपिल सुनारले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्र आङबो, समाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेरलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आगामी बजेटमा दलित सवालहरु समावेश गर्न ध्यान आर्कषण गराएका थिए ।

प्रदेश नं १ मा बसोवास गर्देै आएका ५ लाख दलित समुदायहरुको हितका लागि प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संविधानसभा सदस्य तथा पुर्वराज्यमन्त्री जितु गौतम राष्ट्रिय सभा पुर्व सांसद खेम नेपाली, संविधानसभा सदस्य अनिता परियार, प्रदेश सभा सदस्य उमीता विश्वकर्मा, कल्पना सरकार, दलित जनधिकार मञ्च प्रदेश १ का संरक्षण हुकुमसिँह नेपाली, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव उमेश विश्वकर्मा सहित एक सय दलित अगुवाहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।