काठमाडौं/ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले बाढीमा परेर बेपत्ता यातायात श्रमिकको तत्काल खोजी गरि यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न, मृतक तथा प्रभावित परिवारलाई राहत र विस्थापित श्रमिक परिवारको पुनःस्थापना र रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संगठनको सचिवालय बैठकले विपद्बाट प्रभावित श्रमिकको जीवनरक्षा, खोजी, राहत र पुनःस्थापनालाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्दै संगठनका सबै तहका कमिटी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार भदौ १० गते रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रारम्भिक रूपमा ५६३ जना यातायात श्रमिक प्रभावित, ५०१ जना सम्पर्कविहीन र ५४४ वटा मालबाहक तथा सार्वजनिक सवारीसाधन क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ ।
एक जनाको मृत्यु भएको र १७ जना श्रमिक सम्पर्कमा आएको प्रारम्भिक विवरण छ । खोजी तथा तथ्यांक संकलन जारी रहेकाले संख्या अझै बढ्न सक्ने संगठनले जनाएको छ ।
बाढीपछि संगठनको अरनिको रुट ट्रक इकाई कमिटीका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाराम श्रेष्ठ र धादिङका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष छबिलाल श्रेष्ठ समेत बेपत्ता रहेको संगठनले जनाएको छ । उनीहरूलगायत बेपत्ता सबैको शीघ्र खोजी तथा उद्धार गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
विपद् प्रभावित श्रमिकको खोजी, उद्धार, तथ्यांक संकलन तथा राहतका लागि संगठनले अध्यक्ष राईको नेतृत्वमा १०१ सदस्यीय विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार समिति गठन गरेको छ।
केन्द्रीय उपाध्यष नवराज घिमिरेको संयोजनमा विपद् समन्वय डेस्क स्थापना गरी प्रभावित, घाइते, बेपत्ता तथा विस्थापित श्रमिकको विवरण संकलन र अद्यावधिक गरिने जनाएको छ ।
प्रभावित श्रमिक तथा परिवारलाई खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा र अस्थायी आवासलगायत सहयोग उपलब्ध गराउन ‘यातायात श्रमिक विपद् राहत तथा सहयोग अभियान’ सञ्चालन गरिने संगठनले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीले विपद् राहत कोष सञ्चालन गरी प्रदेश तथा मातहत कमिटी र शुभेच्छुकबाट सहयोग संकलन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । संगठनले सरकारसँग क्षतिग्रस्त सडक तथा यातायात पूर्वाधार तत्काल पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको क्षति मूल्यांकन, श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा फर्कने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेको छ।
महाधिवेशन मंसिरमा
यसैबीच, विपद्का कारण यसअघि असोज ३ र ४ गतेका लागि तय गरिएको संगठनको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर १९ र २० गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन २०८३मा संगठनले सरकारसमक्ष बुझाएको संशोधन सुझाव कार्यान्वयन गराउन प्रदेश कमिटीमार्फत खबरदारी अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संगठनले महाधिवेशनको तयारीसँगै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता “श्रमिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी र प्रभावित परिवारको साथ” भएको स्पष्ट गरेको छ ।
