काठमाण्डौं/ प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ संशोधनको माग राख्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सुझाव पठाएको छ ।
बिहिबार जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य चन्द्रा धामी, जिफन्ट कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष राधा श्रेष्ठ, सचिव श्रीपाल सारु मगरलगायतका प्रतिनिधि सहभागी श्रमिकहरुको टोलीले मस्यौदामाथिका तीनमहले सुझाव मुख्यमन्त्री शाहीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशवबहादुर थापाद्धारा हस्ताक्षरित सुझावमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी अघि नबढाउन आग्रह गर्दै यातायात श्रमिक, व्यवसायी, यात्रु र राज्य सबैको हित सुनिश्चित हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रमिक, स्वरोजगार, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको हित प्रतिकूल देखिएका प्रावधान संशोधन गर्न संगठनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सुझाव पठाईसकिएको र देशभरीकै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ध्यानाकर्षण गराईसकिएको भएपनि सरकारले वेवास्ता गरेका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
राईका अनुसार सरकारले श्रमिकहरुको विषयलाई सम्बोधन नगरे सडक संघर्षको विकल्प नरहेको चेतावनी दिए ।
ऐनका केही प्रावधान अत्यधिक दण्डमुखी, कठोर तथा अव्यवहारिक रहेको भन्दै संगठनले सरोकारवाला श्रमिक तथा व्यवसायी प्रतिनिधिसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र ऐनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
के के छन् संशोधन सुझावमा?
संगठनले विशेषगरी चालक अनुमतिपत्र, अनुमतिपत्र नवीकरण, अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजी, जरिवाना, सवारी दुर्घटनामा हुने सजाय, अङ्गभङ्ग, बीमा, यातायात व्यवस्थापन तथा श्रमिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।
चालक अनुमतिपत्रमा शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग
प्रस्तावित ऐनमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कक्षा ८ उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको छ। चालक पेशा मुख्यतः सीपमा आधारित भएकाले न्यूनतम साक्षरता तथा सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सडक सुरक्षा र आधारभूत सवारी सञ्चालनसम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ ।
यसले हाल पेशामा रहेका ठूलो संख्याका चालक विस्थापित हुनबाट जोगिने र चालकको व्यावसायिक दक्षता तथा सडक सुरक्षामा समेत सुधार आउने संगठनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्थाको सट्टा उचित कारण र चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा थप दस्तुरसहित नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सामान्य र गम्भीर कसुरबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने
चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीका लागि सवारीसम्बन्धी सबै किसिमका उल्लङ्घनलाई समान रूपमा गणना गर्ने प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको संगठनको निष्कर्ष छ।
सामान्य प्रकृतिका त्रुटि र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लागू पदार्थ सेवन, अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउने, अत्यधिक गति, रातो बत्ती उल्लङ्घन वा गम्भीर दुर्घटना जस्ता कसुरलाई फरक–फरक श्रेणीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अत्यधिक जरिवाना सुधारमुखी कानुनको मर्मविपरीत हुने दाबी
प्रस्तावित ऐनमा तत्काल जरिवानाको दर अत्यधिक बढाइएको भन्दै संगठनले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। पूर्वाधार, प्रविधि र प्रभावकारी यातायात व्यवस्थापनको विकास नगरी जरिवाना मात्र वृद्धि गर्दा कानुन सुधारमुखीभन्दा दण्ड तथा राजस्वमुखी बन्न सक्ने संगठनको भनाइ छ ।
दोहोरिएको कसुरमा पटक–पटक जरिवाना बढाउँदै लैजाने व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र कारबाहीको उद्देश्य यातायात प्रणाली सुधार तथा सडक सुरक्षा हुनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ ।
दुर्घटनाका घटनामा चालकलाई मात्र अपराधीकरण नगर्न आग्रह
सवारी दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा अङ्गभङ्गसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि संगठनले महत्वपूर्ण संशोधन अघि सारेको छ ।
दुर्घटनालाई चालकको नियतपूर्वक गरिएको आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नहुने भन्दै दुर्घटनाको वास्तविक कारण, चालकको लापरबाही, नियत, सडकको अवस्था, सवारीको प्राविधिक अवस्था र अन्य परिस्थितिजन्य पक्षको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संगठनले चालकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, भवितव्य वा अन्य अपरिहार्य परिस्थितिबाट भएको दुर्घटनालाई समेत कानुनले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्थापन समितिमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व माग
प्रस्तावित उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा यातायात श्रमिक संगठनका कम्तीमा तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रको नीति निर्माणमा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै संगठनले त्रिपक्षीय सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समिति गठन गर्नुपर्ने बताएको छ।
राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्न माग
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने विषयलाई संगठनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्राधिकरणमार्फत यातायात लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संगठनको प्रस्ताव छ ।
बीमा र दुर्घटनापीडितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
सवारी दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको उपचार खर्च बीमामार्फत प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने संगठनले माग गरेको छ ।
तेस्रो पक्ष बीमाको दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न निश्चित समयभित्र बीमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा दुर्घटनापीडितले पाउने उपचार, राहत र क्षतिपूर्तिको रकमसमेत ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
श्रमिकको पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग
संगठनले व्यावसायिक चालक तथा यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेको छ ।
प्राकृतिक विपद्का समयमा सडक यातायात सञ्चालन तथा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रविधि, संयन्त्र र आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत संगठनले जोड दिएको छ ।
संगठनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट हुने निर्णय वा व्यवहारविरुद्ध पीडित नागरिक तथा श्रमिकले उजुरी गर्न सक्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।
संगठनले प्रस्तावित ऐनलाई श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री, यात्रुमैत्री तथा सडक सुरक्षामैत्री बनाउन आवश्यक संशोधनका लागि निरन्तर संवाद र पैरवी गर्ने जनाएको छ ।
