धरान/ फेरि दसौ पटक कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको चर्चा चुलिएको छ । तर दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र नेकपाको हुने सरकार पुनर्गठनमा सत्ता समीकरण, दलगत सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र लैङ्गिक समावेशिताको बहससँगै अर्को एउटा प्रश्न झन् गम्भीर प्रश्न चर्चामा छ— कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म दलित समुदायबाट एक जना पनि विभागीय मन्त्री किन नियुक्त भएनन् ?
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा पटक–पटक सरकार फेरियो । मन्त्रीहरू फेरिए । मन्त्रालय बाँडिए । तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवहारमा देखिएन । प्रदेश सभाको नौ बर्षको यात्रामा दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसदहरू प्रदेश सभामा पुगे पनि उनीहरूलाई नीति निर्माणको निर्णायक तह अर्थात् मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर भने कहिल्यै पनि दिइएन ।
यही सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सभाकी नेकपाकी समानुपातिक सांसद सपना परियारको राजनीतिक यात्रा र योगदान चर्चामा आएको छ । दलित महिला, लामो राजनीतिक संघर्ष, संगठन निर्माणको अनुभव र प्रदेश सभामा सक्रिय उपस्थितिका आधारमा उनी अहिले विभागीय मन्त्रीका लागि स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा हेरिन थालेकी छन ।
एकल आमाको छोरीदेखी जनयुद्धको अग्रमोर्चामा
सपना परियारको जीवन कुनै सुविधाबाट सुरु भएको कथा होइन । समाजिक विभेदीकरणको गरिबीमा एकल आमाले जन्माएर हुर्काएकी छोरीका रूपमा उनले अभाव र सामाजिक विभेदसँगै बाल्यकाल बिताइन ।
दलित समुदाय र महिला हुनुको दोहोरो विभेद झेलेकी उनी किशोर अवस्थामै परिवर्तनको राजनीतितर्फ आकर्षित भइन । २०५६ सालमा उनी (कमरेड सन्ध्या) नामबाट तत्कालीन माओवादी निकट जनसांस्कृतिक टोलीमा आबद्ध भइन् । सांस्कृतिक अभियानबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा एक वर्षमै पूर्णकालीन राजनीतिमा रूपान्तरित भयो । उनले जनयुद्धमा संगठन निर्माणको अग्रमोर्चा रहेर काम गरिन । २०५७ सालदेखि पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनिन ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) मोरङ–सुनसरी संयुक्त समितिको सचिवको जिम्मेवारीबाट सुरु भएको नेतृत्व सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म पुग्यो । यसैले उनी जिल्ला शान्ति समितिको संयोजकदेखी प्रदेश सभाको सांसद हुदै नेकपा संसदीय दलको सचेकको जिम्मेवारी सम्म पुगिन ।
जनयुद्धको कठिन समयमा उनले पाँचथरसहित पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा संगठन विस्तारको नेतृत्व गरेकी थिइन ।
त्यतिबेला सुरक्षा चुनौती, सामाजिक जोखिम र राज्य–विद्रोही द्वन्द्वका बीच महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । सुनसरीका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सचिव र इन्चार्जको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेकी उनी संगठन निर्माणमा अब्बल नेताका रूपमा स्थापित भइन ।
जनयुद्धकालिन मोर्चाबाट संगठनको स्थापित नेतृत्व
सुनसरी जिल्ला सदस्यको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै प्रथम हुनु उनको संगठनभित्रको लोकप्रियताको प्रमाण मानिन्छ । त्यसपछि उनी जिल्ला कोषाध्यक्षमा निर्वाचित भइन । पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट ४० वर्षमुनिको दलित कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनु पनि उनको राजनीतिक योगदानको संस्थागत मूल्यांकन थियो ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन र २०७४/०७५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर उनले संसदीय राजनीतिमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन ।
दलित अधिकारका लागि प्रदेश सभामा सक्रिय आवाज
हाल उनी कोशी प्रदेश सभाकी समानुपातिक सांसद हुन । नेकपा संसदीय दलको सचेतकप पनि छन । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिति सदस्यका रूपमा कार्यरत सपना परियारले दलित अधिकार, सामाजिक न्याय, बजेट वितरण, विधेयक तथा समसामयिक विषयमा सशक्त धारणा राख्दैआएकी छन ।
प्रदेश सभाका अभिलेखले नै देखाएको छ माननिय सपना दलित समुदायका सवाललाई निरन्तर उठाउने सांसद हुन ।
उनले समानुपातिक बजेट, सामाजिक समावेशिता, शिक्षा, रोजगारी र विभेद अन्त्यका विषयलाई बारम्बार प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएकी छन । आफै सहभागी भएर प्रत्यक्ष सरकारसँग पनि लबिङ गर्ने गर्दछिन । सांसद सपना संसदभित्र मात्र होइन गाउँका समस्या बुझेकी भुक्त्तभोगी माननिय हुन ।
दलित मन्त्रीको बहस किन ?
कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूमा दलित समुदायबाट विभागीय मन्त्री नियुक्त नभएकोले संविधानको समावेशी भावनामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
हुनपनि संघियता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश सरकारले ९ बर्ष पुरा गरेको छ । तर हालसम्म सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायबाट पहिलो कार्याकालमा एक जना राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त्त हुन पाएका छन । यसैले दोस्रो प्रदेश सभाको अन्त समयमा भएपनि पुर्नगठन हुन लागेको नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धनमा कम्तीमा एक जना विभागीय दलित मन्त्री नियुक्त्त गरिनुपर्ने माग दलित संगठनहरुले पनि शसक्त्त रुपमा माग गरिरहेका छन ।
दलित अधिकारबादी संस्था रिडेफ नेपालका उपाध्यक्ष कपिल सुनारका अनुसार नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा दलित समुदाय अझै पनि निर्णय गर्ने तहबाट बाहिर देखिन्छ । यो बहस कुनै एक व्यक्तिको पद प्राप्तिको विषय मात्र होइन ।
दलित समुदायको निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रश्न हो । यदि सरकार पुनर्गठनमा फेरि पनि दलित समुदायलाई विभागीय मन्त्रालयबाट वञ्चित गरिन्छ भने संविधानको समावेशी मर्ममाथि फेरि प्रश्न उठ्नेछ । तर योग्य, अनुभवी र सक्रिय दलित महिला सांसदलाई अवसर दिइएमा त्यसले केवल एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने होइन मात्र राज्यप्रति दलित समुदायको विश्वास पनि बलियो बनाउनेछ अधिकारकर्मी सुनारको भनाई छ ।
सांसद सपना परियारको आफनै संघर्षले देखाउँछ एकल आमाको अभावबाट उठेकी दलित महिलाले राजनीतिक आन्दोलन, संगठन निर्माण, शान्ति प्रक्रिया र संसदीय अभ्याससम्मको अधिकारको आन्दोलनमा लामो यात्रा तय गरेकी छन । उनीसँग तीन दशकको संगठनात्मक अनुभव पनि छ ।
जनयुद्धदेखि संसदीय राजनीतिसम्म निरन्तर दलित अधिकारका लागि सत्रृय रुपले लागिपरेको योगदान छ । प्रदेश सभामा नीति, बजेट र सामाजिक न्यायका विषयमा निरन्तर आवाज उठाएकी छन ।
यसैले मानयिन सपना दलित र महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने स्थापित सक्षम अनुहार हुन । दलित मोर्चा मोरङका अध्यक्ष गोपाल नेपाली भन्छन ‘अब हेर्नु छ दुई कम्युनिष्टको सरकारमा फेरि पनि संविधानको अधिकार मन्त्रालयसम्म किन पुग्दैन ?’
